“मोदीजी अदानींसाठी कोणताही नियम बदलायला तयार,” काँग्रेस प्रवक्त्याने नक्की काय आरोप केले?

अदानी सिमेंट बिझनेस प्रकल्पावरून वाद

• गेल्या महिन्यात या प्रकल्पाविषयी नागरिकांच्या सूचना हरकती जाणून घेण्यासाठी जनसुनावणीचा कार्यक्रम एनआरसी शहाड भागात आयोजित करण्यात आला होता.
• या प्रकल्पाच्या परिसरात पाचशे ते एक हजार मीटरवर उल्हास, काळू, भातसा नदी आहेत. कल्याण, डोंबिवली, निम्म ठाणे जिल्ह्याचे हे पाणी पिण्याचे स्रोत आहेत.
• हे जलस्रोत या प्रकल्पामुळे प्रदूषित होतील. या भागात शाळा, महाविद्यालये, धार्मिक संस्था आहेत, रेल्वेस्थानके आहेत. त्यांना या प्रकल्पाची प्रदूषणाच्या माध्यमातून झळ बसेल.
• हा विनाशकारी प्रकल्प आहे, त्यामुळे हा प्रकल्प या भागात नको, अशी मते नागरिकांनी मांडली.

२६ सप्टेंबर रोजी मंत्रालयाने जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेत कैप्टिव्ह पॉवर प्लांट नसलेल्या एकल सिमेंट ग्राइंडिंग युनिटला ‘Environmental Impact Assessment – EIA’ मंजुरी घेण्याच्या बंधनातून सूट देण्यात आली आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर अदानी समूहाच्या (अदानी ग्रुपच्या) प्रस्तावित सिमेंट प्रकल्पाची (सिमेंट प्लांटची) स्थापना करणे सोपे होईल. अदानी समूहाने प्रस्तावित केलेल्या या प्रकल्पाची किंमत १४०० कोटी रुपये असेल आणि यातून दरवर्षी साठ लाख मेट्रिक टन सिमेंटचे उत्पादन केले जाऊ शकेल.

हा प्रकल्प मुंबईजवळील कल्याण येथे उभारला जाणार आहे. हा प्लांट अंबुजा सिमेंट लिमिटेडचा आहे, जी अदानी समूहाच्या कंपन्यांचा एक भाग आहे. अदानी समूहाला आता दिलासा मिळत असल्याचे दिसत असले तरी या प्रकल्पाबद्दल कल्याणमधील स्थानिक लोकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. १५ सप्टेंबर रोजी इंडियन एक्स्प्रेसने स्थानिक रहिवाशांना भेटून त्यांची नाराजी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. “पण, आता जी मसुदा अधिसूचना (Draft) समोर आली आहे, त्यात असे म्हटले गेले आहे की, जे ‘स्टँड-अलोन सिमेंट ग्राइंडिंग युनिट’ असतात, ते इतर प्लांटच्या तुलनेत कमी प्रदूषण करतात, त्यामुळे त्यांच्यासाठी ‘Environmental Impact Assessment – EIA’ अहवालाची आवश्यकता भासणार नाही.

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कल्याणमध्ये जो प्लांट तयार करण्याची योजना आहे, तो ‘कॅल्सीनेशन’ आणि ‘क्लिंकराईझेशन’ या दोन प्रक्रियांतून जाणार नाही. कॅल्सीनेशनचा अर्थ कच्च्या मालाला गरम करणे असा असतो, तर क्लिंकराईझेशनचा अर्थ सिमेंटला लहान तुकड्यांमध्ये तोडणे असा होतो. पण, या दोन्ही प्रक्रिया येथे होणार नसल्यामुळे, कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि टाकाऊ पदार्थदेखील कमी दिसेल असे म्हटले जात आहे. याशिवाय कच्च्या मालाची वाहतूक रेल्वे किंवा ई-वाहनांद्वारे केली जाईल, ज्यामुळे प्रदूषण कमी होईल, असेही सांगितले जात आहे.

काँग्रेस प्रवक्त्याचे आरोप

काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी ‘एक्स’वर एक व्हिडीओ शेअर केला. त्यात त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली. त्या म्हणाल्या, “अदानींसाठी मोदीजी कोणताही नियम, कोणताही कायदा बदलायला तयार आहे. लोकांना मरण येवो वा जगणं, त्यांना काहीच फरक पडत नाही. मुंबईतील अदानींच्या सिमेंट प्रकल्पासाठी आता पर्यावरणाची मंजुरी घेण्याची गरज नाही.”

त्या म्हणाल्या, “केंद्र सरकार एक नवीन नियम तयार करत आहे, ज्यानुसार कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांटशिवाय काम करणाऱ्या सिमेंट ग्राइंडिंग युनिट्सना पर्यावरणाची मंजुरी घेण्याची गरज राहणार नाही. पर्यावरण मंत्रालयाने २६ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या आपल्या मसुदा अधिसूचनेत हा प्रस्ताव ठेवला आहे, यामुळे अदानी समूहाच्या मुंबईतील कल्याण येथील १,४०० कोटी रुपयांच्या सिमेंट प्रकल्पाचा मार्ग सोपा होईल.”

त्या पुढे म्हणाल्या, “कल्याणच्या मोहने गाव आणि आसपासच्या इतर १० गावांमध्ये राहणारे स्थानिक लोक या प्रकल्पाला तीव्र विरोध करत आहेत. धारावीनंतर, मुंबईतील हा अदानी समूहाचा दुसरा प्रकल्प आहे, ज्याला स्थानिक लोकांकडून विरोध होत आहे. लोकांचे म्हणणे आहे की, या सिमेंट प्रकल्पामुळे आरोग्य आणि पर्यावरणावर वाईट परिणाम होईल आणि इतक्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात सरकार हा प्रकल्प का उभा करू देत आहे,” असा प्रश्न त्यांनी केला. त्यांनी आरोप केला की, सरकार लोकांच्या समस्येचं निराकरण करण्याऐवजी आता या प्रयत्नात आहे की, या प्रकल्पाला ‘Environmental Impact Assessment – EIA’ अहवालाचीसुद्धा गरज पडू नये.