नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या बहुचर्चित विकास आराखड्यावर उपमुख्यमंत्री आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरीची अंतिम मोहर उमटवल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. महापालिकेने मंजूर केलेला हा अंतिम विकास आराखडा राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित होता. त्यास नगर विकासमंत्री या नात्याने शिंदे यांनी मान्यता दिल्याचे वृत्त असून या आराखड्यावर शहरातील पाणथळेंच्या जागा, हिरवे पट्टे तसेच महापालिकेने विविध सुविधांसाठी आरक्षित केलेले भूखंडांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्यात जवळजवळ ३० पेक्षा अधिक भूखंडांवर पालिकेने टाकलेले आरक्षण सिडकोने मान्य केलेले नवहते. त्यामुळे विकास आराखड्यावरून पालिका आणि सिडकोच्या पातळीवर मतभेद होते. नवी मुंबईचा गेली ३३ वर्षे रखडलेला शहर विकास आराखडा नवी मुंबई पालिकेच्या नियोजन विभागाने तयार केला. नियोजनबद्ध शहर असलेल्या नवी मुंबईत केवळ पाच टक्के मोकळी जागा शिल्लक राहिल्याने पालिकेने सिडकोच्या काही मोकळ्या भूखंडावर सामाजिक हितासाठी आरक्षण ठेवले होता. त्यामुळे सिडको व पालिका यांच्यामध्ये वाद उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु पालिकेने एक पाऊल मागे घेतल्याने पालिकेचा विकास आराखडा शासन मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता.
मुंबई पालिकेच्या ११० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा पालिकेच्या वतीने ३३ वर्षांत विकास आराखडा तयार केला गेला नव्हता. सर्वसाधारपणे पहिल्या वीस वर्षांत पालिकांनी विकास आराखडा तयार करावा असा नियम आहे, पण राजकीय व प्रशासकीय अनास्थेपोटी नवी मुंबई पालिकेचा विकास आराखडा तयार झाला नव्हता. मुंबई पालिकेप्रमाणे नवी मुंबईचाही विकास आराखडा एखाद्या खासगी संस्थेने तयार करावा असा प्रस्ताव होता. परंतु तत्कालिन आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी पालिकेच्या नियोजन विभागावर ही जबाबदारी मोठ्या विश्वासाने सोपवली होती.
मुंबई, नाशिक व पुणे शहरांच्या विकास आराखडय़ाचा सर्वंकष अभ्यास करून हा आराखडा तयार करण्यात आला होता. विकास आराखडय़ाला अद्ययावत करण्यात आले आहे. यात अंर्तगत रस्ते विकास, सामाजिक कार्यासाठी लागणारे भूखंड, मंडई, मैदाने, उद्याने, सायकल ट्रक, मनोरंजन स्थळे, ठाणे, बेलापूर मार्गावरील पर्यायी मार्ग यांचे अंदाज बांधताना २०३८ पर्यंतचे लक्ष ठेऊन हा विकास आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेची प्रारूप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमानुसार करण्यात आली होती. त्यानुसार १० ऑगस्ट २०२२ रोजी सादर करण्यात आलेल्या या आराखड्याबाबत १६,१९४ हरकती आल्या होत्या. नियोजन समितीने त्या हरकतींवर सुनावणी घेऊन नियोजन समितीचा अहवाल १६ फेब्रुवारी २०२४ ला पालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला होता. प्रारूप विकास योजनमेध्ये एकूण ६२५ आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आलेली होती. नियोजन समितीने सुचविलेले फेरबदल शासनाकडून प्राप्त झालेले निदेश व नियोजन प्राधिकरणास नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक वाटणारे बदल विचारात घेऊन केलेल्या बदलांनंतर आता प्रारूप विकास योजनेत एकूण फक्त ५३७ आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आलेली होती. जवळजवळ ८८ आरक्षणावर बदल करण्यात आले होते. मंजूर होणाऱ्या विकास आराखड्या कोणत्या गोष्टी येतात व त्यात कोणकोणते बदल झालेत हे लवकरच सपष्ट होणार आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या विकास आऱाखड्याबाबत नगरविकास विभागाची मोहर उमटली असल्याची माहिती मिळत आहे. लवकरच याचे चित्र स्पष्ट होईल. पुढील काही दिवसातच विकास आराखड्याबाबत अंतिम मसुदा समोर येईल. त्यानंतरच त्याबाबत अधिक माहिती देता येईल. – सोमनाथ केकाण ,सहाय्यक संचालक नगररचना विभाग, नवी मुंबई महापालिका
पाणथळ आरक्षणाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
नवी मुंबई महापालिकेने आपला विकास आराखडा अंतिम करत असताना प्रारूप आराखड्यामध्ये पाणथळ जागांसाठी टाकलेली आरक्षण निवासी वापरात बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. बहुचर्चित पामबीच मार्गास खाडीकडील लागून असलेले पाणथळ जागांवर निवासी संकुलांचा मार्ग खुला करून देण्यात आल्याने महापालिकेचा आराखडा वादग्रस्त ठरला होता. नगर विकास विभागाने हा आराखडा अंतिम करत असताना यासंबंधी कोणता निर्णय घेतला आहे याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याशिवाय अडवली, भूतवली परिसरातील हरित पट्ट्यांवर निवासी आरक्षण टाकण्यात आल्याने हा निर्णयही धक्कादायक मानला गेला होता.
