लसीकरण न झाल्यास दर १५ दिवसांनी ‘आरटीपीसीआर’

ग्रामीण भागात  औद्योगिक वसाहत परिसरात करोना संक्रमण नियंत्रणात राहण्याच्या दृष्टीने झटपट लसीकरण करणे अपेक्षित असताना जिल्हा प्रशासनाने गेल्या दोन अडीच महिन्यात त्यादृष्टीने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे  लसीकरण केंद्रांमध्ये कामगार वर्ग स्वत:च्या बचावासाठी रोजंदारी बुडवून गर्दी करीत असे. औद्योगिक परिसरातील लसीकरण केंद्रांवर मुबलक प्रमाणात लस उपलब्ध केला न गेल्याने, अनेक कामगार लसीकरणापासून वंचित  आहेत.  जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी ८ जुलै रोजी काढलेल्या आदेशात जिल्ह्यातील उत्पादन घटकांमधील सर्व उद्योग-कंपन्या व आस्थापनातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी  लसीकरण तात्काळ करणे बंधनकारक केले आहे.  ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले नाही त्यांनी दर १५ दिवसांनी खासगी प्रयोगशाळेशी करार करून आरटीपीसीआर चाचणी करण्याचे सूचित केले आहे. शासनाच्या लसीकरण केंद्रामध्ये विविध कारणांमुळे मर्यादा पुढे येत आहेत.  तर खासगी रुग्णालयांकडे लसीची मात्रा उपलब्ध नसल्याचे दिसून येत आहे.

पालघर व बोईसर या दोन शहरांसाठी आजवर एकूण फक्त ६२ हजार लसी चा पुरवठा करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांना लसीपासून वंचित राहावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा प्रशासन आपली लसीकरण व करोना तपासणी करण्याची जबाबदारी झटकून उद्योजकांवर टाल्याने मुळातच त्रस्त असलेल्या उद्योजकांची कंबरडे पार मोडून निघणार आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.