पालघर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे सुशासन आणत कार्यक्षमता वाढविणे, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत गावोगावात विकासाची गंगा पोहोचवणे आणि लोकाभिमुख प्रशासन अधिक सक्षम करणे या उद्देशाने राज्यात १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” राबविण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थिती या अभियानाचा आरंभ होणार असून पालघर जिल्ह्यातही हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पूर्वतयारी व आखणी करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि विभाग प्रमुख यांच्या उपस्थितीत १७ सप्टेंबर रोजी या अभियानाचा जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी शुभारंभ करण्यात येणार आहे.
उद्या होणाऱ्या ग्रामसभेत सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, बचत गटातील महिला, युवक मंडळ व अधिकाधिक ग्रामस्थ उपस्थित राहण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले असून ग्रामविकास अधिकारी अथवा तालुका स्तरावरून नेमणूक करण्यात आलेले संपर्क अधिकारी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबवण्यासाठी संबंधितांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे बळकटीकरण तसेच विकास योजनांची आखणी करण्यासाठी उपस्थितांच्या सूचना विचाराधीन घेण्यात येणार असून लोकाभिमुख प्रशासन, पाणीपुरवठा व्यवस्थापन, स्वच्छता, सौरऊर्जा वापर, मनरेगा योजनेचे अभिसरण, गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण, उपजीविका विकास आणि लोकसहभाग अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर ग्रामपंचायतींची कसोटी पाहिली जाणार आहे. गावात सीसीटीव्ही बसविणे, वेबसाईट तयार करणे, नागरिकांना दाखले सहज उपलब्ध करून देणे, घरपट्टी व पाणीपट्टी वसूल करणे, बचतगटांचे सबलीकरण, ॲनिमिया मुक्त गाव राबविणे तसेच श्रमदान संस्कृती निर्माण करणे या उपक्रमांना विशेष महत्त्व देण्यात येणार आहे.
नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करणे तसेच महसूल विभागातर्फे शेत रस्ते, पाननं रस्ते खुले करून अशा रस्त्यांची नकाशावर नोंदणी करण्याच्या दृष्टीने आखणी करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतचे सक्षमीकरण करताना इतर विभागांची देणे अदा करणे, ऑनलाईन पद्धतीने ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवण्यासाठी व्यवस्था उभी करणे इत्यादी बाबींचा या अभियानात समावेश असून डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत
करण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचा व ग्रामपंचायतच्या कामगिरीच्या आधारे मूल्यांकन करून शासनातर्फे विविध पातळीवर पारितोषिक देण्यात येणार आहेत.
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना कोट्यवधींच्या बक्षिसांनी गौरविण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेला राज्यस्तरावर पहिल्या क्रमांकासाठी ५ कोटी, दुसऱ्यासाठी ३ कोटी तर तिसऱ्यासाठी २ कोटींचे बक्षीस मिळणार आहे. पंचायत समित्यांसाठी अनुक्रमे २ कोटी, १.५ कोटी आणि १.२५ कोटींची तर ग्रामपंचायतींसाठी ५ कोटी, ३ कोटी व २ कोटी रुपयांची बक्षिसे निश्चित करण्यात आली आहेत. विभागीय स्तरावर कोटी रुपयांपासून लाखोंपर्यंतची तर जिल्हा व तालुकास्तरावर अनुक्रमे ५० लाख, ३० लाख, २० लाख आणि १५ लाख, १२ लाख व ८ लाख अशा आकर्षक बक्षिसांचा समावेश आहे. या सर्वांमुळे गावांच्या विकासकामांना मोठी चालना मिळणार आहे, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) जिल्हा परिषद पालघर राजन पाटील यांनी दिली.
सर्वोत्तम काम करून गावोगावात विकासाचे नवे शिखर गाठण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. फक्त बक्षीस मिळविण्यासाठी नव्हे, तर गावाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने या अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदवावा. घरकुल योजना पूर्ण करून बेघरांना निवारा मिळवून देणे, ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत विकासाची गंगा पोहोचवणे हेच या अभियानाचे खरे यश ठरेल. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी एकजुटीने काम करून विभागस्तरीय तसेच राज्यस्तरीय बक्षिसे मिळवावीत आणि जिल्ह्याचे नाव संपूर्ण महाराष्ट्रात उज्ज्वल करावे. – मनोज रानडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
