विरोधकांकडून पहलगाम हल्ल्याच्या अहवालाची मागणी करीत वाजपेयींच्या कारगिल समितीचा उल्लेख; ही समिती काय होती?

कारगिल पुनरावलोकन समिती काय होती?

-भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जुलै १९९९ मध्ये कारगिल युद्ध झाले होते. पाकिस्तानी सैन्य आणि दहशतवाद्यांनी नियंत्रण रेषेचे उल्लंघन करून भारतात घुसखोरी केली होती. २६ जुलै रोजी भारतीय सैन्याने या युद्धाची विजयी समाप्ती केली. या युद्धात भारतीय सैन्याचे ५२७ जवान हुतात्मा झाले होते; तर जवळपास एक हजारहून अधिक जवान जखमी झाले होते. कारगिल युद्धाच्या समाप्तीनंतर तीन दिवसांनी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने कारगिल पुनरावलोकन समितीची स्थापना केली. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांचे वडील आणि संरक्षण विश्लेषक के. सुब्रह्मण्यम यांनी या समितीचे नेतृत्व केले. कारगिल पुनरावलोकन समितीने आपला अहवाल तयार करताना जवळजवळ १०० वरिष्ठ लष्करी, गुप्तचर अधिकारी, राजकारणी आणि पत्रकारांशी संवाद साधला.

फेब्रुवारी २००० मध्ये समितीने संसदेत अहवाल सादर केला. त्यावेळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी या अहवालातील मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, कोणत्याही सभागृहात त्यावर चर्चा झाली नाही. हा अहवाल नंतर सार्वजनिक करण्यात आला. मात्र, तेव्हा त्यातील अनेक महत्त्वाचे निष्कर्ष, विशेषतः गुप्तचर यंत्रणांशी संबंधित बाबी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी गोपनीय ठेवण्यात आल्या होत्या आणि त्या आजही गोपनीय आहेत.

केआरसी अहवालात काय म्हटले होते?

जॉर्ज फर्नांडिस १९९८ ते २००४ पर्यंत वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये संरक्षण मंत्री होते. जॉर्ज फर्नांडिस यांनी अहवाल सादर झाल्यानंतर संसदेत सांगितले की, कारगिल पुनरावलोकन समितीने संरक्षण प्रणालीतील कमतरतांवर लक्ष केंद्रित केले आणि काही शिफारशी दिल्या. जॉर्ज फर्नांडिस यांनी म्हटले, “निष्कर्षांवरून भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या कमतरता असल्याचे दिसून येते. १९६२ चा पराभव, १९६५ ची कोंडी, १९७१ चा विजय, अणुबॉम्बहल्ल्याचा वाढता धोका, शीतयुद्धाची समाप्ती, काश्मीरमध्ये दशकाहून अधिक काळ चाललेले छुपे युद्ध (प्रॉक्सी युद्ध) यानंतरही ५२ वर्षांपासून फारसा बदल झालेला नाही. राजकीय व्यक्ती, नोकरशाही, लष्करी व गुप्तचर आस्थापना यांनी आहे त्याच स्थितीमध्ये आपले हित साधले आहे, असे दिसते,” असे निरीक्षण केआरसीने अहवालात नोंदवले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी पुढे नोंदवले, “समितीला वाटते की, कारगिलचा अनुभव, चालू असलेले छुपे युद्ध, सध्याचे अण्वस्त्रयुक्त सुरक्षा वातावरण आदींमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालीची तपासणी करणे आवश्यक आहे.” मुख्य म्हणजे समितीने असे नमूद केले की, गुप्तचर यंत्रणा विशेषतः रिसर्च अँड ॲनालिसीस विंग (R&AW) घुसखोरीपूर्वी नियंत्रण रेषेभोवती पाकिस्तानी सैन्याच्या हालचालीचा मागोवा घेण्यात अपयशी ठरली. त्यात नमूद करण्यात आले की, रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग, इंटेलिजन्स ब्यूरो, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मिलिटरी इंटेलिजन्स यांच्यात आपापसांत आणि संरक्षण मंत्रालयाशी संवाद व समन्वय यांचा अभाव होता.

या अहवालात पुरेशा उपग्रह-इमेजिंग क्षमतांचा अभाव व कारगिलसारख्या प्रदेशातील हवामान व भूभागामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींवरही लक्ष वेधले गेले. तसेच, चांगल्या उपकरणे आणि सीमापार गुप्तचर प्रयत्न यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरजदेखील अधोरेखित करण्यात आली. या अहवालात नमूद करण्यात आले, “भारतीय सैन्याने नियंत्रण रेषेवरील १६८ किलोमीटरच्या पट्ट्यातील पोकळी भरून काढण्यासाठी ‘सियाचिनायजेशन’चे धोरण अवलंबले असते, तर कदाचित कारगिलसारखी परिस्थिती टाळता आली असती.”

परंतु, समितीने असेदेखील नमूद केले की, रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे नसलेले निर्जन क्षेत्र ताब्यात घेण्यासाठी सैन्याचा असा वापर केल्यास लष्करी सामर्थ्य आणि प्रयत्नांचा अपव्यय झाला असता आणि ते अजिबात किफायतशीर ठरले नसते. समितीने भारताच्या सुरक्षा आणि गुप्तचर प्रणालीचे मोठ्या प्रमाणावर पुनरावलोकन करण्यासाठी विश्वासार्ह तज्ज्ञांची स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली.

भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालीमध्ये अनेक बदल

कारगिल पुनरावलोकन समिती ही केवळ एक चौकशी समिती नव्हती, तर भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालीमध्ये बदल घडवून आणण्यात या समितीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. समितीच्या अहवालामुळे पुढील दोन दशकांत सशस्त्र दले आणि गुप्तचर यंत्रणा यांमध्ये अनेक सुधारणा घडवून आणण्यात आल्या. राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालीचे पुनरावलोकन आणि समितीच्या शिफारशींचा विचार यांसाठी एप्रिल २००० मध्ये मंत्र्यांच्या समितीची (Group of minister-GoM) स्थापना झाली. २००२ मध्ये मंत्र्यांच्या समितीने संरक्षण गुप्तचर संस्था (Defence Intelligence Agency) या केंद्रीय समन्वय संस्थेची निर्मिती करण्याची शिफारस केली. तसेच, २००४ मध्ये राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्था (National Technical Research Organisation) नावाची तांत्रिक गुप्तचर संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली.

२०११ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने माजी कॅबिनेट सचिव नरेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स स्थापन केली. ही टास्क फोर्स २००८ च्या मुंबई हल्ल्यांना प्रतिसाद म्हणून आणि कारगिल पुनरावलोकन समितीच्या प्रलंबित शिफारशींचे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. टास्क फोर्सला असे आढळून आले की, कारगिल पुनरावलोकन समितीच्या अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या नव्हत्या. त्यात संरक्षण खरेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत तयार करणे आणि संरक्षण दलप्रमुख (Chief of Defence Staff – CDS) पदाची निर्मिती करणे यांचा समावेश होता. या सर्व निर्णयांसाठी राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक होते.

मंत्र्यांच्या समितीने केलेली संरक्षण दलप्रमुख पदाच्या निर्मितीची शिफारस २०२० मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारनेच लागू केली. तिन्ही सेना दलांमध्ये (भूदल, नौदल, वायुदल) समन्वय साधण्यासाठी आणि एकत्रित रणनीती तयार करण्यासाठी संरक्षण दलप्रमुख (CDS) हे पद निर्माण करण्याची वारंवार शिफारस करण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या पदाच्या निर्मितीमुळे लष्करी सल्ला सरकारला अधिक प्रभावीपणे देता येईल, अशी अपेक्षा होती. समितीच्या इतर शिफारशींमध्ये पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवाच्या भूमिकेतून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराच्या (NSA) जबाबदाऱ्या वेगळ्या करणे, तसेच पूर्णवेळ राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराची गरज अधोरेखित करणे यांचा समावेश होता. मुख्य म्हणजे कुठे ना कुठे ‘आधार’ची कल्पनादेखील समितीच्या अहवालातूनच आली होती. अहवालात बेकायदा स्थलांतर थांबविण्यात मदत करण्यासाठी ‘बहुउद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र’ तयार करण्याचे सुचवण्यात आले होते.

कारगिल पुनरावलोकन समितीभोवतीचे राजकारण

कारगिल युद्धानंतर काही महिन्यांनी सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९९९ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाली. भाजपाने पुन्हा सत्ता मिळवली आणि एनडीए युती सरकार स्थापन केले. पहिल्याच अधिवेशनात संसदेतील चर्चेदरम्यान अनेक खासदारांनी भाजपावर कारगिल युद्धाचा राजकीय फायदा घेतल्याचा आरोप केला. तसेच, त्याच्या चौकशीबाबत चिंता व्यक्त केली. ऑक्टोबर १९९९ च्या मध्यात कारगिल पुनरावलोकन समितीचा मुद्दा संसदेत आला. सीपीआयचे खासदार इंद्रजित गुप्ता माजी गृहमंत्री होते. त्यांनी संसदेत म्हटले, “मला माहीत आहे की, कारगिल ऑपरेशन्सचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक संस्था स्थापन करण्यात आली आहे; परंतु आम्ही ज्याची मागणी केली, ते हे नाही. आम्हाला चौकशी हवी होती, जे घडले त्यासाठी कोण जबाबदार आहे याची योग्य आणि पूर्ण चौकशी व्हायला हवी होती.”

तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते व माजी केंद्रीय मंत्री पी. ए. संगमा यांनी कारगिल पुनरावलोकन समिती अहवाल संसदेत सादर करून, त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. तर, तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष व अमेठीच्या खासदार सोनिया गांधी म्हणाल्या, “सरकार कारगिल पुनरावलोकन समितीच्या निष्कर्षांबद्दल आम्हाला माहिती देईल, अशी मनापासून आशा आहे. कारगिलबाबत अनेक अनुत्तरित प्रश्न आहेत. देशाला सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.” परंतु, फेब्रुवारी २००० मध्ये जेव्हा हा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला, तेव्हा त्याचे निष्कर्ष आणि शिफारशींवर विशेष चर्चा झाली नाही. एप्रिल २००० मध्ये सरकारने कारगिल पुनरावलोकन समितीच्या अहवालाची चौकशी करण्यासाठी मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आणि त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून टीका झाली. कारगिल पुनरावलोकन समिती आणि मंत्र्‍यांच्या समिती अहवालांचे काही भाग सार्वजनिकपणे प्रसिद्ध करण्यापूर्वी संपादित करण्यात आले होते.

डिसेंबर २००० मध्ये एका खासदाराने कारगिल पुनरावलोकन समितीचा अहवाल संसदेत का चर्चिला नाही, असा प्रश्न विचारला. काँग्रेस कार्य समितीचे माजी सदस्य व फरीदकोटचे खासदार जे. एस. ब्रार म्हणाले, “दीड वर्ष उलटूनही कारगिल संघर्षावरील अहवालावर चर्चा झाली नाही. आपल्या शूर जवानांनी त्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. तो एक महत्त्वाचा मुद्दा असूनही चर्चा झालेली नाही. आज कारगिल शहिदांचे कुटुंबीय संसदेकडे पाहत आहेत आणि त्यांना आश्चर्य वाटू लागले आहे की, संसद कारगिल संघर्षावरील अहवालावर चर्चा का करू शकत नाही.” अहवालावर चर्चा व्हायलाच हवी, असे ते म्हणाले.

कारगिल पुनरावलोकन समिती अहवालाचा परराष्ट्र व्यवहार आणि विशेषतः पाकिस्तानवरील संसदीय चर्चांमध्ये उल्लेख झाला आहे. परंतु, तरीही या अहवालावर कोणतीही मोठी चर्चा झाली नाही. मे २००२ मध्ये म्हणजेच युद्धानंतर जवळपास तीन वर्षांनी संगमा यांनी पुन्हा जम्मूमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यावरील चर्चेदरम्यान कारगिल पुनरावलोकन समितीचा मुद्दा उपस्थित केला. संगमा म्हणाले, “जवळपास तीन वर्षे झाली आहेत. त्या संदर्भात काय कार्यवाही झाली आहे? … त्या सर्व शिफारशींवर काय कार्यवाही झाली आहे? या देशाला हे माहीत असले पाहिजे,” असे संगमा म्हणाले. २००४ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सत्तेवर आल्यानंतर संरक्षण संसदीय स्थायी समिती व संरक्षण मंत्रालयाने २००७ मध्ये एका अहवालात म्हटले की, कारगिल पुनरावलोकन समितीच्या आधारावर तयार झालेल्या मंत्र्यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालातील ७५ शिफारशींपैकी, ६३ शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहेत आणि १२ शिफारशी लागू करण्याची योजना आहे.”