एकेकाळी दलितांसाठी आशा ठरलेल्या बसपाचा ‘या’ कारणांमुळे जाणार राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा?

हेही वाचा : कुणी म्हणे मोदींचे कान आणि डोळे, तर कुणी म्हणे ‘सुपर सीएम’; निवृत्त झालेल्या ‘या’ अधिकाऱ्याची एवढी चर्चा का?

निवडणूक चिन्हे आदेश (आरक्षण आणि वाटप), १९६८ नुसार राष्ट्रीय पक्षाला लोकसभा निवडणुकीमध्ये चार अथवा त्याहून अधिक राज्यांमध्ये किमान सहा टक्के मते मिळणे आणि चार सदस्यांची निवड होणे गरजेचे असते. किंवा पक्षाने लोकसभेमध्ये किमान तीन राज्यांमधून दोन टक्के जागा जिंकणे आवश्यक असते. आणखी एक पर्यायी निकष असा आहे की, पक्षाला भारतभरातील किमान चार राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळायला हवी. यापैकी कोणताही निकष पूर्ण केल्यास पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा प्राप्त होतो. १८ व्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बसपाला एकही जागा जिंकता आलेली नाही; तसेच मतटक्का २.०४ टक्के आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षाच्या मान्यतेसाठी असलेले पहिले दोन निकष बसपाला पूर्ण करता आलेले नाहीत. २०२४ च्या निवडणुकीचे अंतिम निकाल आणि आकडेवारी निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर अद्याप प्रकाशित व्हायची आहे. तिसऱ्या निकषानुसार पक्षाला किमान चार किंवा त्याहून अधिक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, बसपाला हादेखील निकष पूर्ण करता आलेला नाही. अद्याप तरी बसपा फक्त उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये देदीप्यमान कामगिरी करू शकला आहे. ही कामगिरीदेखील उत्तरोत्तर खालावत गेली आहे. २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीमध्ये या पक्षाला १२.८८ टक्के मते मिळाली होती.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये बसपाला ९.३९ टक्के मते मिळाली आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षाच्या मान्यतेसाठी आवश्यक असलेला आठ टक्के मतटक्क्यांचा निकष पक्षाने पूर्ण केला आहे. मात्र, या आकडेवारीनुसार हा पक्ष फक्त उत्तर प्रदेशमध्येच प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यताप्राप्त ठरू शकतो. निवडणूक चिन्हे आदेश (आरक्षण आणि वाटप), १९६८ नुसार, पक्षाला प्रादेशिक पक्षाचा दर्जाचा मिळण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीमध्ये सहा टक्के मते, तसेच किमान दोन आमदार निवडून येणे गरजेचे असते. किंवा पक्षाने शेवटच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सहा टक्के मते मिळविणे आणि राज्यातील एका जागेवर विजय मिळविणे गरजेचे असते. तसेच आणखी एक पर्यायी निकष म्हणजे पक्षाने विधानसभेच्या एकूण जागांपैकी किमान तीन जागा किंवा तीन टक्के जागा यापैकी कोणती संख्या अधिक असेल, तेवढ्या जागा जिंकणे गरजेचे असते. लोकसभेत त्या राज्यातील प्रत्येकी २५ जागांमागे किमान एक खासदार निवडून आला असल्यासही पक्ष प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यास पात्र ठरू शकतो. तसेच, शेवटच्या लोकसभा निवडणुकीत किंवा त्या विशिष्ट राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत एकूण वैध मतांपैकी किमान आठ टक्के मते मिळालेली असावीत, असाही एक निकष आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोग २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरचा आढावा लवकरच घेईल. मागील चार लोकसभा निवडणुकांमध्ये बसपाची कामगिरी सातत्याने घटताना दिसत आहे. २००९ मध्ये या पक्षाने लोकसभा निवडणुकीमध्ये २१ जागा जिंकल्या होत्या आणि त्यांचा मतटक्का ६.१७ टक्के होता. मात्र, २०१४ साली या पक्षाचा मतटक्का ४.१९ टक्क्यांवर घसरला आणि पक्षाला एकही जागा जिंकता आलेली नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बसपाने सपाबरोबर युती केली होती. त्यांना ३.६६ टक्के मते मिळाली आणि १० जागाही प्राप्त करता आल्या. बसपाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा धोक्यात येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर अशीच शक्यता निर्माण झाली होती. त्यावेळी पक्षाचा एकही सदस्य लोकसभेत नव्हता; तसेच मतटक्का ४.१९ टक्के होता. त्या वेळीच बसपाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेण्यात आला असता. मात्र, निवडणूक आयोगाने २०१६ साली केलेल्या सुधारणांमुळे असे घडले नाही.

हेही वाचा : ना कुणाशी मैत्री, ना शत्रुत्व; राजकीय विजनवासात गेलेल्या रालोद पक्षाने कशी घेतली उभारी?

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर २०१६ साली निवडणूक चिन्हे आदेशामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्या १ जानेवारी २०१४ पासूनच लागू करण्यात आल्या. त्या सुधारणांनुसार १० वर्षांनंतर पक्षाच्या दर्जाबाबतचा आढावा घेतला जाणार होता. हा नियम सगळ्याच पक्षांना लागू करण्यात आला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर याबाबतचा आढावा घेण्यात आला. मात्र, बसपाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा टिकवून ठेवता आला. कारण- चार किंवा त्याहून अधिक राज्यांमध्ये या पक्षाला प्रादेशिक पक्ष म्हणून असलेली आपली पात्रता टिकवता आली होती. लोकसभा निवडणुकीमध्ये पक्षाने केलेल्या खराब कामगिरीबद्दल, तसेच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा जाण्याबाबत विचारले असता, पक्षाचे उत्तर प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष विश्वनाथ पाल म्हणाले, “राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे काही नियम आहेत. पक्षाचा भविष्यातील दर्जा काय असेल, याबाबतचा निर्णय याच नियमांनुसार निवडणूक आयोगाकडून घेतला जाईल.” निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्त्यांना यासंदर्भात विचारले असता त्यांनी काहीही भाष्य करणे टाळले. निवडणूक आयोगाकडून आढावा घेण्याची ही प्रक्रिया दीर्घकाळ अनेक महिने चालू शकते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आढावा घेतल्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये आम आदमी पार्टीला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देण्यात आला. तसेच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेस पार्टीचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेण्यात आला. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा असल्यास पक्षाला काही फायदे मिळतात. संपूर्ण देशभरात एकाच विशिष्ट चिन्हावर निवडणूक लढवता येऊ शकते.