बिहारमध्ये होणार जातीनिहाय जनगणना! आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नितीशकुमारांचा निर्णय

हेही वाचा >>> ओबीसींच्या मुद्द्यावर योगी आदित्यनाथ यांना धक्का; नितीशकुमार यांची आघाडी

या जनगणनेमध्ये बिहार सरकारकडून प्रत्येक कुटुंबाची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. मोबाईल अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून ही सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाणार असून त्यासाठी शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, मनगेरा किंवा जीविका कर्मचाऱ्यांवर ही कामगिरी सोपवली जाणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार ही सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. या कामासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही दिले जात आहे.

हेही वाचा >>> Video: “..मग काँग्रेसवाल्यांनीही कपडे न घालता फिरायला हवं”, भाजपाचा खोचक टोला; ‘त्या’ विधानाचा केला उल्लेख!

या सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पा ७ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. या टप्प्यात प्रत्येक घराला एक क्रमांक दिला जाईल. त्यानंतर त्यांच्याकडून कुटुंबाच्या जातीसंर्भातील माहिती विचारली जाईल. या सर्वेक्षणाचा दुसरा टप्पा पुढील वर्षातील फेब्रुवारी महिन्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. या टप्प्यात कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीविषयीची माहिती गोळा केली जाईल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून छाननी झाल्यानंतर ही सर्व माहिती मोबाईलमधील अॅपमध्ये साठवून ठेवली जाणार आहे.

जातीनिहाय जनगणना हा राजकीय दृष्टीकोनातून संवेदनशील विषय आहे. याच कारणामुळे आतापर्यंत बिहार सरकारकने या मुद्द्यापासून स्व:तला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आता ही जनगणना लवकरच सुरू होणार असून सर्वेक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी संकलित केलेली माहिती कोणालाही देण्यास तसेच सांगण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे.

हेही वाचा >>> राहुल गांधी यांची तुलना प्रभू श्रीरामाशी!; खुर्शिदांच्या रामवादात विश्व हिंदू परिषदेची उडी

ही संपूर्ण प्रक्रिया जिल्हाधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी यांच्या नेतृत्वात पूर्ण केली जाणार आहे. तर जिल्हाधिकारी त्या-त्या जिल्ह्याचे देखरेख अधिकारी असतील.

भाजपावर कुरघोडी करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना

केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. या निर्णयाला बिहार भाजपानेही विरोध केला नाव्हता. याच कारणामुळे नितीशकुमार यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. भाजपावर कुरघोडी करण्यासाठीचे शस्त्र म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असावा, असा अंदाज लावला जात आहे. बिहार सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी काळातील विधानसभा तसेच २०२४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा चर्चेचा विषय राहण्याची शक्यता आहे, असे मत राजकीय जाणकार मांडत आहेत.