एकेकाळी शांततामय, निसर्गरम्य वातावरण व मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या पालघर जिल्ह्याच्या किनाऱ्यावर वाढवण बंदर, मुरबे बंदर व त्या पाठोपाठ ऑफशोर विमानतळ उभारण्याचे राज्य सरकारने प्रकल्प निश्चित केले असल्याने या भागातील मासेमारीवर त्याचा दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होणार आहे. एकेकाळी राज्य माशाचा दर्जा असणाऱ्या पापलेट, शिवंड व इतर माशांच्या पैदास व उत्पादनासाठी गोल्डन बेल्ट संबोधल्या जाणाऱ्या पट्ट्यातील मासेमारी उध्वस्त होण्याची चिन्ह दिसू लागली असून मच्छीवारांच्या पोटामध्ये या प्रकल्पामुळे गोळा आला आहे.
अरबी समुद्रातील उत्तर कोकणातील या पट्ट्यातील समुद्र हा शांत मानला जात असतो. मुंबईपासून उत्तरेकडे गुजरातपर्यंत या समुद्रात अनेक नद्यांचे पाणी मिसळत असल्याने किनाऱ्याजवळील खडकाळ प्रदेश हा माशांच्या पैदासासाठी अनुकूल मानला जात असे. या भागाची भौगोलिक रचना व मत्स्य खाद्य मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने या ठिकाणी माशांची मोठ्या प्रमाणात आवक होत असेल. सातपाटी, मुरबे, अर्नाळा, धाकटी डहाणू, झाई सारख्या मासेमारी बंदरांवर माशांची मोठ्या प्रमाणात आवक असून पालघर जिल्ह्यात २१०० पेक्षा अधिक मासेमारी बोटी कार्यरत आहेत. या बोटीवरील खलासी व कर्मचारी, मासेमारीवर निगडित असणारे व्यवसाय यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती किनारपट्टीच्या गावांमध्ये झाली असून जिल्ह्यातील अर्थकारणात मासेमारीचा मोठ्या प्रमाणात वाटा असल्याचे दिसून आले आहे.
पालघर तालुक्यासमोरील खोल समुद्रात नैसर्गिक वायू व खनिज तेलाचे साठे सापडल्यानंतर त्या ठिकाणी मुंबई हाय प्रकल्पातील तेल विहिरींची मालिका उभी राहिली. याचा परिणाम काही काळ खोल समुद्रात होणाऱ्या मासेमारीवर झाला होता. तेलाचा शोध घेण्यासाठी जवळपास दरवर्षी सर्वेक्षण केले जात असून या सर्वेक्षणा दरम्यान काही पट्ट्यांमध्ये मासेमारीवर निर्बंध आणले जातात त्याचा देखील मासेमारीवर परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे.
गेल्या वर्षी राज्य शासनाने जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण व महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने वाढवण येथे देशातील सर्वात मोठ्या बंदराला परवानगी दिली. किनाऱ्यापासून सुमारे सहा किलोमीटर अंतरावर उभारण्यात या बंदरात समुद्रामध्ये १४४८ हेक्टर परिसरात व ५७१ हेक्टर जमिनीवर बंदर उभारणीसाठी भराव होणार आहे. दोन टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या या बंदरात १९ धक्के (बर्थ) उभारण्यात येणार आहेत.
मुरबे येथे महाराष्ट्र सागरी मंडळाने दुसरे बंदर उभारण्याचे निश्चित करून हे काम जेएसडब्ल्यू कंपनीला देण्यात आले. या प्रकल्पाच्या उभारणी संदर्भात पर्यावरणीय सुनावणी गेल्या आठवड्यात संपन्न झाली असता किनार पट्टीच्या भागातील मच्छीमार व नागरिकांनी या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. या प्रकल्पासाठी समुद्रातील खडकाळ प्रदेशात काही प्रमाणात भराव करण्यात येणार असून तारापूर अणुऊर्जा केंद्राच्या दोन्ही बाजूला उभारण्यात येणार आहे. या दोन्ही बंदरांकरिता प्रत्येकी सुमारे १० किलोमीटर लांबीचे ब्रेक वॉटर बंधारे उभारण्यात येणार आहेत.
या बंदरांच्या ब्रेक वॉटर बंधारे, समुद्रातील भराव व दळणवळणाच्या साधनांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मार्गिकांमुळे पाण्याच्या प्रवाहामध्ये बदल होण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे भरती ओहोटी क्षेत्रामध्ये बदल होणे, समुद्र किनाऱ्याची धूप होणे अथवा काही ठिकाणी नव्याने गाळ शासनाचे प्रकार घडले, विविध खाडी क्षेत्रातील मुख बंदिस्त होणे, खाडीपात्र खोल अथवा उथळ होणे, समुद्रकिनारी असणाऱ्या जैवविविधतेवर परिणाम होणे अशी भीती मच्छीमारांकडून व्यक्त होत आहे. शिवाय या सर्वांनी खाडीतील मासेमारीवर अवलंबून राहणाऱ्या मंडळींवर उपासमारीची पाळी ओढावणार असून मासेमारी करिता असणारे नौकालय मार्गांमध्ये बदल अथवा अडथळा येतील अशी चिंता मच्छीमारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
या दोन्ही बंदरांमध्ये १७.५ ते १८ समुद्र खोली उपलब्ध असल्याने या बंदरांमध्ये येणाऱ्या मोठ्या आकाराच्या जहाजांमधून होणारी तेलगळती अथवा हाताळणी करताना रासायनिक कोळसा, सिमेंट, खाद्यतेल किंवा अन्य पदार्थांची गळती झाल्यास किनाऱ्यावर व किनाऱ्यालगतच्या सागरी भागात मासेमारीवर त्याचा परिणाम होणार आहे. मोठ्या आकाराच्या जहाजांच्या वर्दळीमुळे माशांच्या थव्याचे स्थलांतर होणे अथवा प्रत्यक्षात मासेमारी करण्यात अडचणी निर्माण होऊन त्याचा विपरीत परिणाम या व्यवसायावर होईल असे मच्छीमारंकडून सांगितले जात आहे.
या प्रकल्पाला विरोध होत असताना राज्य सरकारने वाढवण बंदराला लागून देशातील पहिला ऑफ शोअर विमानतळ प्रकल्प उभारण्याचे जाहिर केले आहे. कृत्रिम बेटावरील हे विमानतळ उभारण्यासाठी किमान १००० ते १४०० हेक्टर क्षेत्रात भराव करणे आवश्यक होणार असून तारापूर अणुऊर्जा केंद्र व लगतच्या दोन बंदर प्रकल्पांची भौगोलिक स्थिती पाहता हे विमानतळ वसई व पालघर तालुक्यांच्या दरम्यान समुद्रात उभारले जाईल अशी शक्यता आहे. या विमानतळाला जोडण्यासाठी सागरी सेतू प्रकल्प हा प्रथम विरार पर्यंत व नंतर पालघर पर्यंत विस्तारित करण्याचे इरादे देखील राज्य सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून तसेच राज्य सरकारच्या अनुसार पुढील काळात पालघर जिल्हा हा राज्य सरकारसाठी विकासाचा केंद्रबिंदू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या सर्व नव्याने होऊ पाहणाऱ्या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील मासेमारी व पर्यटन उद्योगावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी पालघर तालुक्यात देशातील पहिला अणुऊर्जा प्रकल्प तारापूर येथे उभारण्यात आला. सन २००५ मध्ये त्याचा विस्तार करण्यात आला या प्रकल्पाच्या उभारणी दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेला मोबदला व त्यांना स्थलांतरादरम्यान भेडसावलेल्या अडचणी सर्वश्रूत आहेत. पाठोपाठ समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्ग, पश्चिम रेल्वेचे चौपदरीकरण, बुलेट ट्रेन प्रकल्प, मुंबई वडोदरा द्रुतगती महामार्ग तसेच मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाचा विस्तार असे प्रकल्प गेल्या काही वर्षात हाती घेण्यात आले असून या दरम्यान भूसंपादन प्रक्रियेत देखील मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याने स्थानिक आला अपेक्षित लाभापासून वंचित राहावे लागले आहे.
यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या तारापूर येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये तसेच अन्य प्रकल्पांमध्ये स्थानिकांना रोजगाराच्या मर्यादित संधी मिळाल्याचे देखील दिसून आले. त्यामुळे देशहित समोर ठेवले जात असताना या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना नेमके काय मिळणार, त्यांचा शाश्वत विकास कोणत्या प्रकारे साधला जाणार असे अनेक प्रश्न निरुत्तरित राहिले आहेत. जिल्ह्यामध्ये या प्रकल्पांमुळे झपाट्याने झालेल्या नागरिकांना मूलभूत व पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचलली नसून परिसराचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी दळणवळणाची साधने, पाणीपुरवठा योजना, कचरा व्यवस्थापन, सुशोभीकरण, पर्यटन विकास तसेच मच्छीमारांसाठी सुविधा व त्यांना या व्यवसायात टिकून ठेवण्यासाठी यांत्रिकीकरण व आधुनिकीकरणाची जोड देणे आवश्यक झाले आहे.
