Amit Shah : जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावाद इतिहासात जमा झाला; अमित शाह असं का म्हणाले?

‘माझी संघटना संविधानाशी निष्ठावान’

“मला हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या विचारसरणीबद्दल कोणताही सहानुभूती राहिलेली नाही. कारण, ही संघटना जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांच्या अडचणी आणि तक्रारी सोडवण्यास पूर्णत: अयशस्वी ठरली आहे. मी भारताचा एक निष्ठावंत नागरिक आहे. माझी संघटना आणि मी दोघेही भारतीय संविधानाशी निष्ठावान आहोत”, असं सलीम यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर “माझ्या संघटनेच्या नावाचा वापर करून फुटीरतावादी गटाने कोणताही अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल”, असा इशाराही शाहीद सलीम यांनी दिला आहे. यापूर्वी, वकील मोहम्मद शफी रेशी यांनी जम्मू-काश्मीर डेमोक्रॅटिक पॉलिटिकल मूव्हमेंट (जेकेडीपीएम) आणि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फरन्सपासून आपल्या गट वेगळा झाल्याची घोषणा केली होती.

आणखी वाचा : Dara Shikoh : औरंगजेबाचा मोठा भाऊ दारा शिकोह कोण होता? आरएसएसकडून त्याची प्रशंसा कशासाठी?

काश्मीरमधील दोन संघटनांवर पाच वर्ष बंदी

दरम्यान, १२ मार्च रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काश्मीरचे प्रख्यात धर्मगुरू मिरवाईज उमर फारूख यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी कृती समिती (AAC) आणि मोहम्मद अब्बास अन्सारी यांच्या नेतृत्वाखालील जम्मू आणि काश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन (JKIM) यांच्या संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली. त्यांच्यावर कथित देशविरोधी कारवाया, दहशतवादाला पाठिंबा देणे आणि फुटीरतावादी कारवायांना प्रोत्साहन देणे, असा आरोप ठेवण्यात आला होता. या दोन्ही संघटनांनी हुर्रियत कॉन्फरन्सला पाठिंबा दिला होता. या बंदीनंतर मिरवाईज उमर फारूख यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली होती. खोऱ्यातील लोकांचा राजकीय प्रवाह बघता या बंदीचा विचार करावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली होती.

फुटीरतावादाबाबत अमित शाह काय म्हणाले?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शाहीद सलीम आणि मोहम्मद रेशी यांच्या निर्णयांचं स्वागत केलं आहे. “मोदी सरकारच्या एकात्म धोरणांमुळे जम्मू-काश्मीरमधून फुटीरतावाद बाहेर पडला आहे. हुर्रियत कॉन्फरन्सशी संबंधित दोन संघटनांनी फुटीरतावादाशी असलेले सर्व संबंध तोडण्याची घोषणा केली आहे. विकसित, शांत आणि एकात्मिक भारत निर्माण करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनासाठी हा एक मोठा विजय आहे. भारताची एकता मजबूत करण्याच्या दिशेनं दोन्ही संघटनांनी उचलेलं हे महत्वाचं पाऊल आहे. मी त्यांच्या निर्णयाचं मनापासून स्वागत करतो. तसेच फुटीरतावाद कायमचा सोडून द्यावा असं काश्मीरमधील सर्व गटांना आवाहन करतो”, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

काश्मीरमधील हुर्रियत कॉन्फरन्स काय आहे?

हुर्रियत कॉन्फरन्स (Hurriyat Conference) ही जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांची संघटना आहे. १९९३ मध्ये या संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती. हुर्रियत कॉन्फरन्समध्ये सामील झालेल्या सदस्यांमध्ये विविध काश्मिरी मुस्लीम पक्ष आणि संघटनांचा समावेश आहे. धर्माच्या समानतेवर लक्ष केंद्रित करून जम्मू-काश्मीरचे पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी या संघटनेकडून मोहिमा राबवल्या जातात. हुर्रियत कॉन्फरन्सचे दोन मुख्य गट आहेत. यातील पहिला गट हा कट्टरतावादी असून तो नेहमीच काश्मीरचे पाकिस्तानमध्ये विलिनीकरणाचे समर्थन करतो. तर दुसरा गट हा धार्मिक असून, तो काश्मीरमधील मुस्लीम समुदायाच्या हक्कांची मागणी करतो.

हेही वाचा : Maharashtra Politics : कुणाल कामराचा ‘तो’ शब्द शिंदे गटाच्या जिव्हारी का लागला?

हुर्रियत कॉन्फरन्स संघटनेची मागणी काय?

हुर्रियत आणि जम्मू-काश्मीरमधील अतिरेकी गट हा नेहमीच एकमेकांना पूरक राहिला आहे. ज्यामुळे केंद्र सरकार आणि संघटनेत नेहमीच वादाच्या ठिणग्या उडत असतात. दहशतवादाला खतपाणी घालण्याच्या आरोपांवरून अनेकदा सुरक्षा बलांनी या संघटनेवर कारवाया देखील केलेल्या आहेत. हुर्रियत कॉन्फरन्सने काश्मीरचे पाकिस्तानमध्ये विलिनीकरण करण्यासाठी विविध आंदोलनं केली आहेत. भारतीय संविधानाची पुनरावलोकन करण्यात यावे, अशी मागणी या संघटनेकडून नेहमीच करण्यात येते. दरम्यान, हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या दोन गटांनी फुटीरतावादाशी असलेले सर्व संबंध तोडल्याने या संघटनेची ताकद कमी झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

‘काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणार?’

अमित शाह यांनी शुक्रवारी (तारीख २१ मार्च) राज्यसभेतील भाषणात जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादावर भाष्य केलं. आमच्या सरकारने दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना कधीच सहन केलं नाही, असं ते म्हणाले. जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीत आता बदलली आहे, अशी माहिती अमित शाह यांनी यावेळी दिली. दरम्यान, काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले, “अमित शाह जगभरातल्या विषयांवर बोलले, पण, मात्र आपल्या संपूर्ण भाषणात जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावर एकही शब्द त्यांनी काढला नाही. काश्मीरमधील परिस्थिती बदलली असल्याचे शाह सांगतात, मग काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा कधी परत देणार हेही सांगायला हवं”, असा प्रश्न जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला.