समुद्री किनाऱ्यालगत गावांमधील जमिनीचे सर्वेक्षण व मोजणी, मिळकतपत्रिका व नकाशे तयार करण्याच्या प्रक्रियेला सातपाटीपासून होणार सुरुवात

समुद्र किनाऱ्यालगत असणाऱ्या महसुली गावांच्या नकाशाची अंतिम सीमारेषा ते समुद्राच्या उच्चतम भरती रेषा या दरम्यान जमिनी तयार झाल्या असून त्या ठिकाणी लोकवस्ती उभ्या राहिल्या आहेत. अनेक ठिकाणी या जमिनीचे महसुली दप्तर घडविण्यात आलेले नाही. अशा जमिनीचे सर्वेक्षण व मोजणी झाली नसल्याने महसुली दप्तर तयार झाले नसून त्यांना भूमापन क्रमांक देण्यात आलेले नाहीत. या दृष्टीने सागरी किनारपट्टीच्या लगत असणाऱ्या गावांच्या जमिनींचे महसुली दप्तर घडवण्याच्या अनुषंगाने या जमिनीचे सर्वेक्षण व मोजणी करण्याच्या दृष्टीने मोजणी प्रक्रिया सोमवारपासून हाती घेण्यात येणार आहे.

या उपक्रमात महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, महाराष्ट्र सागरी मंडळ व तत्सम विभागांकडून समुद्र व खाडी किनारी असणारी उच्चतम भरती रेषा निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच उपलब्ध असणाऱ्या महसुली गाव नकाशाच्या अंतिम सीमारेषेपासून उच्चतम भरती रेषा दरम्यान जमिनीची मोजणी करण्याकरीता या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे.

या दोन्ही सीमारेषांची निश्चिती झाल्यानंतर दरम्यानच्या जागेत असणाऱ्या अतिक्रमण संदर्भात यापूर्वी ड्रोण अथवा अन्य माध्यमातून झालेल्या सर्वेक्षणाची मदत घेऊन जागेच्या कब्जेदारांना मिळकतपत्रिका अथवा सात- बारा उतारे घेण्याचे अभिप्रेत आहे. असे नकाशे तयार करताना कांदळवन क्षेत्र वगळणे तसेच बंदराकडे, समुद्राकडे, खाडीकडे जाणारे सार्वजनिक रस्ते, ड्रेनेज पाईपलाईन, वीज वाहक तारांसाठी क्षेत्र व सार्वजनिक वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवण्यासंदर्भात सर्वेक्षणादरम्यान सुचित करण्यात आले आहे.

अशा जमिनीचे सर्वेक्षण व मोजणी अंतिम जमिनीच्या भूभागास क्रमांक देताना तयार होणाऱ्या मिळकतीच्या भूभागाचे कमाल व किमान क्षेत्र किती असेल याबाबत जमाबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख संचालक यांच्याकडून सूचना देण्यात आल्या असून या जमिनीची मोजणी करून अंतिम होणारा भूभागाला महसुली गावामध्ये शेवटचे भूमापक क्रमांक देऊन समाविष्ट करण्यात येणार आहे. अशा जमिनीवर अतिक्रमण झालेले असल्यास त्याबाबत सर्वेक्षण व मोजणी करून त्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवण्यात येऊन त्यांच्याकडून नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे देखील प्रस्तावित आहे.

हे सर्वेक्षण मुंबई उपनगर क्षेत्रातील समुद्रकिनाऱ्या लगतच्या गावानंतर प्रथमच पालघर जिल्ह्यात सातपाटी येथे सोमवारपासून सुरू करण्यात येणार आहे. सातपाटी येथे मोजणी होणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये किमान ६००० मालमत्ता असल्याची प्राथमिक माहिती असून या क्षेत्राचे बाह्य सीमांकन केल्यानंतर अंतर्गत भागात मिळकत पत्रिका देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाहीला प्रारंभ होणे अपेक्षित आहे. या मोजणी कामासाठी किमान एक महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता असून अंतर्गत सीमांकन करण्यात अडचणी आल्यास अधिक वेळ लागण्याची शक्यता आहे अशी भूमि माहिती आहे.

मनुष्यबळाची मर्यादा

पालघर जिल्ह्यात अनेक राष्ट्रीय व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू असून याकरिता भूसंपादन प्रक्रिये दरम्यानदेखील सर्वेक्षण केले जात आहे. त्याचबरोबर नियमित शुल्क भरून खाजगी क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यासाठी देखील नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. अशा परिस्थितीत किनाऱ्यालगतच्या गावांमध्ये नकाशाची अंतिम सीमारेषा हे समुद्र व खाडी उच्चतम भरती रेषा दरम्यानच्या जमिनीचे सर्वेक्षण व मोजणी करण्याच्या प्रक्रियेला अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार असून त्याची व्यवस्था करणेदेखील नियोजित आहे.

भूमी अभिलेख विभागाची सेवा आपल्या दारी

भूमी अभिलेख विभागाच्या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना सहजगत क्यूआर कोड स्कॅन करून विविध सुविधांचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे. यामध्ये मोजणी ईप्सित, मिळकत पत्रिका, शेत जमीन नकाशा, ई रेकॉर्ड व भूमी अभिलेख कार्यालयातील अपील प्रकरणाच्या निर्णयाबाबत माहिती सहज उपलब्ध होणार असल्याचे जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख नरेंद्र पाटील यांनी दिली आहे.