पालघर : पालघर जिल्ह्यातील दापचेरी व वंकास येथील ३७७ हेक्टर क्षेत्र विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. या ठिकाणी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तर्फे एकात्मिक कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित झाले असून या जागेची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून दिवाळीनंतर प्रकल्पाच्या जागेचे मोजणी नकाशे भूमी अभिलेख विभागाकडून उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे रिलायन्स तर्फे केळवे जवळ वस्त्रउद्योग प्रकल्पासोबत दापचेरी वंकास येथे बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे आता निश्चित झाले आहे.
कृषी व पदुम विभागाच्या २४ नोव्हेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार दापचेरी व वंकास येथील ४६० हेक्टर जमीन महामंडळात हस्तांतरित करण्याबाबत शासन ज्ञापन प्रसिद्ध झाले होते. त्यापैकी ३७७ हेक्टर जागा ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ विकसित करण्यासाठी सुमारे ११७ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात गेल्या वर्षी हस्तांतरित करण्यात आली होती.
या जागेसाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तर्फे मागणी करण्यात आली होती. मात्र हस्तांतराबाबत दर निश्चिती प्रलंबित राहिल्याने जागेचे हस्तांतर रेंगाळले होते. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने महामंडळाला जमिनीची भरपाई, संयुक्त मोजणी शुल्क, स्थापन शुल्क व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी १६८.८३ कोटी रुपयांचा भरणा केला होता.
३० जानेवारी २०२५ रोजी रिलायन्सने या ठिकाणी एकात्मिक कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याबाबत प्रस्ताव ठेवला होता. १२ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) झालेल्या बैठकीत पालघर जिल्ह्यातील दापचेरी आणि वंकास येथील प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रातील ३७७.२६.१९ हेक्टर आर. जमीन मे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) यांना ‘पास-थ्रो’ (Pass-through) पद्धतीने वाटप करण्याच्या महत्त्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या प्रकल्पांतर्गत या जागेपैकी सुमारे आठ हेक्टर जागेचा औद्योगिक वापर होणार असून उर्वरित ३६९ हेक्टर जागेवर नपियर (NAPIER) गवताची लागवड करून त्यामधून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे उत्पादन करण्याचे रिलायन्सने कळवले आहे.
या कराराचा कालावधी एमआयडीसीच्या सामान्य ९५ वर्षांच्या धोरणाऐवजी केवळ ३० वर्षांचा ठेवण्यात आला असून, यामुळे पालघर जिल्ह्यात १३० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकी होऊन सुमारे ५०० लोकांना रोजगार उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मोजणीत अडचणी
या प्रकल्पासाठी देण्यात आलेल्या जागेची हद्द निश्चिती नसल्याने आरंभी अडचणी आल्या. तसेच पावसामुळे संयुक्त मोजणी २-३ वेळ पुढे ढकलण्यात आली. सद्यस्थित दापचेरी आणि वंकास येथील जमिनीची मोजणीचे काम पूर्ण झाले असून दापचेरी येथील प्रकल्पासाठी जमिनीचा नकाशा तयार झाला आहे. वंकास येथील मोजणी पूर्ण झाली असली तरीही मुंबई वडोदरा द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादित क्षेत्र त्या नकाशावर बसविण्याचे काम सुरू असून दिवाळीनंतर या प्रकल्पासाठी दोन्ही गावांचे नकाशे तयार होतील असे जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयातून सांगण्यात आले.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी रिलायन्सने भूसंपादन भरपाई, संयुक्त मोजणी शुल्क, स्थापना शुल्क आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी एमआयडीसी कडे १६८ कोटी ८३ लाख ४७ हजार ४८३ इतक्या रकमेचा भरणा आधीच केला आहे. भूखंड वाटप समितीने ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयाला १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी महामंडळाच्या सदस्य मंडळाच्या बैठकीत कार्योत्तर मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव अवलोकनार्थ सादर करण्यात आला होता.
३० वर्षांच्या करारावर शिक्कामोर्तब: शासनाचे निर्देश
एमआयडीसीच्या सामान्य धोरणानुसार औद्योगिक भूखंडाचा करारनामा ९५ वर्षांसाठी केला जातो. मात्र उद्योग विभागासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या २ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देशानुसार, रिलायन्सला वाटप करण्यात येणाऱ्या जागेच्या कराराचा कालावधी ३० वर्षांचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भूखंड वाटपातील महत्त्वाच्या अटी : या भूखंड वाटपाच्या निर्णयामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण अटी समाविष्ट आहेत. पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे बंधन: हा प्रकल्प औद्योगिक क्षेत्र डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या (DTEPA) अखत्यारित येत असल्याने, प्राधिकरणाचे २९ एप्रिल २०२५ च्या आदेशातील सर्व अटी प्रकल्पाला बंधनकारक राहणार आहेत.
निश्चित प्रयोजनासाठी वापर: रिलायन्सला या प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली जमीन केवळ ‘इंटिग्रेटेड कॉम्प्र्रेस्ड बायोगॅस प्रोजेक्ट’ या निश्चित केलेल्या प्रयोजनासाठीच वापरली जाईल. जमीन वापर बदलण्यास (Change of Use) सामान्य परिस्थितीत परवानगी नसेल.
भविष्यातील वापर बदल: भविष्यात औद्योगिक किंवा अन्य तत्सम प्रयोजनासाठी वापर करायचा झाल्यास, त्यासाठी प्रथम शासनाची मान्यता घेणे आणि नियमानुसार तत्कालीन शुल्काच्या फरकाची रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.
ताबा: जागेची संपूर्ण मोजणी झाल्यावर आणि आठ हेक्टर औद्योगिक भूखंडासाठी फरकाची रक्कम भरल्यावरच जागेचा ताबा रिलायन्सला दिला जाईल.
कराराची मुदत : ३० वर्षानंतर भाडेपट्टा कालावधी (Lease Period) वाढविण्या संदर्भात तसेच त्यासाठी आकारावयाच्या शुल्काबाबत शासन स्तरावरून निर्णय घेण्यात येईल. एमआयडीस आणि शासनाचे वेळोवेळी निर्गमित होणारे धोरणे रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला लागू राहतील. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे पालघर जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला विशेषतः पर्यावरणपूरक ऊर्जा प्रकल्पांना नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रकल्पाची व्याप्ती आणि गुंतवणूक
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) या जागेवर ‘इंटिग्रेटेड कॉम्प्र्रेस्ड बायोगॅस प्रोजेक्ट’ (Integrated Compressed Biogas Project) उभारणार आहे. प्रकल्पाचे स्वरूप वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. एकूण ३७७.२६.१९ हेक्टर आर जागेपैकी केवळ ८ हेक्टर (२० एकर) जागेचा वापर औद्योगिक कार्यांसाठी केला जाईल. तर, उर्वरित ३६९.२६.१९ हेक्टर आर जागेवर नेपियर ग्रासचे (Napier Grass) प्लांटेशन केले जाईल आणि त्यापासून कॉम्प्र्रेस्ड बायोगॅसचे (Compressed Biogas) उत्पादन घेतले जाईल. यामुळे, हा प्रकल्प औद्योगिक आणि पर्यावरणपूरक उपक्रम यांचा उत्तम संगम साधणारा ठरणार आहे.
