सूरतच्या धर्तीवर सोलापूरचीही निवडणूक झाली होती बिनविरोध ! अनुमोदकाच्या स्वाक्षऱ्यांवरून वाद

सूरत लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे मुकेश दलाल यांच्यासह काँग्रेसचे निलेश कुंभाणी यांनी अर्ज दाखल केले होते. उमेदवारी अर्ज छाननीच्या वेळी भाजप उमेदवाराने काँग्रेस उमेदवाराच्या अर्जावरील स्वाक्षऱ्यांवरून आक्षेप घेतला. तीन अनुमोदकांनी अर्जावरील स्वाक्षऱ्या आपल्या नसल्याचा लेखी अर्ज दिला. यावर सुनावणी होऊन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज बाद ठरविला. बसपा व अन्य अपक्षांनी माघार घेतल्याने सूरतची निवडणूक बिनविरोध झाली.

हेही वाचा : ज्योतिरादित्य शिंदे म्हणतात, काँग्रेसकडे देशाला देण्यासारखं काही राहिलेलं नाही

महाराष्ट्रात असाच प्रकार २००३ मध्ये घडला होता. विधान परिषदेच्या सोलापूर स्थानिय स्वराज्य संस्था मतदारसंघात राष्ट्रवादीच्या वतीने रणजितसिंह मोहिते-पाटील, उत्तम जानकर आणि अन्य दोघांनी अर्ज दाखल केला होता. स्थानिय स्वराज्य संस्था मतदारसंघात नगरसेवक हे मतदार असतात. यामुळे सूचक व अनुमोदक म्हणून नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या लागतात. जानकर यांच्या अर्जावरील दोघांच्या स्वाक्षऱ्यांवर मोहिते-पाटील यांच्याकडून आक्षेप घेण्यात आला. तसेच अन्य एका उमेदवाराच्या अर्जावरील सूचक-अनुमोदकांच्या स्वाक्षऱ्यांवरून आक्षेप घेण्यात आला होता. या आक्षेपानुसार जानकर व अन्य उमेदवारांचे अर्ज फेटाळण्यात आले. तर आणखी एका उमेदवाराने माघार घेतली. परिणामी रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांची सोलापूर मतदारसंघातून विधान परिषदेवर बिनविरोध निवड झाली होती. सूरतमध्ये असाच प्रकार गेल्या आठवड्यात घडला.

हेही वाचा : इंदूरमध्ये काँग्रेस उमेदवार भाजपात; निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसला सोडणाऱ्या नेत्यांची यादी

उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या विरोधात जानकर यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. पण उच्च न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. त्या विरोधात जानकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा चांगलेच फैलावर घेतले होते. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने छाननी स्थगित करून दुसऱ्या दिवशी मुदत दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यावर ताशेरे ओढले. उमेदवारी अर्जावरील स्वाक्षरी आणि ते दोघे सदस्य असलेल्या मंगळवेढा पालिकेच्या नगरसेवकांच्या हजेरी पुस्तकातील स्वाक्षऱ्यांवरून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने निर्णय घेतल्याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने खरडपट्टी काढली.

हेही वाचा : सुषमा स्वराज यांचेच माझ्यावर संस्कार, तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करणार; बन्सुरी स्वराज यांची भावनिक साद

सर्वोच्च न्यायालयाने या अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाला फेरसुनावणी घेण्याचा आदेश देऊन ही सुनावणी सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. पण त्याच दरम्यान मोहिते-पाटील यांची राज्यसभेवर निवड झाली. त्यांनी विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. परिणामी याचिका आपोआपच रद्द झाली.