‘मिठय़ा, स्वागतानंतर.. ’ हा अग्रलेख (४ मार्च) वाचला. त्या अनुषंगाने वैद्यकीय शिक्षणाबाबत काही मुद्दे मांडत आहे. हुशार, हार्ड वर्किंग विद्यार्थी, प्रवेश परीक्षेतील मेरिटप्रमाणे माफक खर्चात शिक्षण देणाऱ्या प्रतिष्ठित संस्थेत प्रवेश घेऊ शकतात. हे जमत नाही ते धनदांडगे आपल्या मुलांना, शिक्षणमहर्षीनी उभ्या केलेल्या संस्थांमध्ये, अमाप पैशाच्या जोरावर प्रवेश घेऊ शकतात. काही अभिमत विद्यापीठांमध्ये तर उत्तीर्ण व्हायची हमीही मिळू शकते. एव्हढी रक्कम गुंतवून(!) वैद्यक व्यवसायात प्रवेश करणाऱ्या डॉक्टरांचा व्यवसायाबाबतचा दृष्टिकोन थोडा बदलला तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. अनेक नर्सिग होम मालक त्याच्या वारसाची पुढची तजवीज या मार्गाने करतात. होमिओपॅथी व अन्य तत्सम शाखेत शिक्षण घेऊन नंतर अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करणे हा आणि एक मार्ग बरेच जण चोखाळतात. भारतातील अधाशी खासगी शिक्षण संस्थांच्या मानाने काही परदेशी संस्थांमध्ये शिक्षण स्वस्त पडते व शिक्षणाचा दर्जाही बरा असतो. आज युक्रेनचे नाव आहे, तसाच बोलबाला पूर्वी सेशल्सचा होता. अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांनी तेथून पदव्या प्राप्त केल्या आहेत. शिक्षणासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवून, सर्व खासगी वैद्यकीय संस्था ताब्यात घेऊन, पात्र विद्यार्थ्यांना माफक खर्चात शिक्षण मिळेल याची व्यवस्था सरकारने करावी. - डॉ. विराग गोखले, भांडुप वैद्यकीय शिक्षणाचा साहसी आग्रह सोडा ‘मिठय़ा, स्वागतानंतर..’ हा अग्रलेख वाचला. युक्रेनहून परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी अनेक समस्या उभ्या ठाकणार आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाविषयीचा पालकांचा साहसी आग्रह हे या प्रश्नांमागचे मूळ आहे. विदेशातील वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक सुविधांची पात्रता, त्या देशाशी आपले असलेले संबंध, आणीबाणीच्या काळात अशा ठिकाणांहून विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणण्याची आपली क्षमता, या देशातील सुरक्षितता या सर्व बाबींचा पारदर्शी आढावा घेऊन तो प्रसारित करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाने वेळोवेळी घेणे गरजेचे आहे. परदेशी पदवीच्या आग्रहापोटी आपण किती धाडस शिरावर घेऊ शकतो याचा अंदाज याद्वारे पालक घेऊ शकतील. अंधानुकरण कुठल्याही क्षेत्रात घातकच ठरू शकते याचा पालकांनी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ या निमित्ताने निर्माण झाली आहे. -सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड सरकारवर अशा अपेक्षांचे ओझे का टाकता? ‘मिठय़ा, स्वागतानंतर..’ हा अग्रलेख वाचला. मला वाटते की परदेशी भारतीयांना सुखरूप स्वत:च्या खर्चाने सरकारने परत आणले आहे. इथपर्यंत सरकारची जबाबदारी होती आणि ती पूर्ण झाली. आता त्या विद्यार्थ्यांचे इथे पुढे काय होणार. त्यांना इथल्या अभ्यासक्रमात कसे सामावून घ्यायचे वगैरे मुद्दे सरकारच्या माथी मारू नयेत. एक तर हे विद्यार्थी स्वत:च्या मर्जीने परदेशी शिक्षणासाठी गेले होते. आता नंतर तिथे परत जायचे का इथेच शिक्षण घ्यायचे हा निर्णय त्यांचा आहे. इथे शिक्षण घ्यायचे असेल तर इथले नियम पाळावे लागतील. नाहीतर इथल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. दुसरे म्हणजे विद्यार्थीच का ? मग तिथून जे रोजगार आणि नोकऱ्या गमावून परत आले आहेत त्यांना भारतात कसे सामावून घ्यायचे, त्यांना कसा रोजगार द्यायचा वगैरे चिंतासुद्धा सरकारला कराव्या लागतील. आजपर्यंत अनेक अडचणींतून या आणि पूर्वीच्या सरकारांनी भारतीयांना परत आणले आहे. पण परत आलेल्यांना -विद्यार्थी असोत वा नोकरी/धंदा गमावलेले असोत - सरकारने इथे कसे सामावून घ्यावे, असा प्रश्न कधीही उपस्थित केला नव्हता. मग या सरकारवर अशा अपेक्षांचे ओझे का ? करदात्यांच्या पैशाने सुखरूप परत आणले ते पुरेसे झाले की ! - मोहन भारती, ठाणे मग ‘एक जन’ आहेत ते कसे? ‘भारत : एक जन, एक राष्ट्र, एक संस्कृती’ या लेखात (४ मार्च) रवींद्र साठे यांनी फक्त शेवटच्या परिच्छेदात जे मांडले आहे, त्या परिच्छेदाला आधीचा पसारा गैरलागू आहे. आणि आजकाल संघ विचारक मूळ मुद्दय़ावर येण्यासाठी असा भुलैया मांडतात. आणि त्यांच्या गुरूची भूमिका आधुनिकतेत बसवण्यासाठी तो सादर करतात. भारत एक राष्ट्र आहे आणि ते हिंदूू राष्ट्र आहे ही मांडणी मुळात गुरू गोळवलकरांची आहे. आणि ती त्यांच्या ‘वी - अवर नेशनहुड डिफाइन्ड’ या १९३९ साली लिहिलेल्या पुस्तकातली आहे. त्यांनी हा देश राज्यांचा संघ नसून एकसंध राज्य आहे अशीही भूमिका ‘बंच ऑफ थॉट्स’ या पुस्तकात मांडली आहे. आणि त्याचबरोबर हे राष्ट्र चातुर्वण्र्य समाज रचनेसह राहील अशी मांडणी केली आहे. ऋग्वेदातील पुरुषसूक्तातील त्या ओळी उद्धृत केलेल्या आहेत. मग ‘एक जन’ कसे आहेत? या उलट म. फुले यांनी जातीची कडबोळी उतरंड आहे तोवर इथे एकमय नेशन - राष्ट्र होणार नाही असे म्हटले आहे. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘जात ही राष्ट्रविरोधी आहे’ असे म्हटले आहे. तसेच ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ हा प्रबंध लिहून जातीय विषमता, उच्च-नीचतेचा विरोध केला आहे. हे विचार साठे किंवा संघ सहविचारक कधी मांडतील का? - नागेश चौधरी, नागपूर ‘अर्थनिर्णयन’ किंवा ‘अर्थाकनशास्त्र’ हवे होते भानू काळे यांनी भाषासूत्र या सदरातील त्यांच्या ‘अगदी उलट अर्थाने रूढ झालेले शब्द’ या लेखात semantics या इंग्रजी शब्दासाठी निष्कारण द्विरुक्ती असलेला आणि अर्थवाही नसलेला शब्द वापरला आहे. अर्थनिर्णयन किंवा अर्थाकनशास्त्र हे योग्य झाले असते. - अंजनी खेर, मुंबई loksatta@expressindia.com
