अविनाश पाटील नाशिक : शेतकऱ्यांनी केवळ पारंपरिकतेवर भर न देता आधुनिकतेलाही अनुसरले तरच त्यांचा विकास होऊ शकतो, अशी पुरोगामी विचारशैली असलेले शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते आणि शेतकर्‍यांचे मार्गदर्शक माधवराव खंडेराव मोरे यांनी आपल्या प्रभावाचा वापर राजकारणासाठी कधीही केला नाही. राजकीय स्वार्थासाठी शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावर अनेक राजकारणी आले तरी, माधवराव मात्र कधीच राजकारण्यांच्या जवळ गेले नाहीत. राजकारण्यांवर वचक राहील असा दबाव गट म्हणून काम करणे त्यांनी पसंत केले. तत्कालीन आणि आजच्याही शेतकऱ्यांचे नेते म्हणवून घेणाऱ्यांच्या दृष्टीने त्यांची ही भूमिका न रुचणारी अशीच म्हणावी लागेल. हेही वाचा. गुजरातमध्ये तिरंगी लढत भाजपलाच सोयीची; ‘आप’मुळे निवडणुकीत रंगत वाढणार माधवराव मोरे यांचे बुधवारी सायंकाळी पिंपळगाव बसवंत येथे निधन झाल्यावर शेतकऱ्यांविषयीचे त्यांचे प्रेम, त्यांची वक्तृत्वाची आक्रमक शैली आणि राजकारणापासून दूर राहण्याची वृत्ती या गुणांची आठवण होणे साहजिक आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर कित्येक वर्षांपासून आंदोलने होत आली असली तरी प्रामुख्याने ती राजकीय पक्षांकडूनच होत असल्याने त्या आंदोलनांमधून कोणतेही फलित बाहेर येत नसल्याने राजकारणविरहित भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शरद जोशी यांनी प्रयत्न सुरू केले. जोशी यांची भूमिका पटल्याने नाशिक जिल्ह्यातून माधवराव मोरे यांनी त्यांना साथ दिली. १९८०-८१ मध्ये शेतकरी संघटनेची स्थापना करण्यात आली. संघटनेला नाशिक जिल्ह्यानेच अधिक बळ दिले. जोशी, मोरे यांच्या जोडीला प्रल्हादतात्या कराड-पाटील, माधवराव बोरस्ते आले. कांद्याचे आंदोलन असो किंवा शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळावा यासाठी वेळोवेळी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आलेला उठाव असो, जोशी-मोरे-कराड या त्रिमूर्तीने महाराष्ट्र ढवळून काढला. त्याकाळी या त्रिमूर्तीची लोकप्रियता शेतकऱ्यांमध्ये इतकी वाढली होती की, घराघरांमध्ये त्यांचे फोटो दिसू लागले होते. हेही वाचा. राहुल गांधींसोबत पदयात्रेसाठी नागपूर, चंद्रपुरात काँग्रेस नेत्यांचा मॉर्निंग वॉक सुरू कृषिमूल्य आयोग बरखास्त करा, कांद्याला मंदी तर उसाला बंदी, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. राजकीय पाठिंबा नसतानाही शेतकरी एकवटू शकतात, हे शेतकरी संघटनेने दाखवून दिले. संघटनेच्या आंदोलनामुळेच पहिल्यांदाच उसाला ३०० रुपये प्रति टन तर कांद्याला १०० रुपये क्विंटल भाव मिळाला होता. दरम्यान, शरद जोशी यांची पावले राजकीय पक्षांकडे वळू लागल्याचे पाहून माधवराव चळवळीतून दूर झाले. पुढे शरद जोशी २००४ मध्ये सेना-भाजप युतीच्या बळावर राज्यसभेवर गेले. जोशी यांचे राजकारणात जाणे, त्यांना पसंत पडले नाही. स्वतंत्र भारत पक्षाची स्थापना करून २००४ मध्ये विधानसभा निवडणूकही लढवली. ॲड. वामनराव चटप हे स्वतंत्र भारत पक्षाचे पहिले आमदारही निवडून आले. परंतु, या सर्व घडामोडींपासून माधवराव जाणीवपूर्वक दूर राहिले. शेतकऱ्यांवरील आपल्या प्रभावाचा त्यांनी कोणालाही राजकीय लाभ उठवू दिला नाही. ते कधीच कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या प्रचारासाठी गेले नाहीत. त्याकाळी जिल्ह्यातील सटाणा मतदारसंघात शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा असलेला उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता असतानाही ते तिकडे फिरकलेही नाहीत. त्यावेळी त्यांचा प्रभाव प्रचंड होता. ठरविले असते तर ते निफाडमधून आमदार म्हणून सहज निवडून येऊ शकले असते. परंतु, ती भूमिकाच त्यांनी कधी घेतली नाही. "शरद जोशी यांनी स्थापन केलेल्या शेतकरी संघटनेचे त्यांच्यासह प्रल्हाद पाटील, माधवराव मोरे हे तीन मुख्य आधारस्तंभ होते. मी २००४ साली विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालो. तेव्हा प्रकृती अस्वास्थमुळे चळवळीपासून अलिप्त असलेले मोरे यांनी मला नाशिक येथे बोलावून सत्कार केला व कौतुक केले होते. असे आणखी काही वाघ विधानसभेत पाठवले असते तर काँग्रेसला पर्याय शेतकरी चळवळ झाली असती " असा त्यांना विश्वास होता, असा अनुभव स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केला. पारंपरिकऐवजी वेगळे विषय हाताळणे त्यांना आवडत असे. त्यामुळेच राज्यातील पहिला शॅम्पेन (पिंपेन) निर्मिती प्रकल्प त्यांनी सुरू केला होता. परंतु, काही कारणास्तव पुढे तो अवसायनात गेला. हा प्रकल्प वाचविण्यासाठीही त्यांनी राजकारण्यांची मदत घेतली नाही. शेतकरी संघटनेपासून ते नंतरच्या काळात दूर झाले होते. परंतु, संघटनेच्या मूळ तत्त्वांना ते शेवटपर्यंत चिटकून होते.
