पूरग्रस्तांच्या नाराजीची निवडणुकीत झळ बसण्याची महायुतीला भीती;मदतीची घाई

अतिवृष्टीचा ३० जिल्ह्यांना फटका बसला असला तरी संपूर्ण मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये जास्त नुकसान झाले आहे. हाती तोंडाशी आलेले पीक पाण्याखाली गेल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. अजूनही शिवारांमध्ये काही ठिकाणी पाणी आहे. दसऱ्याच्या तोंडावर अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी अखेरपर्यंत राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. त्रिस्तरीय निवडणुकांमध्ये जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सर्वात आधी घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे नियोजन आहे. त्यानुसार तयारीही सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचे गट आणि गणांची निश्चित झाली. पुढील आठवड्यात गट आणि गणांच्या आरक्षणाची सोडत काढली जाईल. २७ ऑक्टोबरपर्यंत मतदारयाद्या अंतिम करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.

अतिवृष्टी व त्यातून शेतीचे नुकसान झाल्याने शेतकरी वर्ग संतप्त झाला आहे. सरकारकडे मदतीचे आर्जव करू लागला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची नाराजी राजकीय नेत्यांना परवडणारी नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांची नाराजी वाढणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असाच सूर होता. यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे दोन्ही उपमुख्यमंत्री, पूरग्रस्त जिल्ह्यांचे पालकमंत्री बुधवारी शेतकऱ्यांच्या शिवारात गेले. सर्व मंत्र्यांनी सरकार तुमच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही शेतकऱ्यांना दिली. दिवाळीपूर्वी मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. सरकार काहीही कमी पडू देणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. एकूणच शेतकरी वर्गाची सरकारबद्दल नाराजी राहणार नाही याची पूर्णपणे खबरदारी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली.

निवडणुका लांबणीवर ?

शेतकऱ्यांना वेळेत योग्य मदत मिळाली नाही तर त्याचा फटका जिल्हा परिषद व पंचायत निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला बसू शकतो. शेतकऱ्यांच्या हातात सणासुदीला पैसे येतात. यंदा पीकच नष्ट झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे येणे कठीण आहे. यामुळे शेतकरी पूर्णपणे सरकारी मदतीवर अवलंबून आहे. सरकार किती मदत देणार यावर सारे अवलंबून आहे. शेवटी सरकारवर मर्यादा येतात. सरकारबद्दल नाराजीची राग मग निवडणुकीत बाहेर पडतो. नेमक्या ग्रामीण भागात लगेचच निवडणुका आहेत. त्याची झळ सत्ताधारी भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाला बसू शकते. जिल्हा परिषद निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला अपयश आल्यास त्याचे परिणाम पुढील नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकांवर होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या पर्यायांचा विचार करावा लागेल, असे सुतोवाच सत्ताधारी पक्षाच्या एका नेत्याने व्यक्त केले.