मुंबई : आजी- माजी आमदार आणि खासदारांविरोधात राज्यभरात एकूण ४६६ फौजदारी खटले प्रलंबित असून त्यातील २५० खटले मुंबई विभागातील आहेत, अशी माहिती उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक कार्यालयाने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्याची दखल घेऊन ही प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याच्या दृष्टीने सविस्तर आदेश देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आजी- माजी आमदार आणि खासदारांविरोधात राज्यभरात नेमकी किती प्रकरणे दाखल आहेत? या खटल्यांची सद्या:स्थिती काय? अंतरिम आदेशामुळे किती खटले जैसे थे स्थितीत आहेत? याचा सुधारित तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी सर्व जिल्ह्यांच्या प्रधान न्यायाधीशांना दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सर्व जिल्ह्यांच्या प्रधान न्यायाधीशांच्या वतीने उपरोक्त माहितीचा सर्वसमावेश अहवाल उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक कार्यालयाने सादर केला. त्यावर, प्रलंबित खटले निकाली काढण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय आदेश दिले जातील. शिवाय, स्थगिती असलेल्या खटल्यांमध्येही योग्य ते आदेश देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
● महानिबंधक कार्यालयाने सादर केलेल्या अहवालानुसार, आजी-माजी खासदार-आमदारांविरोधात राज्यभरात ४६६ खटले प्रलंबित. त्यात मुंबई विभागातील २५० खटल्यांचा समावेश.
● मुंबई विभागानंतर औरंगाबादमध्ये आजी-माजी लोकप्रतिनिधींविरुद्ध सर्वाधिक ११० खटले प्रलंबित आहेत.
● नागपूर, गोवा आणि केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दीव आणि दमणमध्ये अनुक्रमे ७५, २० आणि ११ खटले प्रलंबित आहेत.
● मुंबई विभागात सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनुक्रमे पाच आणि १७ खटल्यांना स्थगिती दिली होती. तर, दीव आणि दमणसह गोवा येथे स्थगिती देण्यात आलेला एकही खटला नाही.
● उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी सहा प्रकरणांमध्ये खटला मागे घेण्याची परवानगी दिली. त्याआधी न्यायालयाने २२ प्रकरणे मागे घेण्यास परवानगी दिली होती.
