वीज, पाणी व निवारा हे तीन महत्त्वाचे घटक पायाभूत सुविधांमध्ये येत असूनही तत्कालीन कोकण विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने प्रस्तावित पनवेल शहर महानगरपालिकेसाठी वीज व्यवस्थेचा विचार न केल्याचे महावितरण कंपनीचे मुख्य अभियंता सतीश करपे यांनी स्पष्ट केले. साधे एक पत्र पाठवून महावितरण कंपनीला आपल्या काय अपेक्षा आहेत, सध्या विजेची परिस्थिती काय, याचा खुलासा करण्याची गरजही सत्रे यांच्या समितीला भासली नसल्याचे करपे यांनी आज पनवेलमध्ये जाहीर केले. करपे हे पनवेलच्या वीज व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी पनवेलमध्ये आले असता त्यांनी ही माहिती दिली.
राज्याच्या नगरविकास विभागाने सत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीला एका महिन्यात अहवाल करण्याचे काम सोपविले होते. मात्र सत्रे समितीला अहवाल पूर्ण करण्यासाठी तब्बल चार महिने लागले. सिडकोची टोलवाटोलवी याला जबाबदार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र सिडकोचे उत्तर येण्याची वाट पाहणाऱ्या सत्रे समितीने महावितरण कंपनीला पनवेलमध्ये किती वीजपुरवठा केला जातो, यासाठी किती यंत्रणा आहे, सध्याची विजेची मागणी व भविष्यातील मागणी या आशयाची एकही बाब महावितरण कंपनीला विचारणा केली गेली नसल्याचे आज मुख्य अभियंता करपे यांनी जाहीर केले. वीज यंत्रणा जुनाट झाल्याने नवीन महानगरपालिका झाल्यास त्यामध्ये कोणते बदल होतील, किमान महापालिकेमध्ये वीजपुरवठा सुरळीत होईल अशी अपेक्षा सामान्यांना होती. मात्र सत्रे समितीच्या अभ्यासक्रमातून वीज विषय गायब झाल्याने महापालिकेसाठी सत्रे समितीचा अभ्यास गोंधळलेल्या अवस्थेत व चालढकलपणा केल्याची बाजू समोर येत आहे. १५ जुलैपर्यंत महानगरपालिका जाहीर करणाऱ्या नगरविकास विभागाने पुन्हा एकदा याबाबत संथगती घेतली आहे. रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावणी कधी करावी याबाबात कोणत्याही सूचना नगरविकास विभागाने जाहीर न केल्याने गतीने चाललेल्या प्रस्तावित पनवेल महापालिकेला थांबा मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
