शहरबात : घरांचे स्वप्न

पन्नास वषरात केवळ सव्वा लाख घरे बांधणाऱ्या सिडकोने ‘केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घर २०२२’ या योजनेत दोन लाख घरांची घोषणा केली होती. त्याचे कौतुकही झाले. मात्र सिडकोने घेतलेला हा निर्णय वस्तुस्थितीला धरून नाही, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. करोनामुळे या योजनेंतर्गत २०१८ या वर्षांत काढलेली सोडतीतील घरेच पूर्ण करताना सिडकोच्या नाकीनऊ आले आहे. या घरांचा ताबा १ जुलैपासून देण्याचे जाहीर केले आहे.

करोना साथीच्या काळात निर्माण झालेल्या बांधकाम क्षेत्रातील प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून सिडकोने अखेर महागृहनिर्मितीतील घरांचा ताबा देण्याची घोषणा केली आहे. या महागृहनिर्मितीअंतर्गत सिडको सध्या ६५ हजार घरे बांधणार असून यातील २५ हजार घरांचे घणसोली, कळंबोली, खारघर, तळोजा आणि द्रोणागिरी या पाच नोडमध्ये एकाच वेळी बांधकामे सुरू आहेत. बांधकाम आणि अंतर्गत वीज, पाणी सारख्या जोडण्या पूर्ण झालेल्या घरांचा ताबा सिडको १ जुलै पासून टप्प्याटप्प्याने देणार आहे. यात घराची संपूर्ण रक्कम भरलेल्या लाभार्थीना प्राधान्याने हे घर मिळणार आहे. त्यामुळे हजारो नागरिकांच्या जीवनातील पहिल्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

या घरांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची घरेदेखील आहेत. अल्प व अत्यल्प आर्थिक गटातील नागरिकांच्या या घरांमुळे त्यांनी अनेक वर्षे पाहिलेले स्वप्न पूर्ण होणार आहे. करोनामुळे हे स्वप्न पूर्ण होईल की नाही याबद्दल शंका उपस्थित केली जात होती. समाजमाध्यमांवर याबाबत ग्राहक संताप व्यक्त करीत होते. त्याला कारणही तसेच आहे. सिडकोने दोन वर्षांपूर्वी १५ ऑगस्टला या गृहनिर्मितीतील १४ हजार ८३८ घरांची अर्ज विक्री सुरू केली व २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर या घरांची सोडत काढली. त्या वेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र होते. चंद्र यांचा सिडकोच्या इतर प्रकल्पांपेक्षा गृहनिर्मितीवर जास्त भर होता. एकाच वेळी बांधकाम आणि घरांचे हप्ते ही समांतर प्रक्रिया त्यांनी सिडकोत आणली. त्यामुळे ग्राहकांचे व्याज शुल्ककाष्ट कमी झाले आहे. सिडको यापूर्वी संपूर्ण घर तयार करूनच त्याची विक्री करीत होती. दोन वर्षांपूर्वी केंद्रात व राज्यात भाजप सरकार असल्याने केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घर २०२२ या योजनेची जास्तीत जास्त अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारला पार पाडावी लागली होती. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खूश करण्यासाठी सिडकोने थेट दोन लाख घरांची महानिर्मिती करणार असे जाहीर केले. त्यासाठी टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात असलेल्या सिडकोच्या जमिनीवर घरे बांधण्याचा संकल्प सोडण्यात आला. पन्नास वषरात सव्वा लाख घरे बांधणारी सिडको दोन वषार्र्त दोन लाख घरे बांधणार असल्याने त्याचे कौतुकही केले गेले. सिडकोच्या या महागृहनिर्मितीमुळे सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळणार आहेत, मात्र त्या वेळी सिडकोने घेतलेला हा निर्णय वस्तुस्थितीला धरून नाही, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. एक तर सिडकोकडे जमिनीचा तुटवडा निर्माण होऊ लागला आहे. साडेबारा टक्के योजनेतील काही प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप विकसित भूखंड वितरित करणे बाकी आहे. त्यासाठी जमीन लागणार आहे. त्याचबरोबर इतक्या मोठय़ा प्रमाणात घरे बांधल्यास त्यांच्या बांधकामासाठी कोटय़वधी रुपयांची पदरमोड करावी लागणार होती. सिडकोने आता सुरू असलेल्या बांधकामासाठी १९ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या तिजोरीत आता खडखडाट जाणवू लागला आहे.

विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी या वस्तुस्थितीचा पहिल्यांदा अभ्यास केला आणि सर्वासाठी घरे या संकल्पनेचा आवाका कमी करताना ६५ हजार घरे बांधणे शक्य असल्याचा निर्वाळा दिला. सिडकोची तिजोरी खाली करून ही घरे बांधण्यापेक्षा कर्ज काढून प्रकल्प उभारणे आर्थिकदृष्टय़ा सयुक्तिक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडून कोणतेही तारण न ठेवता कमी दरात कर्ज घेण्याची तयारीदेखील ठेवली आहे. मागणी तसा पुरवठा या अर्थशास्त्रातील नियमाला धरून ही घरे बांधली जाणार आहेत.

सिडको दोन लाख घरांची निर्मिती करणार ही सवंग लोकप्रियतेसाठी केलेली घोषणा होती हे आता दिसू लागले आहे. या घरातील काही घरांचा ताबा हा ऑक्टोबर २०२० रोजी देण्याचे सिडकोने लेखी आश्वासन घराच्या अर्ज पुस्तिकेत दिले आहे. त्यामुळे या काळात घरांचा ताबा देणे बंधनकारक होते. पण याच काळात गेल्या वर्षी कोविडसारखी वैश्विक साथ सुरू झाल्याने सिडकोच्या या गृहप्रकल्पातील मजूर, कामगार हे परगावी निघून गेले. काही मोठय़ा कंत्राटदारांच्या कामगारांसाठी संक्रमण शिबिरे आहेत. त्या ठिकाणी त्यांची निवास व भोजन व्यवस्था केली जाते. मात्र गेल्या सप्टेंबपर्यंत काम बंद ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे सहा महिने ही बांधकामे ठप्प राहिल्याने सिडकोला ऑक्टोबर २०२०चे आश्वासन पूर्ण करता आले नाही. त्यानंतर मार्च २०२१चे आश्वासन देण्यात आले, पण याच काळात करोनाची पुन्हा दुसरी लाट सुरू झाली आहे. मात्र सर्व कामगारांची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सांभाळून या घरांचे बांधकाम सध्या सुरू आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या घरांचा ताबा जून व जुलै रोजी देण्यास सुरुवात केली जाईल, असे आश्वासन सिडकोने विधानसभेत दिलेले आहे. त्याची पूर्तता करण्यास सुरुवात झाली आहे. ही लाभार्थीसाठी समाधानाची बाब आहे.

त्यामुळे या अगोदरच्या सिडको प्रमुखांनी दाखवलेले महागृहनिर्मितीचे भव्य स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी विद्यमान प्रमुखांवर आली असून त्यांनी या प्रकल्पाला प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यासाठी सातत्याने या घरांच्या बांधकामाचा आढावा घेतला जात आहे. प्रत्यक्ष पाहणी दौरे केले जात असून बांधकाम कंत्राटदारांना धारेवर धरले जात आहे. घरासाठी कर्ज आणि राहण्यासाठी भाडे अशा दुहेरी आर्थिक संकटात सापडलेल्या हजारो नागरिकांसाठी हे घर खऱ्या अर्थाने महत्त्वाचे आहे. त्याची जाणीव सिडकोने ठेवून ताबा देण्याचा वेळीच निर्णय घेतला आहे. हा विलंब झाला असता तर खदखद वाढण्याची शक्यता होती. घणसोलीसारख्या नोडमधील घरे ताबा देण्याच्या स्थितीत आहेत, पण तळोजामधील घरांची अद्याप अंतर्गत कामे शिल्लक आहेत. करोनाकाळात अनेकांवर वेतन कपात व रोजगार संकट ओढवले आहे. त्यामुळे सिडकोने कितीही मुदतवाढी दिल्या तरी आर्थिक संकटामुळे हजारो घरे रद्द होणार आहेत. त्यासाठी सिडकोने घरांच्या सोडतीएवढीच प्रतीक्षा यादी तयार ठेवली आहे. लाभार्थीने घरांचे हप्ते न भरल्यास त्याचे घर प्रतीक्षा यादीवरील ग्राहकाला दिले जाणार आहे. सिडकोच्या घरांवर कितीही टीका झाली तरी त्यांना मागणी आहे. ती खासगी विकासकांपेक्षा स्वस्त आहेत आणि त्यात मिळणारे क्षेत्रफळ व मोकळी जागा तुलनेने जास्त आहे. सिडकोने गेल्या पन्नास वर्षांत केवळ एक लाख ३० हजार घरे बांधलेली आहेत. मध्यंतरीच्या काळात खासगी विकासकांना भूखंड देऊन प्रोत्साहन देण्यात आले. हे धोरण विकासकधार्जिणे होते. त्यामागेही वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी व सरकारमधील काही घटक यांचे विकासकांबरोबर साटेलाटे होते. सिडकोची घरे निर्माण होणे आवश्यक असून त्यांचा ताबादेखील योग्य वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. महारेरा या सर्व प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहे, मात्र करोनाच्या दोन लाटांचा सामना राज्य करीत असताना सिडकोने सर्वसामान्यांचे पूर्ण केलेले घराचे स्वप्न कौतुकास्पद आहे.