ED Raids : काँग्रेसच्या एका खासदारासह तीन आमदार ईडीच्या रडारवर; प्रकरण नेमकं काय?

कर्नाटकमधील महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळात अंदाजे ९४.७३ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला, असा आरोप मे २०२४ मध्ये करण्यात आला होता. महामंडळातील एका व्यक्तीने आत्महत्या केल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले होते. सुरुवातीला या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथकाची (SIT) नेमणूक केली. मात्र, त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास ईडीने आपल्या हाती घेतला. दरम्यान, याच कथित घोटाळ्याचा तपास करीत असताना ईडीने बुधवारी सकाळी काँग्रेसचे खासदार ई. तुकाराम, आमदार भरत रेड्डी, जे. एन. गणेश आणि माजी मंत्री बी. नागेंद्र यांच्या बेल्लारीतील निवासस्थानी छापे टाकले.

काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींवर कोणकोणते आरोप?

महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळातील २०.१९ कोटी रुपयांची रक्कम काँग्रेसचे विद्यमान खासदार ई. तुकाराम यांच्या २०२४ च्या निवडणूक प्रचारासाठी वापरण्यात आली, तसेच आमदार बी. नागेंद्र यांच्या वैयक्तिक खर्चासाठीही या रकमेचा वापर करण्यात आला असावा, असा अंमलबजावणी संचालनायला संशय आहे. याआधी बी. नागेंद्र यांना अटक झाली होती. मात्र, नंतर विशेष न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. कारण, ईडीने त्यांच्याकडे घोटाळ्यातील पैसे थेट मिळाल्याचे पुरावे सादर केले नव्हते.

आणखी वाचा : Karnataka Caste Survey : काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये पुन्हा जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय का घेतला?

महामंडळातील घोटाळा कसा उघडकीस आला?

• २६ मे २०२४ रोजी महामंडळाच्या एका खात्यातून १८७ कोटींहून अधिक रुपयांचा निधी गायब झाल्याचे समोर आले.

• हा निधी कर्नाटकमधील एमजी रोड येथील युनियन बँक ऑफ इंडिया शाखेत नव्याने उघडलेल्या खात्यात जमा केला गेला होता.

• एसआयटीच्या तपासानुसार, या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार सत्यनारायण वर्मा हा आहे, जो २०२२ मध्ये छत्तीसगडमधील अशाच एका घोटाळ्यात आरोपी होता.

• सत्यनारायण वर्मा याने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये १८ खाती बनावट पद्धतीने उघडली आणि एसटी महामंडळातून आलेला निधी त्यामध्ये वर्ग केला.

• छत्तीसगडमध्ये २०२२ मधील अशाच घोटाळ्यात आरोपी असलेल्या सत्यनारायण वर्मा या व्यक्तीने आंध्रप्रदेश व तेलंगणात १८ प्राथमिक बनावट खाती उघडली.

• त्यानंतर, १७० हून अधिक दुय्यम खात्यांमध्ये हा निधी वळवण्यात आला, जिथून तो रोख स्वरूपात काढून वापरला गेला.

• एसआयटीने जवळपास सर्व वळवलेला निधी हस्तगत केला आहे, ज्यात लक्झरी कार्स आणि दागदागिने यांचा समावेश आहे.

• या कथित घोटाळ्यात २० हून अधिक लोक गुंतल्याचे उघड झाले असून, त्यातील १४ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

• आरोपींमध्ये महामंडळाचे महाव्यवस्थापक पद्मनाभ जी. जे., खातेनिशी परशुराम दुग्गणावर, आणि नागेंद्र यांचे निकटवर्तीय यांचा समावेश आहे.

• मात्र, एसआयटीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आमदार बी. नागेंद्र यांचे नाव नाही, कारण त्यांच्याविरुद्ध थेट पुरावे मिळालेले नाहीत.

हेही वाचा : भूमिहीन कुटुंबांना मिळणार मोफत जमीन, मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय; ही योजना आहे तरी काय?

कथित घोटाळ्यामुळे काँग्रेसचं सरकार अडचणीत?

महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळात झालेला हा कथित घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर कर्नाटक विधानसभेत मोठी खळबळ उडाली होती. विरोधीपक्षात असलेल्या भाजपाने याच मुद्द्याला हाताशी धरून काँग्रेस सरकारला लक्ष्य केलं होतं. यावेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी या घोटाळ्याची जबाबदारी नैतिक जबाबदारी घेऊन तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपातील नेत्यांनी केली होती. दरम्यान, विरोधक आक्रमक झाल्यामुळे २८ मे २०२४ रोजी सरकारमधील तत्कालीन मंत्री बी. नागेंद्र यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.

माजी मंत्री बी. नागेंद्र काय म्हणाले होते?

“मी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा देत आहे. माझ्यावर कोणतेही आरोप सिद्ध झालेले नाहीत, पण सरकारवर कोणतीही शंका येऊ नये म्हणून मी हा निर्णय घेत आहेत, असं त्यावेळी नागेंद्र म्हणाले होते. दरम्यान, एसआयटीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात बी. नागेंद्र यांचे नाव आले नाही. हीच बाब लक्षात घेता सध्या काँग्रेस पक्ष नागेंद्र यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेण्याच्या विचारात आहे. मात्र, आता त्यांच्या घरावर पुन्हा ईडीची छापेमारी झाल्यामुळे काँग्रेसचं सरकार कोंडीत सापडण्याची शक्यता आहे.