अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गेल्या गुरुवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. परंतु अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिलाय. तसेच कोठडीतून ते दिल्लीचे प्रशासन चालवत असून, मंत्र्यांशी संवादही साधत आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांच्या अटकेमुळे आगामी निवडणुकीतील त्यांच्या आम आदमी पार्टीवर कसा परिणाम होणार आहे हे अद्याप सांगता येत नाही. परंतु तुरुंगात असताना ज्या नेत्यांनी निवडणुका जिंकल्यात, ज्यांनी तुरुंगातून प्रशासन चालवले आहे, अशी काही उदाहरणे आपण जाणून घेऊ यात. लालू प्रसाद १९९७ मध्ये चारा घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. आरोपांमुळे जनता दलात बंडखोरी झाली, त्यामुळे लालूंनी राष्ट्रीय जनता दलाची स्थापना केली आणि मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि सरकारची धुरा पत्नी राबडी देवी यांच्याकडे खांद्यावर सोपवली. त्यानंतर त्यांना सीबीआयने अटक केली आणि १३५ दिवस तुरुंगात काढावे लागले. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या तुरुंगवासानंतर काही महिन्यांनी लालू मधेपुरामधून खासदार म्हणून विजयी झाले. त्याच वर्षी त्यांना त्याच प्रकरणात पुन्हा तुरुंगात टाकण्यात आले आणि १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मधेपुरा मतदारसंघातून त्यांचा पराभव झाला. पण एका वर्षानंतर म्हणजेच २००० साली बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आरजेडीने २९३ पैकी १२४ जागा जिंकल्या आणि सरकार स्थापन केले. तुरुंगात असलेल्या लालूंच्या वरदहस्तामुळे राबडी देवी मुख्यमंत्री झाल्या. जे जयललिता डिसेंबर १९९७ मध्ये तामिळनाडूमध्ये AIADMKने सत्ता गमावल्यानंतर पक्षाच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री जे जयललिता यांना ग्रामपंचायतींसाठी रंगीत टीव्ही खरेदीतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांच्या अटकेच्या काही महिन्यांनंतर १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत AIADMK ने ३९ लोकसभा जागांपैकी १८ जागा जिंकल्या. पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत पक्ष १० जागांवर घसरला, परंतु २००१ च्या विधानसभा निवडणुकीत तामिळनाडूमध्ये २३४ पैकी १३२ जागा जिंकून जयललितांचा पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला. तानसी जमीन व्यवहार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरविल्यानंतर जयललिता यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले. २००२ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर त्या पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाल्या. सप्टेंबर २०१४ मध्ये त्या मुख्यमंत्री असताना त्यांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आले. दोन वर्षांनंतर AIADMK ने विधानसभेच्या १३६ जागा जिंकल्या आणि राज्यात पुन्हा सत्ता स्थापन केली. एम करुणानिधी AIADMK राज्यात सत्तेवर आल्याच्या काही आठवड्यांनंतर डीएमकेचे दिग्गज आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम करुणानिधी यांना जून २००१ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या कथित प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. मुरासोली मारन आणि टी आर बालू या दोन केंद्रीय मंत्र्यांसह माजी मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यात आली आहे. तामिळनाडू पोलिसांनी त्यांना त्यांच्या घरातून बाहेर खेचत नेले आणि केंद्राने कलम ३५५ लागू करण्याची धमकी दिली. त्यानंतरच्या २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत DMK ने १९९९ मधील १२ जागांवरून १६ जागांपर्यंत मजल मारली. २००६ च्या विधानसभा निवडणुकीत २३४ पैकी ९६ जागा जिंकून त्यांनी राज्यात सरकार स्थापन केले. ए राजा आणि कनिमोळी माजी केंद्रीय मंत्री ए राजा आणि करुणानिधी यांची मुलगी कनिमोळी यांना सीबीआयने २ जी स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरणात २०११ मध्ये अटक केली होती. राजा यांनी एक वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला, तर कनिमोळी यांना सहा महिने तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यांच्या अटकेनंतर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत द्रमुकचा पराभव झाला. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी केवळ ८९ जागा जिंकल्या होत्या. २०१७ मध्ये दोघांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत DMK च्या नेतृत्वाखालील आघाडीने ३९ पैकी ३८ जागा जिंकल्या. ओम प्रकाश चौटाला पाच वेळा हरियाणाचे मुख्यमंत्री असलेले ओम प्रकाश चौटाला हे जानेवारी २०१३ पासून शिक्षक भरती प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात तुरुंगात होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचा पक्ष इंडियन नॅशनल लोक दला (INLD) च्या कामगिरीत सातत्याने घसरण झाली होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने हरियाणातील १० पैकी दोन जागा जिंकल्या. त्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला ऑफरवर असलेल्या ९० जागांपैकी फक्त १९ जागा मिळाल्या. २०१९ मध्ये पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत खाते उघडण्यात अपयश आले, तर विधानसभा निवडणुकीत ते फक्त एका जागेवर समाधान मानावे लागले. बी एस येडियुरप्पा खरं तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांना जुलै २०११ मध्ये राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले होते, कारण राज्य लोकायुक्तांनी त्यांच्यावर बंगळुरू आणि शिमोगा येथील जमिनीच्या व्यवहारातून बेकायदेशीरपणे नफा कमावल्याचा आरोप केला. बेल्लारी, तुमकूर आणि चित्रदुर्ग जिल्ह्यांतील कथित बेकायदेशीर लोह खनिज निर्यात घोटाळ्याच्या संबंधातही त्यांचं नाव आलं होतं. त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ते लोकायुक्त न्यायालयासमोर शरण आले आणि त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांनी भाजपा सोडली आणि कर्नाटक जनता पक्षाची स्थापना केली. २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिकारीपूरमधून विजयी झालेले असताना भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला आणि २२४ सदस्यांच्या सभागृहात केवळ ४० जागांवर समाधान मानावे लागले. जानेवारी २०१४ मध्ये त्यांनी आपला पक्ष भाजपामध्ये विलीन केला आणि शिमोगा लोकसभा निवडणूक जिंकली आणि भाजपानेही राज्यात १७ जागा जिंकल्या. हेही वाचाः ‘प्रभू रामचंद्रां’चे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आगमन; भाजपाचा काय विचार? जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांना इंदिरा गांधी सरकारने १० जून १९७६ रोजी कोलकाता येथे आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर अटक केली होती. जॉर्ज फर्नांडिस आणि इतर काही जणांवर आणीबाणीच्या काळात डायनामाईट तस्करीचा आरोपही होता. बडोदा डायनामाइट प्रकरणात त्याच्यावर रेल्वे ट्रॅक आणि सरकारी इमारती उडवण्याचा कट रचल्याचा आरोप होता. १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुझफ्फरपूरमधून विजयी झाल्यावर ते तुरुंगात होते. मुख्तार अन्सारी डॉन आणि राजकारणी असलेले मुख्तार अन्सारी यांनी १९९६ मध्ये तुरुंगात असताना उत्तर प्रदेशमधील मऊ विधानसभेची जागा बसपाच्या तिकिटावर लढवली आणि जिंकली. २००५ मध्ये भाजपाचे आमदार कृष्णानंद राय यांच्या हत्येसह अनेक गुन्ह्यातील आरोपी असलेले अन्सारी काही काळ तुरुंगात होते, नंतर ते बाहेर आले. परंतु त्याच्या कुटुंबीयांप्रमाणेच त्यांनी निवडणूक जिंकणे चालू ठेवले. २००२ आणि २००७ मध्ये ते पुन्हा मऊमधून अपक्ष म्हणून विजयी झाले. २०१० मध्ये त्यांनी कौमी एकता दलाची स्थापना केली आणि २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा विजय मिळवला. २०१७ मध्ये त्यांनी आपला पक्ष बसपामध्ये विलीन केला आणि त्या वर्षाच्या उत्तरार्धात ते तुरुंगात असताना पुन्हा जिंकून आले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे भाऊ अफजल अन्सारी यांनी गाझीपूर मतदारसंघातून भाजपाच्या मनोज सिन्हा यांचा पराभव केला. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्तार यांनी त्यांचा मुलगा अब्बास यांना उमेदवारी मिळवून दिली, त्यांनी मऊ ही जागा जिंकली, तर मुख्तारचा पुतण्या सुहैब अन्सारी याने समाजवादी पक्षाच्या (एसपी) तिकिटावर मोहम्मदाबादची जागा जिंकली. कल्पनानाथ राय गँगस्टर दाऊद इब्राहिमच्या टोळीच्या सदस्यांना कथितपणे आश्रय दिल्याच्या आरोपाखाली माजी केंद्रीय मंत्री कल्पनानाथ राय यांना १९९६ मध्ये टाडा प्रकरणात तुरुंगात टाकण्यात आले होते. त्यांनी १९९६ ची लोकसभा निवडणूक तुरुंगातून लढवली आणि मुख्तार अन्सारी यांचा पराभव करून घोसी मतदारसंघ जिंकला. अखेरीस त्यांना या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आणि शिक्षा सुनावण्यात आली आणि १९९९ मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाला. आझम खान दिग्गज सपा नेते आणि नऊ वेळा रामपूरचे आमदार आझम खान यांना फेब्रुवारी २०२० मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि कथित जमीन हडपण्यापासून ते त्यांच्या मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र बनावट बनवण्यापर्यंतच्या अनेक प्रकरणांमध्ये ते २७ महिने तुरुंगात होते. २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका लढवण्यासाठी त्यांनी रामपूर लोकसभा जागा सोडली आणि तुरुंगात असतानाही रामपूर विधानसभा जागेवरून ५५ हजार मतांनी विजय मिळवला. नंतर २०१९ च्या कथित द्वेषयुक्त भाषण प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर खान यांना विधानसभेच्या जागेवरून अपात्र ठरवण्यात आले. त्यावेळी रामपूर लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांच्या पोटनिवडणुकीत भाजपाने बाजी मारली. नाहिद हसन सपा नेता नाहिद हसन यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी जानेवारी २०२२ मध्ये गँगस्टर्स कायद्याच्या प्रकरणात अटक केली होती. २०२२ मध्ये त्यांनी कैराना विधानसभेची जागा तुरुंगातून लढवली आणि जिंकली. अखिल गोगोई आसाममधील आरटीआय कार्यकर्ते अखिल गोगोई यांच्यावर डिसेंबर २०१९ मध्ये सीएए विरोधी निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतल्यानंतर त्यांना कथित देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून तुरुंगात टाकण्यात आले. गोगोई यांना अटक झाल्यानंतर त्यांनी रायजोर दलाची स्थापना केली आणि तुरुंगात असताना २०२१ मध्ये आसाम विधानसभा निवडणूक सिबसागर मतदारसंघातून लढवली. एक दिवसही प्रचार न करता त्यांनी भाजपाच्या उमेदवार सुरभी राजकोंवारी यांचा पराभव केला. आनंद मोहन सिंग आधी गँगस्टर आणि मग राजकारणी झालेले आनंद मोहन सिंग यांच्यावर बिहार पोलिसांनी १९९४ मध्ये IAS अधिकारी आणि तत्कालीन गोपालगंजचे जिल्हा दंडाधिकारी जी कृष्णय्या यांच्या हत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. २००७ मध्ये त्यांना ट्रायल कोर्टाने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. नंतर पाटणा उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. तुरुंगात असताना मोहन यांनी शेओहरमधून १९९६ आणि १९९८ मध्ये दोनदा लोकसभा निवडणूक जिंकली. त्यांची पत्नी लवली आनंद १९९६ मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीत नबीनगर मतदारसंघातून आणि २००५ मध्ये बारहमधून विजयी झाले. दीर्घ कारावासानंतर गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये त्यांची सुटका झाली. मोहम्मद शहाबुद्दीन २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात १९९९ मधील सीपीआय (एम-एल) लिबरेशनचे कार्यकर्ता छोटे लाल गुप्ता यांचे अपहरण केल्याच्या आरोपाखाली सिवानच्या शहाबुद्दीन यांना अटक करण्यात आली होती. शाहबुद्दीनने तुरुंगातून सिवान जागेसाठी प्रचार केला आणि विजय मिळवला. नंतर त्याला हत्या केल्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. २०२१ मध्ये कोविडमध्ये त्याचे निधन झाले. अनंत कुमार सिंग गुन्हेगारीतून राजकारणात आलेले अनंत कुमार सिंग यांना बिहार पोलिसांनी २०१५ मध्ये अपहरण आणि खुनाच्या प्रकरणात अटक केली होती. २०१९ मध्ये छाप्यादरम्यान त्यांच्या निवासस्थानी एके ४७ गन सापडल्यानंतर त्यांच्यावर बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायदा (UAPA) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा छापा मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याशी झालेल्या मतभेदाचा परिणाम असल्याचे मानले जात होते, ज्यांनी त्यांना २००५ मध्ये मोकामा येथून पहिल्यांदा तिकीट दिले होते. २०२० मध्ये सिंह यांनी मोकामा मतदारसंघातून आरजेडीच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि विजयी झाले. अमरमणी त्रिपाठी गुंड आणि राजकारणी हरिशंकर तिवारी यांचे माजी सहकारी अमरमणी त्रिपाठी हे उत्तर प्रदेशातील नौतनवा मतदारसंघातून अनेकदा आमदार झाले आहेत. सप्टेंबर २००३ मध्ये अमरमणीला त्याच्या पत्नीसह कवी मधुमिता शुक्ला यांच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. २००७ ची उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक त्यांनी तुरुंगातून अपक्ष म्हणून लढवली आणि जिंकली. या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर त्यांचा मुलगा अमरमणी त्रिपाठी याला २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी नौतनवा येथून सपाने तिकीट दिले होते, परंतु त्यांचा पराभव झाला. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये अमरमणीला पत्नीच्या हत्येप्रकरणी पुन्हा अटक करण्यात आली होती. २०१७ ची यूपी विधानसभा निवडणूक त्यांनी तुरुंगातून लढवली आणि जिंकली.
