पालघर :राज्यामध्ये वाटप झालेल्या १.९८ लक्ष वनपट्ट्यांपैकी ५१ हजार (२६ टक्के) वनदाव्यांचे वाटप पालघर जिल्ह्यात झाले असले तरी प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा १५ ऑगस्ट पर्यंत करावा अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघर दौऱ्यावर असताना दिल्या होत्या. या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक पावलं उचलली असून जुलै अखेरपर्यंत उपविभागीय स्तरावरील पात्र असणारे वन दाव्यांचे वितरण पूर्ण करण्याचे व जिल्ह्यातील सर्व वन दावे संदर्भातील प्रक्रिया १५ ऑगस्ट पूर्वी पूर्ण करण्याच्या तयारीला जिल्हा प्रशासन तयारीत आहे.
पालघर जिल्ह्यात आजवर सुमारे ६६ हजार वनदाव्यांसंदर्भात अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ५१ हजार वैयक्तिक दाव्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. अशा वैयक्तिक नागरिकांना ३० हजार १६७ हेक्टर जागा वन दाव्या अंतर्गत वितरित करण्यात आली असून जिल्ह्यातील ३१६७ दावे प्रलंबित राहिले होते. प्रलंबित असणाऱ्या दाव्यांपैकी जिल्हास्तरावर १६४७, उपविभाग स्तरावर १४५५ व ग्रामस्तरावर ६५ दावे प्रलंबित होते.
जून व जुलै महिन्यात झालेल्या जिल्हास्तरीय वन हक्क समितीच्या बैठकीत जिल्हा स्तरावरील १४९२ दाव्यांवर निर्णय होऊन ३८५ दावे मंजूर करण्यात आले आहे. उर्वरित ११०७ दावे फेर चौकशीसाठी पाठवण्यात आले असून १५५ दावे प्रलंबित आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झाली आहे. उपविभागीय स्तरावरील १४५५ प्रलंबित दाव्यांपैकी १४७ दावे मंजूर करण्यात आले असून ४१५ दावे फेर चौकशीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. या स्तरावरील ८९३ दावे प्रलंबित राहिले आहेत. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील ३१६७ प्रलंबित दाव्यांपैकी सद्यस्थितीत २०५४ दाव्यांवर निर्णय घेण्यात आले असून १११३ दाव्यांवर प्रतीक्षेत असणारा निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात आले आहे.
उपविभागीय स्तरावर प्रलंबित असणाऱ्या दाव्यांवर येत्या आठवड्यात निर्णय घेण्यात येऊन पात्र ठरणारे वन हक्क दावे मंजुरीसाठी जिल्हास्तरावर पाठवण्यात येतील. तसेच ग्रामस्तरावरील प्रलंबित दाव्यांबाबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, ग्रामसभेचे ठराव व इतर तांत्रिक सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर अशी गावे मंजुरीसाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठवण्यात येणार आहेत. एकंदरीत पाहता मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मुदतीपूर्वी याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येतील असे जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
जिल्ह्यामधून ६२७ सार्वजनिक वन हक्क दाव्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते त्यापैकी ४३९ अर्ज मंजूर झाले असून त्याचे प्रमाण देखील राज्यात अव्वल ठरले आहे. प्रलंबित असणाऱ्या दाव्यांपैकी ग्राम स्तरावर ६५ अर्जांचा समावेश असून उपजिल्हा स्तरावर व जिल्हास्तरावर अर्जांचा निपटारा देखील मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या मुदतीपूर्वी करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा प्रशासनाने ठेवले आहे.
गेल्या पाच महिन्यात ४२०० अर्जांचा निपटारा
पालघर जिल्हा गेल्या अनेक वर्षांपासून वन हक्क दाव्यांच्या वितरणामध्ये राज्यात आघाडीवर राहिला आहे. गेल्या पाच महिन्यात ४३०० दाव्यांपेक्षा अधिक निर्णय झाला असून याकरिता या विभागातील जिल्हा व उपजिल्हा स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून वन हक्क दाबून संदर्भात कामाला विशेष प्राधान्य दिले जात आहे.
अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न
वन हक्क दाव्यांना मंजुरी करताना २००५ वर्षीचे पुरावे आवश्यक असून सध्या गुगल अर्थ वरून सन २०११ चे पुरावे प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे अशा जागांचे प्रमाणीकरण करणे अथवा अर्जदाराला पुरावे उपलब्ध करून घ्यायला अडचणी येत आहेत. जिल्हा प्रशासनाने एमआरसॅक या शासकीय रिमोट सेन्सिंग एजन्सी कडून सन २००५ साली जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात असलेल्या स्थितीबाबत माहिती दर्शविणारा तपशील मागविला असून ही माहिती उपलब्ध असल्याचे १७ जून रोजी पाठविलेल्या ईमेल मध्ये उल्लेखित आहे. या संस्थेकडून प्रतिकात्मक माहिती मागविण्यात आली असून जिल्ह्यातील २००५ पूर्वी असणारी स्थिती दर्शवणारी माहिती या शासकीय संस्थेकडून उपलब्ध झाल्यास दाव्यांच्या मंजुरीसाठी तसेच अपिलीय कामांमध्ये सहकार्य होईल असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
वन हक्क दावे वाटपात पालघर जिल्हा राज्यात अग्रेसर आहे. प्रलंबित असणाऱ्या दाव्यासंदर्भात १५ ऑगस्ट पूर्वी निर्णय घेण्यात येईल व पात्र असणाऱ्या अर्जदारांना वन पट्टे दिले जातील.- डॉ. इंदु राणी जाखड, जिल्हाधिकारी
