खोली क्रमांक १०२, बॅगमध्ये १.८४ कोटी, धुळे अतिथीगृहातील हे प्रकरण नेमकं काय?

नेमकं प्रकरण काय?

मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केलेली ही अंदाज समिती सध्या नंदुरबार व धुळे या जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर आहे. तिथे ही समिती सुरू असलेल्या कामांची तपासणी करीत आहे. बुधवारी धुळे शहरातील माजी आमदार अनिल गोटे यांनी धुळ्यातल्या राज्य अतिथिगृहाच्या खोली क्रमांक १०२ मध्ये पाच कोटी रुपये दडवून ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला होता. समिती अध्यक्ष खोतकर यांचे सरकारने नियुक्त केलेले वैयक्तिक सहायक किशोर पाटील यांच्या नावाने ही खोली बुक करण्यात आली असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.

सरकारी अधिकाऱ्यांनी समितीसाठी लाच देण्यासाठी म्हणून हे पैसे जमा केले गेले होते, असा आरोप गोटे यांनी केला आहे. हे समोर आल्यानंतर गोटे व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी खोलीबाहेर निदर्शने केली आणि त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला ही खोली उघडावी लागली. खोली उघडल्यानंतर गोटे यांचा आरोप खरा ठरला. अधिकाऱ्यांनी १२ बॅगांमध्ये साठविलेली १.८४ कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. हे पैसे आयकर विभागाकडे सोपविण्यात आले असून, त्यासंबंधीची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

अंदाज समिती धुळे दौऱ्यावर जाण्याआधी किशोर पाटील हे अधिकाऱ्यांना फोन करून पैशांची मागणी करीत असल्याचा आरोप गोटे यांनी केला आहे.
“पाटील १५ मे रोजीपासून धुळ्यात तळ ठोकून होते. ते निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील सरकारी अधिकाऱ्यांना फोन करून पैशाची मागत करीत होते. याबाबत सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे”, असे गोटे यावेळी म्हणाले.
दुसरीकडे खोतकर यांनी हे आरोप फेटाळत त्यांच्या समितीला बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. “गोटे यांना बेकायदा आरोप करण्याची सवय आहे. माझा स्वीय सहायक त्या खोलीत राहत नव्हता. तो शेजारच्या खोलीत होता. सत्य काय ते बाहेर येईल, अशी अपेक्षा आहे”, असे खोतकर म्हणाले आहेत.

सरकारने काय प्रतिक्रिया दिली?

सरकारी अतिथिगृहातील ही घटना सरकारसाठी अत्यंत लाजिरवाणी आहे. फडणवीस यांनी भूतकाळात समित्यांचा गैरवापर झाल्याची घोषणा केली होती. दरम्यान, किशोर पाटील यांना निलंबित करण्यात आले असले तरी महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची औपचारिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. “याबाबतचे सत्य बाहेर आले पाहिजे. या घटनेमुळे कायदे समितीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात आणि ते सहन केले जाऊ शकत नाही. राज्य विधिमंडळाचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा राखली पाहिजे. म्हणून पैशाच्या या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन केली जाईल,” असे याबाबत फडणवीस म्हणाले आहेत.

अंदाज समितीचे काम

कायद्यांची पडताळणी करणे, सरकारी धोरणांची तपासणी व संबंधित चौकशी करणे आणि विभागीय कामकाजावर देखरेख करणे या कामांमध्ये अंदाज समिती महत्त्वाची भूमिका बजावते. महाराष्ट्र विधानसभेत ३० वेगवेगळ्या समित्या आहेत. वित्त आणि सरकारी खर्चाच्या बाबतीत ज्या समित्या आहेत, त्यामध्ये सार्वजनिक लेखा समिती (पीएसी) आणि अंदाज समिती या समित्या सर्वांत महत्त्वाच्या आहेत. सरकारी खर्चाची तपासणी करणे आणि सार्वजनिक निधीच्या वापरात जबाबदारी व पारदर्शकता सुनिश्चित करणे यांसाठी पीएसी समिती जबाबदार असते.

नियोजित कामांसाठी निधी प्रभावीपणे वापरला जातो की नाही याची खात्री करण्यासाठी अंदाज समिती मंत्रालयांच्या बजेट अंदाजांची तपासणी करते. समिती अकार्यक्षम किंवा वायफळ खर्चात कपातदेखील सुचवू शकते. मात्र, ही समिती नवीन खर्च प्रस्तावित करू शकत नाही.

उदाहरणार्थ- ही समिती कचरा कमी करण्याचे मार्ग सुचवू शकते. सरकारी कार्यक्रमांचा प्रभाव सुधारते, अतिरिक्त खर्च रोखते आणि गैरव्यवस्थापन किंवा खराब आर्थिक नियोजनाच्या प्रकरणांवर प्रकाश टाकते. तसेच सरकारी योजना अपेक्षित परिणाम साधत आहेत की नाही याचे मूल्यांकनदेखील ही समिती करते आणि कोणत्याही विस्कळित नियोजनासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरणही मागू शकते.

या समित्या विधिमंडळ प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा घटक मानल्या जातात. या समित्यांमधील अधिकाऱ्यांना माहिती आणि अहवाल मागविण्याचे अधिकारही आहेत. याच अधिकारांमुळे या कामांत संभाव्य गैरवापर होऊ शकतो हे उघड होते. याआधीदेखील आर्थिक फायद्याच्या बदल्यात समिती सदस्यांनी कामांमधील अनियमितता दुर्लक्षित केल्याचे आरोप झाले आहेत.

महाराष्ट्रातील नवीन अंदाज समिती

महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे अध्यक्ष संयुक्तपणे अंदाज समितीची नियुक्ती करतात. सध्याची ही २८ सदस्यांची समिती २९ एप्रिल रोजी नियुक्त करण्यात आली होती. त्यामध्ये विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहांचे प्रतिनिधित्व असते. शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांची या समितीचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
१९ मे रोजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२४-२५ च्या महाराष्ट्र विधिमंडळ समित्यांचे संयुक्त उद्घाटन करण्यात आले. भूतकाळातील गैरप्रकाराच्या घटना मान्य करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, “या समित्यांना मार्गदर्शन करण्याचा आणि कायम ठेवण्याचा सामूहिक निर्णय घेण्यात आला होता.”