शहरबात : विकास महाडिक अचानक आलेल्या करोना साथीमुळे सरकारसह स्थानिक संस्थांच्या तिजोऱ्या खाली झालेल्या आहेत. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीशिवाय पालिका समोर दुसरा पर्याय नाही. जीएसटीदेखील आता वेळेवर मिळेल याची खात्री नाही. त्यामुळे शहरातील सर्व नागरी, आरोग्य आणि शिक्षण या सुविधांसाठी मालमत्ता कर हा एकच पर्याय असून तो अपरिहार्य आहे. सध्या नवी मुंबई व पनवेलमध्ये या मालमत्ता कराचा पेच निर्माण झाला आहे. महामुंबई क्षेत्रात सध्या मालमत्ता करांचा प्रश्न चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. पनवेल पालिकेने लागू केलेल्या मालमत्ता कराला शहरी व ग्रामीण भागांतून विरोध वाढू लागला आहे. सिडकोला मागील काही वर्षांचा सेवा शुल्क भरल्यानंतर पालिकेला पुन्हा मालमत्ता कर का द्यायचा असा प्रश्न येथील रहिवाशांचा आहे. कर हा भरावाच लागेल असा इशारा पालिकेने दिला आहे. ज्या सुविधा दिल्याच नाहीत त्यांचा कर कसा असा उलट प्रश्न रहिवाशांचा आहे. कर दंड एक वर्षांने कमी केला गेला आहे. त्यामुळे रहिवाशी विरुद्ध पालिका असा संघर्ष सुरू आहे. हा संघर्ष येत्या काळात कायम राहणार आहे. निवडणुका जवळ आल्याचे ते द्योतक आहे. नवी मुंबईत काही वेगळे चित्र नाही. पालिका क्षेत्रात सव्वातीन लाख मालमत्ता आहेत. पालिका या मालमत्ताधारकांकडून वर्षांला सहाशे ते सातशे कोटी रुपये कर वसूल करते. एका सर्वेक्षणानुसार या एकूण मालमत्ता जास्त आहेत, पण त्यांचे योग्य ते मूल्यांकन होत नसल्याने पालिकेला कर कमी मिळत आहे. हे मूल्यांकन योग्य प्रकारे झाल्यास पालिकेला मालमत्ताकरातून एक हजार कोटी रुपये मिळू शकतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. महामुंबईच्या ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. ही संख्या पन्नास हजारांवर असून एक इमारत सात ते आठ मजल्याची आहे. या इमारतीतील घरे कायम करण्यात यावी यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा गेली वीस-पंचवीस वर्षे संघर्ष सुरू आहे. ही घरे कायम करण्यासाठी त्यांचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे असल्याची भूमिका शासनाची आहे. नगरसचिव विभागाने नुकताच एक निर्णय घेतला आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे ‘जैसे थे’ स्थितीत कायम ठेवून इतर बेकायदा इमारतींच्या जागी समूह विकास योजना राबविण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. करोना साथ रोग आणि विमानतळ नामकरण अशा काही घटनांमुळे नगरसचिव विभागाच्या या निर्णयाकडे प्रकल्पग्रस्तांनी फारसे लक्ष दिलेले नाही. हा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांना मान्य नाही. सर्वेक्षणाला सुरुवात करतील तेव्हा बघून घेऊ असा पवित्रा या प्रकल्पग्रस्तांचा आहे. गरजेपोटी बांधलेली सर्व घरे कायम करण्यात यावीत, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्त संघटनेची आहे. मात्र एका बैठकीत माजी नगरसचिव डॉ. नितीन करीर यांनी नवी मुंबईतील एका प्रकल्पग्रस्त नेत्याला दिलेले उत्तर लक्षवेधी होते. गरजेपोटी २२ इमारती बांधल्या जात नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांची गरज किती आहे. त्याचे सर्वेक्षण शासनाने केलेले आहे. अशा शब्दात डॉ. करीर यांनी कानउघडणी केली होती. या सर्व कायदेशीर आणि बेकायदा घरांना मालमत्ता कर लावण्यात यावा असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातदेखील तशी तरतूद आहे. मालमत्ता कायदेशीर की बेकायदेशीर हा प्रश्न वेगळा. ती मालमत्ता असल्याने त्यावर कर लावण्याचा आणि तो वसूल करण्याचे आदेश पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले यांनी नुकतेच दिले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजीची भावना उमटली आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात गेल्या २५ वर्षांत मालमत्ता करवाढ झालेली नाही, पण किमान शहरातील सर्व मालमत्तांचे मूल्यांकन करून देणे आणि त्यावर कर देणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. भावी पिढीच्या दृष्टीने ते सयुक्तिक आहे, पण मालमत्ता कराच्या नावाने शिमगा करण्याचे दिवस सध्या सुरू आहेत. पालिकेने शहरातील सर्वच मालमत्तांचे लिडार पद्धतीने सर्वेक्षण करण्याची परवानगी सत्ताधारी पक्षाकडे मागितली होती, पण निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यामुळे शासनाकडे दाद मागितली गेली. नगरसचिव विभागाने मागील आठवडय़ात अशा प्रकारे सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली. लिडार सर्वेक्षण म्हणजे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. लिडार सर्वेक्षणामुळे शहरातील सर्व बेकायदा, कायदेशीर, अतिक्रमण यांचे सर्वेक्षण होणार आहे. एखाद्या रहिवाशाने केलेले अतिक्रमण किंवा सोसायटींनी इमारतींवर टाकलेले बेकायदा छप्पर या सर्वाचा लेखाजोखा तयार होणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी किती बांधकाम केले आहे. त्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांचे किती वाढीव बांधकाम आहे. त्याचाही हिशोब तयार होणार आहे. यात रस्ते, पदपथ, गटारे, उद्याने, मैदाने यांची नोंद केली जाणार आहे. हे कधीतरी करण्याची गरज आहे. तीस वर्षांनंतर का होईना पालिका ही माहिती संकलन करीत आहे. आपलं बिंग फुटू नये असे वाटणारे या सर्वेक्षणाला नक्कीच विरोध करणार आहेत, पण बेकायदा बांधकामांनी मालमत्ता कर भरायचा नाही आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून घरे विकत घेतलेल्या नागरिकांनी इमानेइतबारे कर भरायचा हा कोणता न्याय आहे. याच करातून त्या बेकायदा घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना पाणी, वीज, रस्ते, गटार या नागरी सुविधा द्यायचा हा काय प्रकार आहे. हे आता बदलण्याची गरज आहे. कर भरणाऱ्या सर्वच नागरिकांनी या दुटप्पीपणा विरोधात आवाज उठविला पाहिजे, पण नवी मुंंबईत तसं होताना दिसत नाही. ग्रामीण भागातील या समस्येबरोबरच उद्योजक म्हणविणाऱ्या एमआयडीसी या औद्योगिक वसाहतीतील चित्र काही वेगळे नाही. पालिकेला आमच्याकडून कर घेण्याचा अधिकारच नाही, अशी आरोळी येथील काही लघु उद्योजकांनी दहा वर्षांपासून मारली आहे. ते प्रकरण पहिल्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने तर स्पष्ट शब्दात पालिकेला स्थानिक कर घेण्याचा अधिकार आहे आणि तो उद्योजकांनी दिलाच पाहिजे अशा शब्दात या लघु विचार असलेल्या उद्योजकांना फटकारले आहे. त्यामुळे हे उद्योजक वेळ काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. न्यायालयानेही उद्योजकांवर वसुलीसाठी सक्ती व कारवाई करू नये असे स्पष्ट केले आहे. त्यावर पालिकेने किमान मूळ कर तरी भरा, दंड, व्याज हे नंतर बघू असे स्पष्ट केले आहे.
