पालघर : पालघर तालुक्यातील पडघे व १९ गावांच्या नळपाणी योजनेचे ९० टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र याकरिता पालघर व २६ गावांच्या नळपाणी योजनेतून जोडणी घेण्यास माजी नगरसेवकांनी हरकत घेतली आहे. त्यामुळे नवीन योजनेसाठी पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व इतर विभागांमध्ये पडघे व १९ गावांच्या नळपाणी योजनेसाठीच्या पाणीस्रोताबाबत सुस्पष्टता नसल्याने या योजनेअंतर्गत अतिरिक्त पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तसेच पाटबंधारे विभागाकडून पाण्याचे आरक्षण वाढवून घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे पडघे नळपाणी योजना तातडीने सुरू होण्याबाबत अनिश्चितता कायम राहिली आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यातर्फे पडघे व १९ गावांच्या नळपाणी योजनेमधील जलवाहिनीची जोडणी पालघर शहराच्या योजनेबरोबर करण्याला तीव्र आक्षेप घेण्यात आला होता. या संदर्भात विविध गावांच्या सरपंचांची भूमिका तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व संबंधित विभागाचे म्हणणे समजून घेऊन तोडगा काढण्यासाठी आमदार राजेंद्र गावित यांनी मंगळवार, ३ जून रोजी बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता तन्मय कांबळे, पालघर ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे कार्यकारी अधिकारी राजेश पाध्ये, पालघर नगर परिषदेचे प्रभारी मुख्याधिकारी व शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच उपस्थित होते.
अधिकारी निरुत्तर
पालघर व २६ गावच्या नळपाणी योजनेतून पाणी देण्याचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने आखणी केली असली तरीही या योजनेत अतिरक्त पाणी उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर याबाबत पाटबंधारे विभाग व इतर संबंधित विभागांकडून चौकशी करून खातरजमा करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. शिवाय पालघर नळपाणी योजनेतील क्षमता जवळपास संपुष्टात आल्याने या नव्या योजनेला नेमके पाणी कसे उपलब्ध होणार, तसेच नवीन योजनेचे पालकत्व कोण स्वीकारणार याबाबत संबंधित अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. पडघा योजनेतून पश्चिमेच्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी किमान चार महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता असून अशा परिस्थितीत या योजनेची पालघर नळपाणी योजनेशी जोडणी करण्यास घाई करण्याचा प्रयत्न का करण्यात आला, याबाबत उत्तर देताना अधिकारी गोंधळले. या नवीन योजनेमधून पाणी घेताना दरनिश्चिती झाली का व पाण्याच्या वितरणावर नियंत्रण कसे ठेवले जाईल याबाबत अधिकारी निरुत्तर राहिले.
योजनेच्या कामांची सद्य:स्थिती
पडघे व १९ गावांच्या नळपाणी योजनेसाठी मंजूर असलेल्या ६१.९०० किलोमीटर जलवाहिनींपैकी ५७.७०० किलोमीटरची जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
या योजनेसाठी मंजूर असलेल्या २९.३८ कोटी रुपयांपैकी २३.९३ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
रेल्वे मार्गिका ओलांडून जलवाहिनी पश्चिमेच्या बाजूला आणण्याचे तसेच तीन ते चार ठिकाणी नळपाणी योजनेतील मुख्य जलवाहिनी जोडण्याचे काम प्रलंबित असल्याचे जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सरपंचांमध्ये नाराजी
अनेक गावांच्या सरपंचांनी आपआपल्या गावात अपेक्षित ठिकाणी जलवाहिनी टाकण्यात आले नसल्याचे सांगितल्यानंतर दरम्यानच्या चार वर्षांच्या काळात या गावांमध्ये झालेला विकास व वाढलेल्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने सुमारे ४० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिनी उभारण्याचे काम मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र या योजनेला प्रशासकीय मंजुरी मिळणे प्रलंबित असून पाण्याची उपलब्धता पाहूनच पुढील आखणी करण्यात येईल, असे सांगितल्याने उपस्थित ग्रामपंचायत प्रतिनिधींमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले.
नागरिकांना आश्वासन
पालघर शहरासाठी नवीन समर्पित नळपाणी योजना व शहरासाठी वाढीव पाण्याचा कोटा मिळावा यासाठी शासन स्तरावर प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून याकामी पाठपुरावा करण्याचे आमदार राजेंद्र गावित तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी उपस्थितांना आश्वासन दिले.
अधिकाऱ्यांना सूचना
योजनेचा सखोल अभ्यास करून तसेच सूर्या नदीमधून आरक्षणासाठी अतिरिक्त उपलब्ध असणारे पाणी, आरक्षण वाढवण्यासाठी शक्यता, पर्यायी जलस्रोत यांचा अभ्यास करून अधिकारी वर्गाने याबाबत आगामी काळात निर्णय घ्यावा असे आमदार राजेंद्र गावित यांनी अधिकाऱ्यांना यावेळी सूचित केले.
‘ग्रामपंचायतींनी विकासाच्या गतीवर नियंत्रण ठेवावे’
आपल्याकडे पाणी व इतर पायाभूत सुविधांचा स्तर आवश्यकतेनुसार उंचावला नसल्याने नवीन गृहसंकुलांना ग्रामपंचायतीनी विचारपूर्वक परवानगी द्यावी असे आमदार राजेंद्र गावित यांनी सुचवले. मात्र सद्य:स्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अशा प्रकारच्या परवानग्या दिल्या जात असताना ग्रामपंचायतकडून मर्यादित मनुष्यबळ व निधीमधून सेवा पुरवण्याची सक्ती केली जात असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषदेच्या नळपाणी योजना विभाग जलजीवन मिशन अंतर्गत सर्व संबंधित गावकऱ्यांना पाणी मिळावे यासाठी प्रयत्न करत आहे. विविध गावांमधील नागरिकांची तहान भागेपर्यंत नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या गृह संकुलाला पाणी देण्यात येऊ नये अशी आपली भूमिका आहे. – आमदार राजेंद्र गावित
