Narendra Modi Govt Completes a Year of 3rd Term : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येऊन सोमवारी (तारीख ९ जून) एक वर्ष पूर्ण झालं. गेल्या एका वर्षातला सरकारचा कारभार, ध्येय धोरणं आणि सत्तेवर येण्याआधी पंतप्रधानांनी दिलेली आश्वासन आता पूर्ण केली आहेत का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. तसं पाहता गेल्यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने ‘अबकी बार ४०० पार’चा नारा दिला होता. प्रत्यक्षात मात्र, त्यांना बहुमताचा आकडा गाठण्यात अपयश आलं. २०१९ मध्ये सत्ताधारी पक्षाने लोकसभेच्या एकूण ३०३ जागा जिंकल्या होत्या. २०२४ मध्ये मात्र हा आकडा झपाट्याने घसरून २४० जागांवर आला. ज्यामुळे २०१४ नंतर प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तास्थापनेसाठी मित्रपक्षाचा आधार घ्यावा लागला.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आलेलं अपयश हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपासाठी एक तात्पुरता अडथळा ठरलं, असं आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. कारण, हिंदुत्वाच्या भूमिकेवर ठाम राहून, कठोर आणि निर्णायक सरकार अशी प्रतिमा टिकवताना, मोदी 3.0 सरकारने अशा काही धोरणात्मक भूमिका घेतल्या आहेत, ज्याला विरोधक प्रभावीपणे उत्तर देण्यात अपयशी ठरल्याचं दिसून येत आहे. लोकसभेतील अपयशानंतरही, भाजपाने मागील वर्षभरात हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका प्रचंड बहुमताने जिंकल्या आहेत, ज्यामुळे देशातील सर्वात प्रभावशाली राजकीय शक्ती म्हणून पक्षाचा दर्जा पुन्हा सिद्ध झाला आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांना व भाजपा नेत्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (फोटो सौजन्य X/@narendramodi)

भाजपाने कसं केलं पुनरागमन?

  • हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत विजय (ऑक्टोबर २०२४) : लोकसभा निवडणुकीत १० पैकी केवळ ५ जागा जिंकलेल्या भाजपाने हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत ९० पैकी ४८ जिंकून दमदार पुनरागमन केलं.
  • विशेष बाब म्हणजे, हरियाणात काँग्रेसची सत्ता येणार असे अंदाज वर्तविण्यात आले होते. मात्र, भाजपाने सर्व अंदाज खोटे ठरवित हरियाणात एकहाती सत्तास्थापन केली.

आणखी वाचा : पाकिस्तानच्या खोट्या बातम्यांविरोधात लढा कसा दिला, खासदार सुप्रिया सुळेंनी दिली सविस्तर माहिती

  • महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश (नोव्हेंबर २०२४) : गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने अभूतपूर्व यश मिळवून राज्यात सलग दुसऱ्यांदा सत्तास्थापन केली.
  • या निवडणुकीच्या चार महिन्याआधी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठं नुकसान करावं लागलं होतं. लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी त्यांना केवळ १७ जागांवरच विजय मिळविता आला होता.
  • मात्र, विधानसभा निवडणुकीत पुनरागमन करीत महायुतीने २८८ पैकी तब्बल २३५ जागा जिंकून सर्वांनाच आश्चर्यचकित करून सोडलं. या निवडणुकीत भाजपाने एकट्यानेच १३२ जागा जिंकल्या.
  • दिल्लीत २७ वर्षानंतर भाजपाचे सरकार : २०२५ पूर्वी सलग दशकभरापासून राजधानी दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीचे सरकार होते.
  • लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने दिल्लीतील सातही जागांवर विजय मिळविला होता, ज्यामुळे २७ वर्षानंतर दिल्ली विधानसभेत भाजपाचेच सरकार येणार असे अंदाज वर्तविले जात होते.
  • हे अंदाज तंतोतंत खरे ठरवित भाजपाने ७० पैकी ४८ जागा जिंकून राजधानी स्वबळावर सत्तास्थापन केली.

जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाचा पराभव

कलम ३७० हटविल्यानंतर गेल्यावर्षीच्या अखेरीस जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत भाजपाला सत्तेपासून दूर राहावं लागलं, परंतु जम्मू विभागातील २९ जागा जिंकून पक्षाने या प्रदेशात आपले पाय मजबूतपणे रोवले. ओमर अब्दुल्ला यांच्या राष्ट्रीय कॉन्फरन्सने ४२ जागा जिंकून जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ता मिळवली.

झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव

हरियाणापाठोपाठ महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक जिंकून विजयाच्या गतीवर स्वार झालेला भाजपा झारखंडमध्येही सत्तास्थापन करणार असे अंदाज वर्तविण्यात आले होते. मात्र, यामध्ये त्यांना मोठं अपयश आलं. झारखंड मुक्ति मोर्चाने ३१, काँग्रेसने १६ जागा जिंकून झारखंडमध्ये सरकार स्थापन केले. भाजपाला या निवडणुकीत फक्त २१ जागांवरच समाधान मानावं लागलं.

‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे विरोधक बचावाच्या भूमिकेत?

पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात २६ पर्यटकांना प्राण गमवावे लागल्यानंतर इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी मोदी सरकारला चांगलेच खडेबोल सुनावले. मात्र, त्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या लष्करी कारवाईचा यशस्वीपणे वापर करून सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना बचावात्मक भूमिकेत ढकलले. काँग्रेससह विरोधकांनी युद्धविरामाच्या निर्णयावरून सरकारवर टीका केली, परंतु देशात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला मिळालेला प्रचंड पाठिंबा या टीकांवर भारी पडला.

शशी थरूर, सलमान खुर्शीद (काँग्रेस), कनिमोळी (DMK), आणि असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM) यांसारख्या विरोधी नेत्यांनीही सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन केलं असून, ते परदेशात पाठवलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचा भागही झाले आहेत. या कारवाईबाबत थरूर यांनी केलेल्या प्रभावी बचावावर काँग्रेसनेच पुन्हा पुन्हा त्यांच्यावर टीका केली आहे, हे काँग्रेसमधील अंतर्गत गोंधळ अधोरेखित करतं. याउलट, भाजपने ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत स्पष्ट, ठाम आणि भावनिकदृष्ट्या प्रभावी असा संदेश देशात रुजवण्यात यश मिळवलं आहे.

हेही वाचा : Tamilnadu Elections 2026: भाजपा इतक्या लहान पक्षाशी युती करण्यास उत्सुक का आहे?

मजबूत, पण चाणाक्ष सरकार

२०२४ च्या निकालानंतर मोदी 3.0 सरकार कमकुवत ठरेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, या सरकारच्या कारभाराने ती शक्यता फोल ठरवली आहे. २०१९ च्या तिहेरी तलाक बंदीनंतर भाजपाने वक्फ विधेयकाच्या मुद्द्याला हात घातला. त्यानंतर मुस्लीम समाजाशी संबंधित मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणणारा हा कायदा पारित करण्यात आला. सध्या तो सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानासमोर लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या प्रस्तावासाठी दोन महत्त्वाची विधेयकं संसदेत सादर करण्यात आली आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दरम्यान, काँग्रेसने गेल्या दोन वर्षांत जी भूमिका जोरात मांडली होती, ती भाजपाने आपल्या बाजूने वळवली. भाजपाने काँग्रेसवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केल्याचा, तसेच मंडल आयोगाचा अहवाल मागे टाकल्याचा आरोप करत आपलं जातीय राजकारण बळकट केलं आहे. बिहारच्या निवडणुकीआधी जातीयजनगणा करण्याचा निर्णय घेत भाजपाने आणखी एका राज्यात विजय मिळविण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं आहे.