पालघर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना’ या योजनेला पालघर जिल्ह्यामध्ये नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. महावितरणच्या पोर्टलवर जिल्ह्यातील एकूण १७६७ अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी १२७७ अर्ज प्रगतीपथावर आहेत.
पालघर जिल्ह्यातील ‘पीएम सूर्य घर’ योजनेच्या आकडेवारीनुसार पालघर जिल्ह्यात आतापर्यंत ८१४ घरांवर सौर पॅनेल बसवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या योजनेसाठी महावितरण पोर्टलवर १७६७ अर्ज प्राप्त झाले आहे असून ४६३ ठिकाणी सोलार लावण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे तरी यापैकी ४९० अर्ज बाद झाले आहेत.
यामुळे या कुटुंबांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, ४६३ अर्जांवर काम सुरू असून लवकरच या घरांवरही सौर पॅनेल बसवले जातील. एकंदरीत या योजनेचा लाभ घेतलेल्या जिल्ह्यातील घरांना थेट लाभ होणार आहे, ही बाब जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
४९० अर्ज रद्द होण्याची कारणे
प्राप्त झालेल्या १७६७ अर्जांपैकी ४९० अर्ज विविध कारणांमुळे रद्द झाले आहेत. यामध्ये मुख्यतः अपूर्ण कागदपत्रे, चुकीची माहिती भरणे, घराचे छत सौर पॅनेल बसवण्यासाठी योग्य नसणे किंवा अर्जामध्ये तांत्रिक त्रुटी असणे यांसारख्या कारणांचा समावेश असू शकतो. अर्जदारांनी अर्ज करताना पुरेशी दक्षता घेतल्यास रद्द होण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते.
‘पीएम सूर्य घर’ योजना – एक दृष्टिक्षेप
केंद्र सरकारने सुरू केलेली ही योजना देशातील एक कोटी कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना घराच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठी सबसिडी दिली जाते. ३ किलोवॅट क्षमतेपर्यंत सौर पॅनेल बसवल्यास ७८,००० पर्यंत सबसिडी दिली जाते. यामुळे वीज बिलात मोठी बचत होते, शिवाय अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्न मिळवता येते. तसेच, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर वाढतो.
पालघरसाठी ‘सौर’ क्रांतीची संधी
पालघर जिल्हा हा ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागांचा मोठा भाग आहे. या योजनेमुळे येथील नागरिकांना वीज बिलाच्या वाढत्या खर्चातून मोठी मुक्ती मिळणार आहे. जिल्ह्याच्या ८१४ घरांमध्ये सौर ऊर्जेचा प्रकाश पडला असून, ४६३ अर्ज प्रगतीपथावर असल्याने जिल्ह्यामध्ये सौर ऊर्जेचा वापर वाढण्यास मदत होणार आहे. महावितरण आणि जिल्हा प्रशासनाने अर्जदारांना आवश्यक ती मदत करून, प्रलंबित अर्ज लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच, नागरिकांनी अपूर्ण किंवा चुकीच्या माहितीमुळे अर्ज रद्द होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे पालघर जिल्हा लवकरच ऊर्जा-स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत आहे.
