भाजपा-शासित राज्यांमध्ये आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी काँग्रेसने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी मध्य प्रदेश काँग्रेसने सर्वांत व्यापक संघटनात्मक असा पुनर्रचनेचा उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमाची सुरुवात विदिशा या जिल्ह्यापासून झाली आहे. राज्यातल्या निवडणुकीतील पराभवांच्या मालिकेनंतर पक्षाचे तळागाळातील अस्तित्व पुन्हा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पंचायत आणि प्रभाग पातळीवर हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या नवीन संघटनात्मक उपक्रमासाठी विदिशा जिल्ह्यापासून सुरुवात केली जाणार आहे. येथे हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास मध्य प्रदेशातील सर्व ५२ जिल्ह्यांमध्ये तो लागू केला जाईल.
२०२४ मध्ये चार वेळा मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळलेल्या शिवराज चौहान यांनी विदिशा लोकसभा मतदारसंघ ८.२ लाख मतांनी जिंकला. हा राज्यातील सर्वाधिक आकडा होता. त्यांना एकूण ११.१७ लाख मतं मिळाली होती; तर काँग्रेसचे उमेदवार प्रताप भानू शर्मा यांना फक्त २.९५ लाख मतं मिळाली होती. या जागेचे प्रतिनिधित्व एकेकाळी अटलबिहारी वाजपेयी आणि त्यानंतर सुषमा स्वराज यांनी केले होते. १९८९ पासून भाजपाने विदिशा लोकसभा मतदारसंघातील सर्व निवडणुका, तसेच पोटनिवडणुकांमध्ये विजय मिळविला आहे. २०२३ च्या निवडणुकीत या मतदारसंघात येणाऱ्या विधानसभा मतदारसंघांपैकी भाजपाने सात आणि काँग्रेसने फक्त एकच जागा जिंकली.
मध्य प्रदेशातील काँग्रेसची रणनीती
काँग्रेस सध्या आपल्या कार्यकर्त्यांना क्षेत्र, विभाग व बूथ, अशा तीन स्तरांमध्ये संघटित करीत आहे. २०१८ मध्ये काँग्रेसचे दिग्गज नेते कमलनाथ यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. तेव्हा मंडलम अर्थात विभाग ही एक मध्यम पातळीवरील संकल्पना मांडली. सध्याचे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी यांच्या नेतृत्वाखालील पुनर्रचनेच्या स्तरांमध्ये पंचायत आणि शहरी वॉर्ड हेदेखील जोडले गेले आहेत.
प्रदेश काँग्रेसच्या मते, विदिशा जिल्ह्यात ५७७ ग्रामपंचायती आणि १३९ शहरी वॉर्ड आहेत. या प्रत्येक स्तरावर प्रस्तावित समित्या स्थापन केल्या जातील. १२५ मंडळांमध्ये ९० प्रशिक्षित काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे पथक तैनात केले जाईल. ग्रामीण भागात एक कार्यकर्ता दोन मंडळे सांभाळेल. एकट्या विदिशा शहरात पाच पक्ष मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत.
हे कार्यकर्ते पक्षाच्या विचारसरणीशी जुळणाऱ्या व्यक्तींना ओळखतील आणि त्यांना काँग्रेसच्या परिसंस्थेत समाविष्ट करतील. त्यामध्ये युवा काँग्रेस, महिला काँग्रेस, किसान काँग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ आणि अनुसूचित जाती व जमाती यांसारख्या आघाडीच्या संघटनांचा समावेश असेल.
घरोघरी जाऊन लोकांपर्यंत पोहोचणे हे या उपक्रमाचे प्रमुख काम असणार आहे, असं काँग्रेस नेत्यांचं म्हणणं आहे. “समर्थकांची ओळख पटविण्यासाठी आणि काँग्रेस पक्षाचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी ही पथकं घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करतील”, असे पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.
विदिशामध्ये समितीच्या स्थापनेचे काम १५ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचा अंदाज काँग्रेसला आहे. त्यानंतर अंमलबजावणीची कार्यक्षमता, कॅडर फीडबॅक व निवडणूक तयारी या आधारे या उपक्रमाचे मूल्यांकन केले जाईल. पटवारी यांच्या नेतृत्वाखाली हे स्थानिक फेरबदल राज्य काँग्रेसने सुरू केलेल्या मोठ्या फेरबदलाचा एक भाग आहेत.
या वर्षी एप्रिलमध्ये काँग्रेसने मंचावरील शिस्तीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यामध्ये भाषणाचा कालावधी, मंचाचा आकार व गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या व्यक्तींच्या मालकीच्या वाहनांचा वापर करणाऱ्या नेत्यांवर बंदी अशा गोष्टींचा समावेश होता. मे महिन्यात पक्षाने त्यांच्या आमदार, जिल्हाध्यक्ष व स्थानिक प्रभारी यांना प्रसारमाध्यमांशी संवाद, चुकीची माहिती पसरवली जात असल्यास ती शोधणे, कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर व सोशल मीडिया वर्तनाचे प्रशिक्षण घेण्यास सांगितले.
काँग्रेसचा हेतू जमिनीवरील रचनेला संस्थात्मक शिस्तीशी जोडण्याचा आहे, असे अंतर्गत सूत्रांचे म्हणणे आहे. २०१८ च्या राज्य निवडणुकीत विजय मिळाल्यापासून पक्षाकडे याचीच कमतरता आहे. २०२० मध्ये केंद्रीय मंत्री असलेल्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या गटाने पक्षत्याग केल्यानंतर ही निवडणूक उलटवली. या निवडणुकीत कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारही कोसळले.
जर विदिशाने कार्यकर्त्यांची ताकद आणि सार्वजनिक सहभाग पुनर्बांधणीत अगदी अचूक आणि परिणामकारक निकाल दिले, तर काँग्रेस हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा विचार करू शकते. मात्र, त्यांनी हेही लक्षात घ्यायला हवे की, पक्षापुढील आव्हाने अजूनही तीव्र आहेत.
“या प्रदेशात सुमारे पाच विधानसभा जागा आहेत. तिथे काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आलेली नाही. “आम्हाला शून्य जागा आहेत आणि भाजपा पाच जागांवर आहे. विदिशा समाविष्ट असलेल्या भोपाळ आणि मध्य प्रदेशातील काही भागात सर्व भाजपाचे गड आहेत. आम्ही भाजपाच्या बालेकिल्ल्यात संघटना कशी उभारायची याचा अभ्यास करण्यासाठी हा उपक्रम राबवीत आहोत. एकदा आम्हाला ते समजले आणि आमची संघटना स्थापन केली की, आम्ही भविष्यात हे इतर प्रदेशांमध्ये घेऊन जाऊ शकतो,” असे विदिशा प्रदेशाचे काम पाहणारे प्रदेश काँग्रेस सचिव मनोज कपूर यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.
भाजपाच्या बालेकिल्ल्यात बुंदेलखंड, विंध्य व मालवा निमार या प्रदेशांचाही समावेश आहे. तिथे काँग्रेसला अद्याप कोणताही टप्पा गाठता आलेला नाही. त्याशिवाय २०१८ मध्ये निमारच्या आदिवासी जागांवर काँग्रेसने मिळविलेला विजय २०२३ च्या निवडणुकीतही उलटला.
२०२३ मध्ये ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांना गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये पक्षाला कधीही विजय न मिळालेल्या ६६ जागांचा दौरा करण्याचे काम देण्यात आले होते. त्यांना भाजपाचे बालेकिल्ले म्हणून संबोधण्यात आले होते. “भाजपाच्या बालेकिल्ल्यात एका वर्षात संघटना उभारणे अशक्य होते. तसेच तरुण नेत्यांची पिढी ओळखण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात”, असे एका काँग्रेस नेत्याने सांगितले आहे.
