चीनला चकवून दलाई लामा भारतात कसे पोहोचले होते? नेहरूंनी कशी दिली होती साथ?

चीनला चकवून भारतात आलेल्या दलाई लामा यांनी हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाळा येथील एका सुरक्षित ठिकाणी राहून आपल्या समुदायातील लोकांना दिशा दाखविण्याचे काम केले. दलाई लामा हे तिबेटचे १४ वे धर्मगुरू असून, ते वयाच्या १४ व्या वर्षी भारतात आले होते. त्यावेळी जवाहरलाल नेहरूंनी जनतेला सांगितले, “तिबेटच्या धर्मगुरूंना एका मोठ्या आणि कठीण प्रवासाचा सामना करावा लागला. चीनमधून भारताकडे प्रवास करीत असताना त्यांना अत्यंत वेदना झाल्या. त्यामुळे भारतासारख्या शांत देशात त्यांना आश्रय देऊन, तिबेटमधील चढ-उतारांबाबत चर्चा करण्याची आणि मानसिक तणावातून सावरण्याची संधी आपण दिली पाहिजे.”

दलाई लामा भारतात कसे आले?

• १९५० मध्ये चीनने तिबेटवर आक्रमण करून, तेथील जनतेवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न केला.

• मात्र, १९५९ मध्ये तिबेट नागरिकांनी चिनी सरकाविरोधात उठाव केला.

• या उठावाला दडपण्यासाठी चीनने ल्हासामध्ये बळाचा वापर केला.

• यावेळी दलाई लामा यांना अटक करण्याचे चीनने प्रयत्न सुरू होते.

• मात्र, दलाई लामा व त्यांचे इतर साथीदार चिनी सैन्याला चकवून आश्रयासाठी भारताच्या दिशेने निघाले.

• ३१ मार्च १९५९ रोजी दलाई लामा हे त्यांच्या कुटुंबीयांबरोबर अरुणाचल प्रदेश येथील भारताच्या सीमेवर आले.

• तिथे कर्तव्य बजावत असलेल्या सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी सुरक्षेची हमी देऊन त्यांचे स्वागत केले.

• त्यानंतर दोन दिवसांनी २ एप्रिल १९५९ रोजी भारत सरकारने दलाई लामा यांचे औपचारिकपणे स्वागत करून, त्यांना तवांग मठात नेते.

• तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी दलाई लामांना भारतात शांततेने राहण्याची संधी दिली.

दलाई लामांनी मानले होते भारतीयांचे आभार

दरम्यान, तिबेटच्या धर्मगुरूंनी भारत सरकारसह देशातील जनतेचे आभार मानले. मी स्वेच्छेने भारतात प्रवेश केला असून, कुणाच्याही दबावाखाली येथे आलेलो नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारत सरकारने म्हैसूर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदी ठिकाणी तिबेटी निर्वासितांसाठी वसाहती तयार केल्या. मात्र, दलाई लामा यांना आश्रय देणे पंतप्रधान नेहरूंसाठी सोपी गोष्ट नव्हती. यादरम्यान, त्यांना जोरदार विरोधाचा सामनाही करावा लागला. तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी एका महत्त्वाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दलाई लामा यांच्या आश्रयाला विरोध केला होता.

भारतीय जनसंघाचे नेते दीनदयाळ उपाध्याय यांनीही नेहरूंच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तिबेटी धर्मगुरूंना आश्रय देणे म्हणजे चीनला डिवचण्यासारखे आहे, असे नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील तसेच विरोधी पक्षातील नेत्यांचं म्हणणे होते. या घटनेनंतर भारत व चीनमधील संबंध ताणले गेले. ज्या दिवशी दलाई लामांनी तेजपूर येथून चीनविरोधात विधान केले, त्या दिवशी चीनने औपचारिकपणे भारताविरोधात निदर्शने केली आणि देशांतर्गत गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोपही केला.

चीनची भारताविरोधात कडक भूमिका

भारताने दलाई लामा यांना चीनमध्ये परत पाठवले पाहिजे, अशी मागणी त्यावेळी बीजिंगकडून करण्यात आली. त्यांच्या या मागणीला पंतप्रधान नेहरूंनी नकार दिल्यानंतर पुढे हेच प्रकरण १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाला कारणीभूत ठरले. तिबेटी धर्मगुरूंना भारतात आश्रय देण्याचा देण्याचा निर्णय नैतिक व मानवी मूल्यांच्या आधारावर घेतल्याचे नेहरूंनी स्पष्ट केले होते. ऑक्टोबर १९५९ मध्ये संसदेत बोलताना तत्कालीन पंतप्रधान म्हणाले, “खरंच, तिबेटमधील घडामोडींमुळे चिनी सरकारचा रोष उफाळून आला आहे. त्यांनी आमच्या निर्णयावर म्हणजेच दलाई लामा यांना दिलेल्या आश्रयावर तीव्र प्रतिक्रिया देणे सुरू केले आहे.“

दलाई लामांनी १९५६ मध्येही मागितला होता आश्रय

१९५९ मध्ये भारतात निर्वासित होण्यापूर्वी १९५६ मध्ये दलाई लामा आणि पंचेन लामा भारतात आले होते. भारत सरकारने त्यांना भगवान बुद्धांच्या २५०० व्या परिनिर्वाण वर्षानिमित्त आमंत्रित केले होते. पंचेन लामा हे दलाई लामांनंतरचे दुसरे सर्वोच्च धार्मिक गुरू मानले जातात. या भेटीदरम्यान त्यांनी पंडित नेहरूंना तिबेटमधील परिस्थितीची कल्पना दिली होती. चीनने १९५१ च्या तिबेट स्वायत्ततेच्या कराराचे उल्लंघन केल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्याच वेळी चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान झोऊ एनलाई हेही भारतात होते. त्यांनी नेहरूंशी चर्चा करून त्यांना असे आश्वासन दिले की, बीजिंगकडून तिबेटची स्वायत्तता कायम ठेवली जाईल. त्यावर विश्वास ठेवत आणि नेहरूंच्या सल्ल्यावरूनच दलाई लामा आणि पंचेन लामा पुन्हा तिबेटमध्ये परतले होते.

पंडित नेहरूंनी आश्रयासाठी दिला होता नकार

अलेक्झांडर नॉर्मन यांच्या ‘The Dalai Lama : An Extraordinary Life’ या पुस्तकानुसार, १९५६ मध्येच दलाई लामांनी पंतप्रधान नेहरूंकडे भारतात आश्रय देण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्यावेळी नेहरूंनी त्यांना पाठिंबा देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. त्यांची भूमिका अशी होती की, त्या काळात भारत त्यांना समर्थन देऊ शकत नाही. प्रसिद्ध तिबेट अभ्यासक व लेखक क्लॉड आर्पी यांच्या मते, २६ मार्च १९५९ रोजी तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांनी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना एक पत्र लिहिले होते. “तिबेट रेड चायना (कम्युनिस्ट चीन)च्या नियंत्रणाखाली गेला असून, आम्ही त्सोनामार्गे भारतात प्रवेश करीत आहोत. मला आशा आहे की, आपण भारताच्या पवित्र भूमीत आम्हाला आश्रय देऊन दयाळूपणा दाखवाल. मला तुमच्या सौजन्यावर पूर्ण विश्वास आहे,” असं दलाई लामांनी या पत्रात म्हटले होते.

हेही वाचा : भाजपाने निवडणुकीपूर्वी केलेली घोषणा हवेतच विरली? विरोधकांनी कशी केली सत्ताधाऱ्यांची कोंडी?

१९५९ मध्ये नेहरूंनी दलाई लामांना दिली सुरक्षेची हमी

क्लॉड आर्पींच्या मते, पंतप्रधान नेहरूंनी ३ एप्रिल १९५९ रोजी दलाई लामांच्या या पत्राला उत्तर दिले आणि त्यांना सुरक्षेची हमी दिली. “भारतीय लष्करी अधिकारी तुमची भेट घेतील आणि तुम्हाला प्रवासात हवी ती मदत करतील”, असे नेहरूंनी या पत्रात म्हटले होते. त्याच पत्रात पंतप्रधानांनी हेही नमूद केले की, दलाई लामांना भारतात कुठे ठेवायचे हे अद्याप ठरवलेले नाही. नेहरूंनी दलाई लामांबरोबर झालेल्या संवादाची माहिती माध्यमांनाही दिली होती. “आम्ही पी. एन. मेनन (ल्हासातील माजी भारताचे वाणिज्य दूत) यांना सांगितले आहे की, त्यांनी दलाई लामा यांना अशा संकटाच्या प्रसंगी माध्यमांबरोबर बोलणं टाळण्याचा सल्ला द्यावा. मला खात्री आहे की, दलाई लामा हे त्यांच्या आणि आपल्या दोघांसाठीही कोणताही गैरसोईचा प्रसंग टाळतील,” असे नेहरू म्हणाले होते.

दलाई लामा मसुरीनंतर धर्मशाळा येथे स्थायिक

दरम्यान, भारतात आश्रय घेतल्यानंतर दलाई लामा व त्यांचे इतर निर्वासित साथीदार हे आसाम येथील तेजपूरमध्ये काही काळ थांबले. त्यानंतर ते मसुरी (आता उत्तराखंडात) येथे काही महिने राहिले. १९६० साली भारत सरकारच्या निमंत्रणानुसार दलाई लामा धर्मशाळा येथे स्थलांतरित झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत ते तिथेच स्थायिक असून, धर्मशाळा हे तिबेटी निर्वासितांचे धार्मिक, सांस्कृतिक व राजकीय केंद्र झाले आहे. दलाई लामांना भारतात आश्रय देऊन नेहरूंनी जगासमोर मानवतेचे मोठे उदाहरण ठेवले आहे.