नीरज राऊत पालघर: पावसाळय़ाच्या हंगामात वाढणारे कुपोषणाचे प्रमाण यंदाच्या वर्षीदेखील दिसून आले आहे. तुलनेत यंदाचे कुपोषण नियंत्रणात राहिले असले तरी जिल्ह्यातील अजूनही २४२७ कुपोषित बालके कुपोषित आहेत. कुपोषण निर्मूलनासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी आणि मनुष्यबळ खर्च होत असले तरी स्थलांतर व बालविवाह रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न व धोरणात्मक बदल आवश्यक असल्याचे म्हटले जात आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये जिल्ह्यात २०२ अतितीव्र, तर २२२५ तीव्र अशी एकूण २४२७ कुपोषित बालके आहेत. सन २०२१ च्या तुलनेत ऑगस्ट महिन्यात कुपोषित बालकांची संख्या ५५४ ने घटली असून सप्टेंबरमध्ये हा फरक ४२२ चा आहे. सन २०२० च्या तुलनेतदेखील कुपोषित बालकांची संख्या कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांमधील बालकांमध्ये कुपोषण प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे जानेवारी ते एप्रिल महिन्यांच्या कालावधीत ही संख्या वाढत असते. रोजगारासाठी स्थलांतरित परिसर अस्वच्छ असल्याने अनेकदा बालकांना वेगवेगळे आजार होतात. जुलै-ऑगस्ट दरम्यान मुसळधार पावसामुळे बालकांना आजाराने ग्रासले गेल्याने त्यांचे वजन कमी झाले. योजना असूनही प्रश्न कायम गर्भवती महिला तसेच स्तनदा मातांची अमृत आहार योजनेंतर्गत नियमितपणे आरोग्य तपासणी केली जाते. नवजात बालकांपासून सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना वेगवेगळय़ा पोषण आहार योजनेंतर्गत अमृत आहार, ताजे-गरम खाद्य पदार्थ तसेच घरी घेऊन जाण्यासाठी कच्चे धान्य (टीएचआर) दिले जाते. बालकांची नियमित आरोग्य तपासणी करण्यात येते. गृहभेटीद्वारे समुपदेशन केले जाते. आजारी बालकाला उपचारासाठी मूल्य संदर्भ सेवा उपलब्ध असून अंगणवाडीच्या रूपाने पूर्व शालेय शिक्षण व सोबत आहार देण्याची व्यवस्था आहे. सन २०१७ मध्ये जिल्ह्यातील चार हजार बालके कुपोषित असल्याचे दिसून आले होते. सध्या ही संख्या अडीच हजारांच्या जवळपास स्थिर आहे. दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च होत असताना पुरविण्यात येणाऱ्या आहाराचा दर्जा व सातत्य राखले जात नसल्याने कुपोषित बालकांची जिल्ह्यातील संख्या लक्षणीय राहिली आहे. वैयक्तिक लक्ष देण्याची गरज वेगवेगळय़ा विभागांकडून उपलब्ध आकडेवारीत तफावत असून प्रत्यक्षात स्थिती अधिक गंभीर आहे. सध्या राबविल्या जाणाऱ्या योजनांमधून कुपोषित बालकांची संख्या तुलनात्मक कमी असली तरीही ही संख्या आणखी कमी करण्यासाठी अशा बालकांकडे वैयक्तिक दैनंदिन लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. उपचारांसोबत या संख्येत नव्याने होणारी भर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वेगळय़ा प्रभावी योजनांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात अद्ययावत वैदयकीय सुविधा निर्माण करून तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध करण्याकडे लक्ष देणेदेखील गरजेचे झाले आहे. उपाययोजना हवी जिल्ह्यात १३ एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यरत आहेत. त्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. कुपोषण निर्मूलनाकरिता असणाऱ्या विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी तसेच प्रसूतीदरम्यान अंतर ठेवण्यासाठी समुपदेशनाद्वारे प्रयत्न केले जात असले तरीही उपाययोजना अपेक्षेप्रमाणे नाहीत. राहत्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध करणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे, तरुणींना मासिक व्यवस्थापन व बालविवाहसंदर्भात मार्गदर्शन आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाने ४३७ शाळांमध्ये ४९ हजार मुलींना बालविवाह, पॉस्को व मासिक पाळीविषयी मार्गदर्शन केले होते. यंदा त्यामध्ये ९७ शाळांची वाढ करून ६६ हजार मुलींपर्यंत हे प्रशिक्षण देण्याचे जिल्हा परिषदेच्या विचाराधीन आहे. गेल्या वर्षांत तलासरीमध्ये विशेष योजना राबवल्यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे. याच पद्धतीने जिल्ह्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आरोग्य विभागातर्फे प्रयत्न सुरू आहेत. कुपोषित बालके महिना अतितीव्र तीव्र ऑक्टोबर २१ २२० २४४३ नोव्हेंबर २१ १९६ २१७२ डिसेंबर २१ १८९ २३२१ जानेवारी २२ १६५ २११५ फेब्रुवारी २२ १६० २००८ मार्च २२ १६२ २१३८ महिना अतितीव्र तीव्र एप्रिल २२ १६८ २१२८ मे २२ १९८ २२८१ जून २२ २३२ २३२० जुलै २२ २१९ २२८१ ऑगस्ट २२ २०५ २२९० सप्टेंबर २२ २०२ २२२५
