आरक्षणाचा मुद्दा सध्या देशात राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे. मराठा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, धनगर आरक्षण, ओबीसींना राजकीय आरक्षण हे असे प्रलंबित असलेले आरक्षणाचे विषय आहेत. या विषयांवरूनच सध्या राजकारण तापले आहे. आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. असे असतानाच काँग्रेसने यामध्ये अजून एका आरक्षणाच्या मागणीची भर घातली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी उत्सुक असलेल्या काँग्रेसने खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी केली आहे. ज्याप्रमाणे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असते त्याप्रमाणेच आरक्षण देण्यात यावे अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. यासोबतच अनेक दिवस प्रलंबित असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकात एससी, एसटी आणि ओबीसी लोकांसाठी 'कोटा अंतर्गत कोट्याची' मागणी केली आहे. २०१० साली आलेला प्रस्ताव नक्की काय होता ? लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचे विधेयक २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाले. परंतु इतर पक्षाच्या काही नेत्यांनी विरोध केल्यामुळे युपीए सरकार हे विधेयक पुढे नेऊ शकले नाहीत. तत्कालीन जेडीयु प्रमुख शरद यादव यांनी या विधेयकात एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांसाठी कोटा अंतर्गत कोट्याची मागणी केली होती. तेव्हा काँग्रेसने या विषयाला कडाडून विरोध केला होता. १३ वर्षांनंतर काँग्रेसचा यू-टर्न आता तब्बल १३ वर्षांनंतर जेव्हा काँग्रेसचा निवडणुकीतील प्रभाव संपुष्टात आला आहे, जनाधार सातत्याने कमी होत आहे. अशावेळी काँग्रेस आता यू टर्न घेण्याच्या विचारात आहे. २०१० ला ज्या मुद्याला विरोध केला होता. आता तोच मुद्दा काँग्रेस नव्याने उचलू पाहत आहे. उदयपूर येथे झालेल्या चिंतन शिबिरात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि सलमान खुर्शीद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणावरील पॅनलने महिला आरक्षण विधेयकात कोट्यातच कोटा असावा असा प्रस्ताव मांडला. तसेच ओबीसींना लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षण देण्याची मागणीसुद्धा करण्यात आली आहे. महिला आरक्षण कोट्याबाबत कॉंग्रेमध्येच दुमत कोट्यातच कोटा असावा या प्रस्तावाबाबत कॉंग्रेस पक्षातच दोन मते असल्याचे दिसून आले आहे. महिलांना आरक्षण मिळावे हा मुद्दा पक्षाने लावून धरावा अशी मागणी काँग्रेसचे नेते करत आहेत. पण एससी, एसटी आणि ओबीसी यांत महिलांना प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व असायला हवे असे काही काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र याबतीत पक्षात कुठलेच दुमत नसल्याचे सलमान खुर्शीद यांनी स्पष्ट केले आहे. २०१० आम्ही विरोध केला होता. पण आता पुढे जाताना कोट्यात कोटा असावा असे आम्हाला धोरणात्मकदृष्ट्या वाटते आहे. हा प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय आम्ही काँग्रेस कार्यकारिणीत संपूर्ण विचार करून घेतला असल्याचे खुर्शीद यांनी संगितले.
