नवी मुंबई दोन महिन्यांत ‘सिडकोमुक्त’   

गेल्या ४५ वर्षांपासून नवी मुंबईमधील जमिनींची मालकी सिडकोकडे असल्याने या जमिनींवर उभ्या असलेल्या इमारतींना सिडकोसोबत कराव्या लागणाऱ्या भाडेपट्टा करारातून मुक्तता करावी, अशी मागणी नागरिकांची होती. या मागणीला मूर्त स्वरूप येण्याची शक्यता असून यासंदर्भातील प्रस्ताव जुलै महिन्यात शासनाला पाठविण्याचे सूतोवाच सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांनी वाशीत आयोजित एका कार्यक्रमात केले.

बेलापूर मतदारसंघाच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी ‘फ्रीहोल्ड आणि पुनर्विकास’ या विषयावर आधारित कार्यक्रमात सिडको आणि मनपा प्रशासन यांच्या संयुक्त बैठक आयोजित केली होती. या वेळी सिडको व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगरानी यानी नवी मुंबईतील जमिनी जमीन भाडेपट्टा मुक्त (फ्रीहोल्ड) करण्याबाबतचा एक प्रस्ताव जुलै महिन्यात शासनाला पाठविण्यात येणार असून जमिनीची मालकी मूळ सदनिकाधारकांना देण्याबाबतचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शिवाय या प्रक्रियेत नगरविकास विभाग आणि महसूल विभाग यांची भूमिकादेखील महत्त्वाची असल्याने या दोन्ही विभागांकडून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सिडकोमुक्त नवी मुंबई होणार आहे. या प्रक्रियेबाबत सिडको सकारात्मक असून काही तांत्रिक अडचणींमुळे त्याला उशीर होत असल्याचेदेखील गगरानी यांनी स्पष्ट केले.

मनपाची भूमिका महत्त्वपूर्ण

पुनर्विकास कामांमध्ये सिडकोमार्फत कोणतीही अडचण येत नसल्याचे स्पष्ट करताना सिडको प्रशासन ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे गगरानी यांनी सांगितले. मात्र पुढील प्रक्रिया ही मनपाशी संबंधित असल्याने नागरिकांना पुनर्विकासाबाबत गृहनिर्माण अथवा सहकार कायद्याने पुनर्विकास करता येणार असल्याचे भूषण गगरानी यांनी स्पष्ट केले.

एपीएमसी’शी निगडित प्रक्रिया क्लिष्ट

एपीएमसीमधील मालकी (जमीन भाडेपट्टा मुक्त) फ्रीहोल्ड केल्यानंतर त्याचा अधिकार सर्वस्वी एपीएमसीकडे असल्याचे गगरानी यांनी सांगितले. यासाठी व्यापारीवर्गाला मालकी हक्कासाठी एपीएमसीकडे दार ठोठवावे लागणार आहे. शिवाय एपीएमसी आणि सिडकोमधील कराराबाबत, नेमकी माहिती देता येणार नसल्याचे गगरानी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे उपस्थित नागरिकांनी सभागृहातच सिडको अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले.

निर्णय सर्वस्वी मुख्यमंत्र्याच्या हातात

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील सर्व जमीन भाडेपट्टा मुक्त (फ्री होल्ड) करण्याचा सर्वस्वी निर्णय हा केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात आहे. पनवेल पालिका निवडणुकीत खारघर येथे नवी मुंबईतील जमिनी फ्री होल्ड करण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. सिडकोने दोन महिन्यांत मुख्यमंत्र्याकडे हा प्रस्ताव पाठविण्याचे मंगळवारी पुन्हा आश्वासन दिलेले आहे, मात्र नवी मुंबई पुनर्विकासाठी लागणारा एफएसआय देण्यासाठी वीस वर्षे लागल्याने फ्री होल्डला किती वर्षे लागतील, हा प्रश्न नवी मुंबईकरांना पडलेला आहे.

नवी मुंबई, पनवेल, उरण भागातील ३४४ चौरस किलोमीटर जमीन सिडकोच्या मालकीची आहे. त्यातील भूखंड अथवा घरे ही साठ वर्षांच्या भाडेपटय़ावर दिली आहेत. त्यामुळे येथील भूखंड-घरे खरेदी-विक्री करताना सिडकोला हस्तांतरण शुल्क भरावे लागते. त्याचबरोबर या घरांची दुरुस्ती, पुनर्बाधणी, पुनर्विकास हा सिडकोच्या सहमतीशिवाय होऊ  शकत नाही. बाजारभावाप्रमाणे किंमत आकारून ही जमीन भाडेपट्टय़ाने दिली आहे. त्यामुळे येथे विकासकांना विकण्यात आलेले भूखंड, घरे फ्री होल्ड करण्यात यावीत, अशी मागणी गेल्या दहा वर्षांपासून होत आहे. शासकीय जमीन फ्री होल्ड करण्यासाठी महाराष्ट्र महसूल कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यामुळे सिडकोकडून प्रस्ताव गेल्यास त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन तात्काळ ही कारवाई होईल की त्याला बराच काळ जाईल, याबाबत नवी मुंबईकरांच्या मनात शंका आहे. शहरातील सिडको निर्मित इमारतींची दुरवस्था पाहता त्यांच्या पुनर्विकासासाठी अडीच एफएसआय देण्यात यावा, अशी मागणी २० वर्षांपासून होत होती, मात्र सरकारी अधिकारी, न्यायालयात दाखल याचिकांमुळे या प्रक्रियेला बराच काळ लागला होता. फ्री होल्डसंर्दभात तसाच काळ लागल्यास ही केवळ बतावणी ठरणार आहे.

निवडणुकांच्या तोंडावर निर्णय अपेक्षित

हा निर्णय सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असल्याचे सिडकोतील एका उच्च अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मनात आणले तरच हा प्रस्ताव गेल्यानंतर चार महिन्यांत नवी मुंबईतील सर्व जमीन फ्री होल्ड होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय योग्य वेळी घेऊ, असे जाहीर करणारे भाजप सरकार हा निर्णय विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्याची शक्यता आहे. तसेच विधासभा निवडणुकीपर्यंत जर नवी मुंबईतील सर्व जमीन, घरे फ्री होल्ड न झाल्यास त्याचा फटका आमदार मंदा म्हात्रे यांना बसण्याची शक्यता अधिक आहे.