उरण : जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए)च्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदर विकसित करण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी बंदर प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लागल्याने बंदराच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पालघर मधील काही स्थानिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात हे आव्हान दिले होते. या संघटनांनी डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे प्रमुख बंदराच्या कोणत्याही कामाला मंजुरी न देण्याची मागणी यातून केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने, जेएनपीएने सादर केलेल्या वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या विकास वेळापत्रकाची नोंद घेत, याचिकाकर्त्यांनी मागितलेली अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती फेटाळून लावली. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की अधिग्रहण कार्यवाही आणि इतर संबंधित पावले प्रलंबित याचिकांमध्ये पुढील आदेशांच्या अधीन राहतील.
सद्यस्थितीत वाढवण बंदराच्या विकासकामांवर कोणतीही स्थगिती नाही, आणि जेएनपीए सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या मंजूर आराखड्यानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा भारताच्या सागरी दृष्टिकोनावर आणि विधिसंगत प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे. वाढवण बंदर हा केवळ पायाभूत प्रकल्प नाही तो प्रगतीचे प्रतीक आहे, जो भारताच्या पश्‍चिम किनाऱ्याला जागतिक व्यापाराच्या केंद्रांशी जोडणार आहे.
आमचे प्रयत्न सदैव संवेदनशीलता आणि संतुलन यांवर आधारित असतात जेणेकरून विकास हा स्थानिक समुदायाच्या हानीवर नव्हे तर त्यांच्या सहकार्याने साधला जाईल. स्थानिक नागरिकांच्या कल्याणासाठी आमची बांधिलकी राहणार आहे. त्यासाठी असा एक बंदर निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, जिथे विकास आणि सुसंवाद यांचा समन्वय साधला जाईल आणि प्रगतीचे लाभ सर्वसमावेशक आणि शाश्वत पद्धतीने सामायिक केले जातील. असे मत जेएनपीएचे अध्यक्ष आणि वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (व्हीपीपीएल) चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष शरद वाघ यांनी मत व्यक्त केले आहे.
न्यायालयाचा निर्णय हा भारताच्या सागरी दृष्टिकोनावर आणि विधिसंगत प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे. वाढवण बंदर हा केवळ पायाभूत प्रकल्प नाही — तो प्रगतीचे प्रतीक आहे, जो भारताच्या पश्‍चिम किनाऱ्याला जागतिक व्यापाराच्या केंद्रांशी जोडणार आहे. आमचे प्रयत्न सदैव संवेदनशीलता आणि संतुलन यांवर आधारित असतात — जेणेकरून विकास हा स्थानिक समुदायाच्या हानीवर नव्हे तर त्यांच्या सहकार्याने साधला जाईल. स्थानिक नागरिकांच्या कल्याणासाठी आमची बांधिलकी अविचल आहे. आम्ही असे एक परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, जिथे विकास आणि सुसंवाद यांचा समन्वय साधला जाईल आणि प्रगतीचे लाभ सर्वसमावेशक आणि शाश्वत पद्धतीने सामायिक केले जातील.”
वाढवण बंदर प्रकल्पाचा उद्देश भारताच्या सागरी क्षेत्राला नव्या रूपात परिभाषित करण्याचा आहे. या प्रकल्पाद्वारे बंदर क्षमतेत वाढ होईल, प्रादेशिक विकासाला गती मिळेल आणि भारताचे स्थान जागतिक लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून अधिक दृढ होईल.
व्हीपीपीएल बद्दलः
वाढवण पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (VPPL) हे देशाचे १३वे मोठे बंदर असून, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (JNPA) आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (MMB) यांच्या संयुक्त भागीदारीत स्थापन करण्यात आलेले एक विशेष उद‌दिष्ट असलेले कंपनी रूपातील उपक्रम आहे. पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळ वसलेले हे बंदर जागतिक स्तरावर आघाडीच्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवण्यास सक्षम आहे. ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या बंदराच्या भूमिपूजनाचा ऐतिहासिक क्षण घडला.
निसर्गपूरकतेला प्राधान्य देत, वाढवण बंदर हे शंभर टक्के हरित तत्त्वावर आधारित असणार आहे, जे पर्यावरणावर कमीत कमी परिणाम करत अधिक कार्यक्षमतेने काम करेल. २४ दशलक्ष टीईयू (TEU) माल हाताळण्याची क्षमता असलेले हे बंदर देशाच्या व्यापार कार्यक्षमतेला गती देणार आहे. या माध्यमातून आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल आणि परिसराचा सर्वागीण विकास होईल. वाढवण पोर्ट कौशल्य कार्यक्रमांसारख्या उपक्रमांद्वारे स्थानिक समुदाय सशक्त करण्यावर वाढवण पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड विशेष भर देत आहे.
