दिल्ली मद्य धोरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांची कन्या तथा आमदार के कविता यांची शनिवारी (११ मार्च) ईडीतर्फे चौकशी होणार आहे. याच कारणामुळे मागील काही दिवसांपासून कविता चांगल्याच चर्चेत आल्या आहेत. शनिवारी ईडीसमोर हजर व्हायचे असले तरी त्यांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या मंजुरीची मागणी करत आज दिल्लीमध्ये एकदिवसीय उपोषणाला सुरुवात केली. त्यांच्या या उपोषणामध्ये इतर विरोधी पक्षदेखील सामील झाले आहेत. काँग्रेसने मात्र या उपोषणापासून अंतर राखले आहे. काँग्रेस उपोषणापासून दूर या उपोषणात के कविता यांच्यासोबत तेलंगणाच्या मंत्री सबिथा इंद्रा रेड्डी आणि सत्यवती रेड्डी सहभागी झाल्या आहेत. यासह इतर १२ विरोधी पक्षांनी या उपोषणाला पाठिंबा दिल्याचे भारत राष्ट्र समिती अर्थात बीआरएसने सांगितले आहे. काँग्रेस पक्ष मात्र या उपोषणात सहभागी झालेला नाही. हेही वाचा >>> भाजपाचे तीन सारथी; ज्यांच्यावर भाजपाचे ‘मिशन २०२४’ अमलात आणण्याची जबाबदारी शेवटपर्यंत बीआरएसला साथ देऊ- सीताराम येच्युरी उपोषणादरम्यान सीपीएमचे सरचिटणीस सीताराम येच्युरी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली. आम्ही या आंदोलनात बीआरएसला शेवटपर्यंत साथ देऊ. जोपर्यंत हे विधेयक संसदेत मंजूर केले जात नाही, तोपर्यंत आम्ही बीआरएसच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देत राहू. या विधेयकाला आम्ही मंजुरी देऊ, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. मात्र ते अद्याप मंजूर करण्यात आलेले नाही. लोकसभेत फक्त १४ टक्के महिला लोकप्रतिनिधी आहेत. राज्यसभेत हे प्रमाण फक्त ११ टक्के आहे. या अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक सभागृहात मांडावे, असे येच्युरी म्हणाले. हेही वाचा >>> ‘ईडी’चा ससेमिरा सुरू असताना ‘तिसरी आघाडी’ दिल्लीत आक्रमक विधेयक मंजूर करण्याची भाजपाकडे संधी- के कविता उपोषणादरम्यान के कविता यांनीदेखील मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. "भारताला अन्य देशांप्रमाणे प्रगती करायची असेल, तर राजकारणात महिलांना संधी दिली पाहिजे. त्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक खूप महत्त्वाचे आहे. भाजपाकडे पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळे भाजपाकडे हे विधेयक मंजूर करण्याची ऐतिहासिक संधी आहे," असे के कविता म्हणाल्या. इतर पक्षांना उपोषणात सहभागी होण्याचे केले होते आवाहन दरम्यान, या आधी २ मार्च रोजी के कविता यांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या मंजुरीसाठी जंतरमंतरवर एक दिवसीय उपोषण करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्यासाठी त्यांनी राजकीय पक्षांना तसेच महिला सबलीकरणाचे काम करणाऱ्या संस्थांना या आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन केले होते.
