राकेश टिकैत यांचे मत; अधिकृत निर्णय येईपर्यंत आंदोलन सुरूच पालघर : केंद्र सरकारने शेतकरीविरोधी विधेयक मागे घेण्याची घोषणा केली असली तरीही त्या संदर्भात अधिकृत शासकीय निर्णय येईपर्यंत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू राहील. वर्षभरानंतर माघारीचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा विजय असून ७५०हून अधिक शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांमुळे आणि राजकीय परिस्थितीमुळे केंद्र शासनाला हा निर्णय भाग पडला असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत यांनी पालघर येथे सांगितले. पालघर येथे आदिवासी एकता परिषदेच्या बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त आयोजित रॅली आणि किसान महापंचायतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेल्या राकेश टिकैत यांनी ही पत्रकारांना शेतकरीविषयक कायद्यांबाबत प्रतिक्रिया दिली. शेतमालाला तसेच सर्व शेतकऱ्यांना लाभदायक किमतीची हमी देणारा केंद्रीय कायदा मंजूर होणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगत केंद्र शासनाने माघारी घेतलेल्या विधेयकाबाबत कायदेशीर प्रक्रिया करणे शिल्लक असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी नऊ सदस्यीय संयुक्त मोर्चा निर्णय घेणार असून आपण आपल्या पुढच्या बैठका सुरू ठेवणार असल्याचे यांनी पुढे सांगितले. शेतकऱ्यांची संबंधित वीजदर सुधारणा बिल, बियाणांसंदर्भात विधेयक, दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित विधेयक, प्रदूषणामुळे शेतीवर झालेला परिणाम इत्यादी विषयांवरील निर्णय अजूनही प्रलंबित असून केंद्र सरकारने या संदर्भात शेतकऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या लाभासाठी निर्णय घेणाऱ्या मोदी सरकारची छबी जनमानसात खराब होत असल्याने आगामी काळात येणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने माघारीचा निर्णय घेतला आहे, असे ते म्हणाले. ‘.तरच शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारेल!’ पालघर जिल्ह्यात आगामी काळात होऊ पाहणाऱ्या वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन व इतर प्रकल्पांमुळे आदिवासींना पाणी, जंगल, जमीन या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे, असे सांगून टिकैत यांनी आदिवासी एकता परिषदेने आयोजित केलेल्या रॅलीमध्ये सहभाग घेतला. मर्यादित किमतीने सध्या विक्री होणाऱ्या धान्याच्या बाबत केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेतला तरच शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारेल, असे त्यांनी सांगितले.
