BJP loses Ludhiana by-election : हरियाणा व महाराष्ट्रापाठोपाठ दिल्ली विधानसभा निवडणूक जिंकून विजयाच्या गतीवर स्वार झालेल्या भाजपाला नुकत्याच पार पडलेल्या चार राज्यांच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत मोठा फटका बसला. पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात व केरळमध्ये भाजपाच्या उमेदवारांना दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. २०२१ मध्ये झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर पंजाबमध्ये भाजपाच्या पराभवाची मालिका सुरू झाली होती, त्यामुळे लुधियानाची पोटनिवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपाने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती. या निवडणुकीत पक्षाच्या मताधिक्यात लक्षणीय वाढ झाली असली तरी त्या मतांचे विजयात रुपांतर करण्यास भाजपाला पुन्हा अपयश आलं. परिणामी, पक्षातील नेत्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटताना दिसून येत आहे.
लुधियानाच्या पोटनिवडणुकीत भाजपासाठी एकमेव दिलासादायक बाब म्हणजे, पंजाबमधील प्रमुख प्रादेशिक पक्ष शिरोमणी अकाली दलापेक्षा (SAD) भाजपाची कामगिरी चांगली राहिली. दरम्यान, अकाली दलाचे प्रवक्ते अर्शदीप कालेर यांनी मात्र पक्षाच्या कामगिरीबाबत आशावाद व्यक्त केला. “गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत आम्ही आमच्या पक्षाचं मताधिक्य दुप्पट केलं आहे. ही कामगिरी करण्यात भाजपा आणि काँग्रेसला अपयश आलं आहे. सत्ताधारी आम आदमी पार्टीला (AAP) या पोटनिवडणुकीत आघाडी मिळाली असली तरी याचा अर्थ असा नाही की, २०२७ मधील विधानसभा निवडणुकीतही असाच निकाल लागेल,” असे त्यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले.
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष नेमके काय म्हणाले?
पंजाबचे भाजपा प्रदेशाध्य सुनील जाखड यांनीही या निकालाचे स्वागत केले. “लुधियाना पोटनिवडणुकीतील निकालाने सत्ताधारी आम आदमी पार्टीला आरसा दाखवला आहे. पंजाबमधील जनता काँग्रेस व ‘आप’ला पर्याय म्हणून भाजपाकडे आशेच्या नजरेने पाहत आहेत”, असं त्यांनी म्हटलं आहे. दुसरीकडे, पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी स्पष्टपणे मान्य केले की, पंजाबमध्ये फक्त मतांची टक्केवारी वाढवणे हे भाजपासाठी पुरेसे ठरणार नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने आपले मताधिक्य जवळपास दुप्पट करून १८.५ टक्क्यापर्यंत नेले होते; पण तरीही राज्यात एकही जागा जिंकण्यात भाजपाला यश आले नाही आणि ही बाब पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
आणखी वाचा : इंदिरा गांधी व मोरारजी देसाईंना सत्तेतून खाली खेचणारे राज नारायण कोण होते?
भाजपाच्या पराभवाची नेमकी कारणे काय?
- लुधियानाच्या पोटनिवडणुकीत भाजपाने जोरदार प्रचार करूनही तिसऱ्या क्रमांकावर घसरणे ही पक्षासाठी गंभीर चिंतेची बाब ठरली आहे.
- २०२०-२०२१ च्या शेतकरी आंदोलनामुळे पंजाबमध्ये भाजपाविरोधी भावना तयार झाली होती, त्यामुळे शेतकरी अजूनही भाजपाकडे संशयानेच पाहतात. त्याचे पडसाद अजूनही मतपेट्यांवर उमटत आहेत.
- भाजपाने हरियाणा आणि दिल्लीच्या नेत्यांना प्रचारासाठी उतरवले, पण स्थानिक पातळीवर संघटनात्मक ताकद कमी पडली.
- लुधियाना पश्चिम विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये एकजूट आणि इच्छाशक्तीचा अभाव स्पष्ट दिसून आला.
- लोकसभेप्रमाणेच पोटनिवडणुकीतही भाजपाने उमेदवारांची निवड ही ऐनवेळी केली. परिणामी, त्यांना प्रचारासाठी वेळ मिळाला नाही.
- पंजाबमधील २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने २४.२% मते मिळवली होती. या निवडणुकीत मात्र ती २२.५ टक्क्यावर आली.
- ‘आप’ आणि काँग्रेस दोघांनीही आपापले मतदार एकवटण्यात यश मिळवलं. विशेषतः काँग्रेसने दुसऱ्या क्रमांकावर येत भाजपाला पिछाडीवर ढकललं.
निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजपाचे नेते काय म्हणाले?
लुधियाना पश्चिम विधानसभा पोटनिवडणुकीतून मिळालेला संदेश स्पष्ट आहे. पंजाबमध्ये भाजपाने आता आत्मपरीक्षण करणे, रणनीतीमध्ये स्पष्टता आणणे आणि संघटनात्मक पातळीवर आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे, असे पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. “फक्त दुसऱ्या-तिसऱ्या स्थानावर समाधान मानणे किंवा अनामत रक्कम वाचवणे आता चालणार नाही. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आतापासूनच जमिनीवरची तयारी आणि उमेदवार निवड सुरू करणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. या पोटनिवडणुकीत भाजपाने २२.५ टक्के मते मिळवत तिसरे स्थान मिळवले आणि शिरोमणी अकाली दलाला मागे टाकले. आम आदमी पक्षाने ही जागा जिंकली तर काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली.

भाजपाची मते वाढली, पण उमेदवाराचा विजय नाही
लुधियानाच्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने प्रचारात कोणतीही कसर सोडली नव्हती. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि रवीनीत बिट्टू यांसारख्या नेत्यांना प्रचारात उतरवण्यात आले होते. तरीही भाजपाचा मतवाटाही २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत किंचित घटलेला दिसला. त्या वेळी भाजपाने कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या पंजाब लोक काँग्रेस (PLC) आणि शिरोमणी अकाली दल (संयुक्त) यांच्याशी युती करून २४.२ टक्के मताधिक्य घेतलं होतं. त्यावेळी पंजाब लोक काँग्रेस यांच्यासोबतची युती भाजपाच्या कामगिरीसाठी फायदेशीर ठरली होती. या दोन्ही पक्षांचे विलिनीकरण आणि विघटन झाल्यामुळेच भाजपाचे मताधिक्य कमी झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीतही झाला होता पराभव
विशेष बाब म्हणजे गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला लुधियाना पश्चिम मतदारसंघात आघाडी मिळाली होती. एकेकाळी शिरोमणी अकाली दलाची मजबूत पकड असलेल्या या मतदारसंघात भाजपाचे प्राबल्य वाढत असल्याचे मानले जात होते. दरम्यान, भाजपामधील काही वरिष्ठ नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीतील मतदान पद्धतीवर आधारित विधानसभेच्या निकालांचा अंदाज बांधणे चुकीचे असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. “जर लोकसभा निकालांवरच विधानसभेचा अंदाज लागत असता, तर काँग्रेसचा जालंधर पश्चिम पोटनिवडणुकीत ३५,००० हून अधिक मतांनी पराभव का झाला असता? एक महिन्याआधीच त्यांनी याच मतदारसंघात लोकसभेची निवडणूक एक लाख ७५ हजार मतांनी जिंकली होती,” असे एका भाजपा नेत्याने सांगितले.
हेही वाचा : 50 years of Emergency : आणीबाणीच्या काळात पत्रकारितेची मुस्कटदाबी कशी झाली?
भाजपाचे मताधिक्य वाढले, पण उमेदवार पराभूत
जून २०२२ मध्ये झालेल्या संगरूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत शिरोमणी अकाली दलाच्या उमेदवाराचा विजय झाला होता. या निवडणुकीत भाजपा चौथ्या क्रमांकावर राहिला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत, जालंधर मतदारसंघात भाजपाचे मतप्रमाण वाढून २१.६४% वर पोहोचले. ही वाढ २०२३ च्या पोटनिवडणुकीतील १५.१८% च्या तुलनेत लक्षणीय होती. तरीही भाजपाला दुसऱ्या क्रमांकावरच समाधान मानावे लागले. जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या जालंधर पश्चिम पोटनिवडणुकीत आम आदमी पार्टीच्या आमदार शीतल अंगुराल भाजपामध्ये सामील झाल्यामुळे ही पोटनिवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत भाजपाला १८.९४% मते मिळाली आणि त्यांनी शिरोमणी अकाली दलाला मागे टाकले. मात्र, तरीही भाजपा उमेदवाराला पराभव स्वीकारावा लागला.
भाजपाच्या राज्य युनिटमध्ये होणार फेरबदल?
पंजाबमध्ये सध्या मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीचे सरकार आहे. पंजाबमध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत प्रभावी कामगिरी करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. मात्र, पक्षाला लोकसभा व त्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत यश मिळत नसल्याने भाजपातील नेते चिंता व्यक्त करीत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा जिंकता न आल्यामुळे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड राजीनामा देऊ इच्छित असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र, भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी भाजपा राज्य युनिटमध्ये काही फेरबदल करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.