Hindi Language Controversy Karnataka : महाराष्ट्र व तमिळनाडू पाठोपाठ आता कर्नाटकमध्येही हिंदी सक्तीची आवई उठली आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार सावध झालं आहे. केंद्र सरकारचे शैक्षणिक धोरण राज्यात लागू होऊ नये म्हणून कर्नाटक सरकार द्विभाषा सूत्राचे धोरण राबविण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे राज्यात प्रचंड अस्वस्थतेचं वातावरण तयार झालं आहे. सध्या कर्नाटकमधील सर्व सरकारी शाळांमध्ये त्रिभाषिक सूत्र लागू आहे. त्यानुसार, इयत्ता सहावीपासूनच्या विद्यार्थ्यांना पहिली भाषा ‘कन्नड’ आणि दुसरी भाषा ‘इंग्रजी’ आणि तिसऱ्या भाषेच्या स्वरुपात हिंदी, संस्कृत किंवा अन्य कोणतीही भारतीय भाषा निवडण्याची मुभा आहे.
कर्नाटकमध्ये ‘कन्नड’ भाषेची सक्ती करण्यात आली असली तरी उर्दू, मराठी, तेलुगू आणि तमिळ माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली भाषा ही माध्यमाच्या भाषेप्रमाणेच ठरवली जाते. बहुतांश शाळांमध्ये दुसऱ्या भाषेचा पर्याय इंग्रजी असतो, तर तिसरी भाषा ही हिंदी किंवा कन्नड असते. मात्र, आता राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे तीन भाषांच्या अभ्यासक्रमाऐवजी फक्त दोन भाषांचा पर्याय लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे इयत्ता दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनाही फक्त दोनच भाषा शिकवल्या जाणार का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
हिंदी शिकण्यास विद्यार्थ्यांना मोठी अडचण – काँग्रेसचा दावा
कर्नाटकमधील काँग्रेस पक्षाने २९ जून रोजी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करीत हिंदी सक्तीला तीव्र विरोध केला आहे. “दक्षिण भारताची भाषिक विविधता ही एक रंगीबेरंगी शालू असून त्यात कन्नड, कोडवा, तुलू, कोकणी, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम अशा अनेक भाषा सामावलेल्या आहेत. अशा विविधतेने नटलेल्या राज्यांमध्ये हिंदी सक्तीने शिकवणे हा वादग्रस्त मुद्दा ठरू शकतो, असं काँग्रेसने त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. त्याचबरोबर “कन्नड व इंग्रजी भाषेची जाण असलेल्या विद्यार्थ्यांना हिंदी शिकण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. भाषिकदृष्ट्या समृद्ध भागांतील अनेक विद्यार्थ्यांची हीच भावना आहे. अशा परिस्थितीत हिंदी सक्ती केल्यास इतर विषयांत चांगली प्रगती करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधाराच्या छायेत सापडू शकते, असंही या पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
आणखी वाचा : मोदींच्या मंत्रिमंडळात लवकरच होणार मोठे फेरबदल? कुणाला मिळणार केंद्रात मंत्रीपद?
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या काय म्हणाले होते?
दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी याच महिन्यात म्हैसूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना सरकारने द्विभाषा धोरणावरच ठाम भूमिका घेतली असल्याचं सांगितलं. तसेच या नवीन धोरणाची राज्यात लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. राज्य शिक्षण धोरण (SEP) आयोगाचे सदस्य व शिक्षणतज्ज्ञ निरंजनाराध्य व्ही. पी. यांनीही सरकारच्या द्विभाषा भाषांच्या धोरणाला पाठिंबा दिला. या आयोगाचे अध्यक्षपद माजी UGC अध्यक्ष सुकदेव थोरात यांच्याकडे आहे.
त्रिभाषा सूत्रामुळे विद्यार्थ्यांवर ताण?
“शाळांमध्ये तिसरी भाषा शिकवणे अनिवार्य केल्यास विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त बौद्धिक ताण येतो आणि त्यांची एकाग्रक्षमता कमी होऊ शकते. तमिळनाडूप्रमाणे कर्नाटकानेही सरकारी शाळांमध्ये द्विभाषा धोरण लागू करावे, ज्यामध्ये एक प्रादेशिक भाषा म्हणजे कन्नड आणि दुसरी भाषा इंग्रजी असावी, असं निरंजनाराध्य यांनी म्हटलं आहे. “संशोधनातून हे सिद्ध झालंय की, प्रौढांमध्ये भाषा शिकण्याची क्षमता अधिक आणि लहान मुलांमध्ये तुलनेने ती कमी असते, त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात जास्त भाषा शिकवल्यास त्यांच्यावर मोठा मानसिक ताण येऊ शकतो,” असेही त्यांनी नमूद केले.
त्रिभाषा सूत्रावर भाजपाची भूमिका काय?
कर्नाटक सरकारकडून सध्या शालेय शिक्षण विभागात भाषेच्या धोरणात बदल करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्य शिक्षण धोरण (SEP) आयोगानेही अद्याप दोन भाषांच्या धोरणावर आपला अहवाल सादर केलेला नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मांडलेला द्विभाषा सूत्राचा निर्णय अनेक खाजगी शाळांना, शिक्षणतज्ज्ञांना व कर्नाटकमधील इतर घटकांना पटलेला नाही. १३ जुलै रोजी विधान परिषदेचे अध्यक्ष बसवराज रेड्डी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्रिभाषा सूत्राच्या धोरणाला पाठिंबा देण्याची विनंती केली होती. यावेळी त्यांनी १९६४-६६ सालच्या कोठारी शिक्षण आयोगाचा दाखलाही दिला होता. सरकारने जर त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय रद्द केला तर राज्यातील सुमारे १५ हजार हिंदी शिक्षक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल, असंही ते म्हणाले होते.
हेही वाचा : भाजपाचे १० ते १५ आमदार फुटणार? ‘या’ राज्यात राजकीय भूकंपाचे संकेत? कारण काय?
कर्नाटकमधील संघटनेचा सरकारला इशारा
दरम्यान, १२ जुलै रोजी कर्नाटकमधील Associated Managements of Primary and Secondary Schools (KAMS) संघटनेचे सरचिटणीस डी. शशिकुमार यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, राज्य सरकारने जर राज्य मंडळाशी संलग्न शाळांमध्ये विद्यमान तीन भाषांच्या धोरणातून माघार घेतली, तर आम्ही कायदेशीर कारवाई करू. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने जर त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय रद्द केल्या तर शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर मोठा वाद निर्माण होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना दिलेल्या निवेदनात या संघटनेनं त्रिभाषा धोरणात कोणताही हस्तक्षेप न करण्याची विनंती केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी भाषा मूल्यांकन प्रणालीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा राबवाव्यात, असेही या संघटनेचे मत आहे.
हिंदी सक्तीला आमचाही विरोध – शशीकुमार
या संदर्भात संघटनेचे सरचिटणीस डी. शशीकुमार म्हणाले, “महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय रद्द झाल्यानंतर कर्नाटकमधील सरकारही घाईगडबडीत तसाच निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. आम्हीही हिंदी सक्तीच्या विरोधात आहोत; पण विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेच्या स्वरुपात हिंदी, संस्कृत किंवा इतर कोणतीही भारतीय भाषा शिकण्याचा पर्याय दिल्यास त्यांची बौद्धिक क्षमता वाढेल.” शशीकुमार पुढे म्हणाले, “विद्यार्थ्यांना व पालकांना भाषेच्या निवडीवर बंधन घालणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध ऐतिहासिक निर्णयांनुसार त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.” यावेळी त्यांनी सरकारच्या द्विभाषा धोरणावरही टीका केली. काँग्रेस सरकारच्या या धोरणामुळे राज्यातील सुमारे ४,००० उर्दू माध्यम शाळा व त्यांतील शिक्षकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल, असंही ते म्हणाले.
