Caste census of Pasmanda Muslims: केंद्र सरकारने जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. विरोधकांसह अनेक पक्षांनी गेल्या काही वर्षांपासून जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा रेटून धरला होता. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत सदर निर्णय घेतला गेला. जातनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून पसमंदा मुस्लीम समुदायाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केले जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले, “राष्ट्रीय जनगणनेच्या माध्यमातून पसमंदा मुस्लिमांना त्यांचा योग्य वाटा दिला जाईल.” भाजपाच्या अल्पसंख्याक मोर्चा आणि ओबीसी मोर्चाच्या नेत्यांनीही याला दुजोरा दिला.
भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष के. लक्ष्मण यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी संवाद साधताना म्हटले की, मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुस्लीम समुदायातील काही गटांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मागासवर्गीय यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या मुस्लीम गटांची गणना जातनिहाय जनगणनेमध्ये (ओबीसी म्हणून) केली जाईल.
भाजपाच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी म्हणाले, पसमंदा मुस्लीम हेदेखील भारताचे नागरिक आहेत, त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेत त्यांच्या मागासलेपणाचीही नोंद केली जाईल.
पसमंदा मुस्लिमांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न
२०११ साली झालेल्या शेवटच्या जनगणनेसह आजवर ज्या ज्या जनगणना करण्यात आल्या, त्या प्रत्येकवेळी मुस्लिमांना एकगठ्ठा वर्ग म्हणून गृहीत धरले गेले. पसमंदा मुस्लिमांना ओबीसी वर्गात समाविष्ट करण्याचा निर्णय भाजपासाठी महत्त्वाचा मानला जाईल. भाजपा पक्ष अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आहे, असा आरोप होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही काळात पसमंदा मुस्लिमांना आपल्या बाजूला घेण्याचा प्रयत्न केला. आता जनगणनेत त्यांची ओबीसी म्हणून नोंद करत असताना त्यांच्यासाठी राखीव जागा ठेवल्या जाण्याची शक्यता आहे.
पसमंदा म्हणजे काय?
पसमंदा हा पर्शियन शब्द आहे. त्याचा अर्थ होतो ‘मागे राहिलेले.’ मुस्लीम धर्मातील वंचित, मागासलेल्या घटकांसाठी हा शब्द वापरला जातो. सच्चर समितीने आपल्या अहवालात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, मुस्लीम समुदायात ओबीसी आणि अनुसूचित जाती/जमीतींची संख्या ४० टक्के (२००४-०५ संपूर्ण भारतात) होती. मात्र, पसमंदा कार्यकर्ते आणि विचारवंतांच्या मतानुसार, भारतातील एकूण मुस्लीम लोकसंख्येपैकी पसमंदा मुस्लिमांचे प्रमाण ८० ते ८५ टक्के इतके आहे.
पसमंदा कार्यकर्त्यांचा दावा १८७१ साली झालेल्या जनगणनेशी मिळताजुळता आहे. ब्रिटीश काळात १८७१ साली झालेल्या जनगणनेनुसार भारतातील १९ टक्के मुस्लीम उच्च जातीचे तर ८१ टक्के मुस्लीम खालच्या जातीतील होते.
भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष के. लक्ष्मण यांनी पसमंदा मुस्लिमांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करणार असल्याचे म्हटले. तसेच बिहार आणि तेलंगणा या दोन राज्यांनी केलेल्या जातीय सर्वेक्षणातील फरकही स्पष्ट करून सांगितला. दोन्ही राज्यांनी पसमंदा मुस्लिमांची मागासवर्गीय म्हणून नोंद केली.
तेलंगणाने ज्याप्रकारे जातीय सर्वेक्षण केले, त्याप्रकारे राष्ट्रीय जातनिहाय जनगणना होणार नाही, असेही के. लक्ष्मण म्हणाले. तेलंगणात रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाचे सरकार आहे. त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात ८१ टक्के मुस्लीम पसमंदा प्रवर्गात मोडत असल्याचे सांगितले. लक्ष्मण यांच्या मतानुसार, तेलंगणातील काँग्रेस सरकारला मुस्लीम समाजाचे तृष्टीकरण करायचे असल्यामुळे त्यांनी सर्वांनाच पसमंदा मुस्लिमांच्या गटात टाकले. एकेकाळी हैदराबाद संस्थानात मुस्लिमांनी राज्य केले. तर मग शासक वर्ग ओबीसी कसा काय असू शकतो? असा प्रश्न के. लक्ष्मण यांनी उपस्थित केला.
याउलट बिहारने केलेल्या जातीय सर्वेक्षणात पसमंदा मुस्लिमांची संख्या एकूण मुस्लीम लोकसंख्येपैकी ७३ टक्के असल्याचे दाखवले गेले. लक्ष्मण यांच्या मते, बिहारने केलेले सर्वेक्षण अनुकरणीय आहे. सर्वेक्षण ज्यावेळी झाले, तेव्हा बिहारमध्ये जेडीये, आरजेडी आणि काँग्रेस या पक्षांचे महागठबंधन सरकार होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले नितीश कुमार आता भाजपाचे सहकारी आहेत.
बुधवारी केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केल्यानंतर काँग्रेस नेते, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन तेलंगणामध्ये झालेल्या जातीय सर्वेक्षणाचा आधार घ्या, असे आवाहन केंद्र सरकारला केले.
भाजपाच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे आणखी एका नेत्याने द इंडियन एक्सप्रेसशी संवाद साधताना म्हटले, “पसमंदा मुस्लीम आधीपासूनच काही राज्यांच्या मागासवर्गीय यादीत आहेत. उदाहरणार्थ केरळमध्ये मापिला हे ओबीसी आहेत, पण केरळमधील एकूण मुस्लीम लोकसंख्येपैकी मापिलांची संख्या किती याची आकडेवारी नाही, कारण जनगणनेत मापिला यांची गणना मुस्लीम म्हणूनच होते.”
एका पसमंदा मुस्लीम कार्यकर्त्याने सांगितले की, अश्रफ मुस्लीम (उच्चभ्रू मुस्लीम) आणि पसमंदा मुस्लीम, तसेच अजियाफ (मागासलेले मुस्लीम) आणि अर्झल (दलित मुस्लीम) यांची गणना एकत्र करणे योग्य ठरणार नाही. त्यांनी पुढे म्हटले की, जातनिहाय जनगणना केल्यामुळे हा फरक स्पष्ट होईल. मुस्लीम समुदायातील मागास घटकांना पसमंदा हा शब्द वापरला जातो. जे सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीमुळे दुर्लक्षित राहिले आहेत.
पसमंदा मुस्लीम समुदायातील प्रमुख नेते अली अन्वर अन्सारी यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी संवाद साधत असताना म्हटले की, पसमंदा मुस्लीम यांचा वेगळा प्रवर्ग स्थापन करून काय हशील होणार आहे? काही राज्यांच्या मागासवर्गीय यादीत त्यांचा ओबीसी म्हणून आधीपासूनच समावेश आहे. केंद्र सरकारने पसमंदा मुस्लिमांचे आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच दलित मुस्लिमांना अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गात समाविष्ट करून त्यांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करायला हवेत, पण हे करण्यासाठी सरकार तयार नाही.
मुस्लीम समाजात फूट पाडण्याचा डाव
आययूएमएल पक्षाचे खासदार हारिस बीरन यांनी म्हटले की, पसमंदा मुस्लिमांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून मुस्लीम समाजात फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न दिसतो. मुस्लीम समुदाय हा मुळातच मागासलेला गट आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले असताना त्यांच्या उन्नतीसाठी इतर मार्गाचा अवलंब न करता त्यांच्यात वर्गवारी कशासाठी? असाही प्रश्न हारिस बीरन यांनी उपस्थित केला.
मागच्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या अलीगढ येथे जाहीर सभेत भाषण करत असताना काँग्रेस आणि त्यांचा मित्रपक्ष समाजवादी पक्षावर टीका केली होती. पसमंदा मुस्लिमांकडे या दोन पक्षांनी दुर्लक्ष केले, असा आरोप करत या समुदायाला संधी दिली पाहिजे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.
