बनावट दस्तावेज सादर करून शासकीय कोट्यातून सदनिका मिळविल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्याने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार कोकाटे हे आमदार म्हणून लगेचच अपात्र ठरू शकतात. या संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भूमिका महत्त्वाची असेल. काँग्रेसचे सुनील केदार यांना दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ शिक्षा होताच नार्वेकर यांनी गेल्या वर्षी लगेचच अपात्र ठरविले होते.
लोकप्रतिनिधींना दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यास खासदार किंवा आमदार लगेचच अपात्र ठरू शकतो. तशी लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद आहे. कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने आमदार म्हणून ते लगेचच अपात्र ठरू शकतात. फक्त उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यास त्यांची आमदारकी शाबूत राहू शकते. एखाद्या खासदार किंवा आमदाराला न्यायालयाने अपात्र ठरविल्यास न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत लोकसभा किंवा विधिमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाल्यावर लगेचच अपात्रतेची कारवाई केली जाते.
गेल्याच वर्षी काँग्रेसचे सुनील केदार यांना नागपूर बँक घोटाळ्यात पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावल्यावर विधानसभा सचिवालयाने त्यांना अपात्र ठरवून त्यांची जागा रिक्त म्हणून जाहीर केली होती. एक वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी मुदत शिल्लक असल्यास पोटनिवडणूक घ्यावी लागत नाही. यामुळे केदार यांच्या मतदारसंघात पोटनिवणूक झाली नव्हती. पण न्यायालयाने दोषी ठरविल्यावर केदार लगेचच अपात्र ठरले होते. कोकाटे यांच्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भूमिका महत्त्वाची असेल.
कोकाटे हे आमदार म्हणून अपात्र ठरल्यास त्यांना मंत्रिपदावरही राहता येणार नाही. कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेला सहा महिने मंत्रिपद भूषवू शकतो. पण आमदार म्हणून अपात्र ठरल्यास मंत्रिपदी राहणे चुकीचे ठरेल.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाल्च्या आमदाराला जातीय दंगलीच्या खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. पण विधानसभा अध्यक्षांनी महिनाभर कारवाईच केली नव्हती. त्याच दरम्यान समाजवादी पार्टीचे आझम खान यांना न्यायालयाने तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावताच त्यांना लगेचच अपात्र ठरविण्यात आले होते. यावरून विरोधकांनी सत्ताधारी आमदाराला एक तर विरोधी आमदारांना दुसरा न्याय असल्याची टीका केली होती. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या आमदाराला अपात्र ठरविले होते.
लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद काय आहे ?
१९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात सदस्यांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात स्पष्ट तरतूद आहे. या कायद्यातील कलम ८(३) मध्ये, कोणत्याही गुन्ह्यात दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी नसेल अशी शिक्षा झाल्यास शिक्षा ठोठावल्याच्या दिवसापासून सदस्य अपात्र ठरतो तसेच शिक्षा भोगून आल्यावर पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास तो अपात्र ठरेल, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. दोन वर्षांपूर्वी गुजरातमधील न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावल्याने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून लोकसभा सचिवालयाने अपात्र ठरवून त्यांची लोकससभेची जागा रिक्त म्हणून जाहीर केली होती.
शिक्षा झाली तरी खासदारी व आमदारकी कशी वाचू शकते ?
दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार खासदार वा आमदार त्या तारखेपासून अपात्र ठरतो. वरिष्ठ न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली तरच खासदारकी वा आमदारकी कायम राहू शकते. राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. यामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी पुनर्स्थापीत करण्यात आली होती. लक्षद्वीपमधील राष्ट्रवादीच्या खासदाराला १० वर्षांची शिक्षा झाल्यावर त्याला अपात्र ठरविण्यात आले आणि रिक्त झालेल्या जागेवर निवडणूक आयोगाने लगेचच पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानंतर दोन दिवसातच केरळ उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली होती. परिणामी खासदारकी शाबूत राहिली आणि पोटनिवडणूक निवडणूक आयोगाला रद्द करावी लागली होती.
