नवी मुंबई : अनधिकृत बांधकामांना ‘सर्वोच्च’ दणका; २० हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे कारवाईच्या फेऱ्यात

घणसोली येथील अशाच एका प्रकरणात इमारतीमधील ६८ कुटुंबांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवताना कारवाईवर शिक्कामोतर्ब केले. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर शहरातील इतर बांधकामांवर कारवाईचा दबाव आता वाढणार आहे.

घणसोली येथील एका पाच मजली इमारतीला महापालिका आणि सिडकोने बाजवलेल्या नोटीस प्रकरणी येथील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या रहिवाशांची याचिका मध्यंतरी फेटाळली होती. त्यानंतर रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सिडकोने बाजू मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही रहिवाशांनी याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घ्यावी लागली. घणसोलीतील या निकालाचा परिणाम शहरातील इतरही बेकायदा बांधकामांवर दिसेल अशी चिन्हे आता दिसू लागली आहेत.

बेकायदा बांधकामांचे पेव

ॲड.किशोर शेट्टी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे नवी मुंबई महापालिकेने नव्याने सर्वेक्षण केले. यापूर्वीच्या सर्वेक्षणात सहा हजारांपेक्षा अधिक बांधकामे बेकायदा असल्याचे आढळले होते. नव्या सर्वेक्षणात मात्र हा आकडा वाढला आहे. नव्या सर्वेक्षणामध्ये शहरात २० हजार ९८ बांधकामे अनधिकृत असल्याचे उघड झाले आहे. बांधकामपूर्व परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या ४,९०८ इमारती आहेत. यापैकी कोपरखैरणे येथे सर्वाधिक १,४७९ तर घणसोली येथे ८४३ इमारतींचा समावेश आहे. त्याखालोखाल ऐरोली येथे ६४४, नेरूळ येथे ५७५, वाशी येथे ५५२, बेलापूर येथे ४९६ आणि तुर्भे अडीचशे बांधकामे अनधिकृत आहेत. विशेष म्हणजे काही वर्षांपूर्वी सर्वाधिक चर्चा झालेल्या दिघा येथे सर्वात कमी ६९ बांधकामे आहेत. तसेच बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या अनधिकृत इमारतींची संख्या १५, १९० वर पोहचली आहे. या पद्धतीची ७,८१४ सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे कोपरखैरणे येथे आहेत. ऐरोली येथे ४,७४८, तुर्भे येथे १०६०, नेरूळ येथे ८८७, बेलापूर येथे ४२८, वाशी येथे १४१, घणसोली येथे ७९ आणि सर्वात कमी दिघा येथे ३३ बांधकामधारकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले नाही.

यासंबंधी सिडकोच्या जनसंपर्क विभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. दरम्यान, घणसोली येथील या निर्णयामुळे महापालिका क्षेत्रातील बांधकामांवर पावसाळ्यानंतर कारवाईची आखणी करणे आवश्यक ठरेल, अशी प्रतिक्रिया महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी लोकसत्ताला दिली.

घणसोलीमधील इमारतीचे नेमके प्रकरण काय?

• डिसेंबर २०२३ रोजी घणसोली येथील सेक्टर १७ मधील सर्वे नंबर ४७ येथे बांधकाम सुरू असल्याचे समजल्यावर सिडकोने तेथे स्थळपाहणी केली.
• फेब्रुवारी २०२४ ला याबाबतची बांधकामधारकाला नोटीस देऊन हे बांधकाम पाडले. बांधकामधारकाने त्या जागी पुन्हा बांधकाम करून सिडकोच्या नोटीसीविरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली. दिवाणी न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. सिडकोने पुन्हा तळमजला व दोन मजल्यांचे पाडकाम केले.
• सिडकोने जानेवारी २०२५ मध्ये पाहणी केल्यावर येथे पाच मजली इमारतीमध्ये ६८ सदनिका, ४ गाळे, एक सोसायटी कार्यालय बांधल्याचे समजल्यामुळे पुन्हा बांधकामधारकाला नोटीस बजावली. बांधकामधारकाने दिलासा मिळविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने ११ जुलै रोजी त्यांची याचिका फेटाळली.
• बांधकामधारकाने अनुमती याचिका मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने सिडकोची बाजू ऐकून घेतल्यावर बांधकामधारकाची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला.