आगामी मुंबईसह अन्य महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषय शिकविण्याचा मुद्दा राजकीय वळण घेऊन प्रचाराचा मुद्दा होऊ शकतो हे लक्षात घेऊनच महायुती सरकारने एक पाऊल मागे घेतल्याचे मानले जात आहे.
इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा सक्तीच्या करण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व संबंधितांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. यानुसार सरकारच्या वतीने सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. त्रिभाषा सूत्रावर पुढील सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार भूमिका स्पष्ट करेल, असे सांगण्यात आले. त्रिभाषा सूत्रावर सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्याचा तोडगा म्हणजे महायुती सरकारने टाकलेले एक पाऊल मागे असल्याचेच मानले जाते. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेणार हे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भूसे यांनी जाहीर केल्याने सरकार यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून त्रिभाषा सक्तीचा निर्णय मागे घेण्याची शक्यता वर्तविली जाते.
हिंदीची सक्ती मागे घेण्यात आली असली तरी त्रिभाषा सूत्र कायम ठेवण्यात आले. तिसरी भाषा सक्ती म्हणजे हिंदी लादण्याचाच हा प्रयत्न असल्याची टीका सुरू झाली होती. मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी हिंदी शिकविण्यास ठाम विरोध केला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही हिंदीला विरोध असल्याचे जाहीर केले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही हिंदीवरून सरकारवर टीका केली होती. एकूणच त्रिभाषेवरून राजकीय विरोध वाढला आहे.
त्रिभाषा म्हणजे हिंदी लादण्याचा प्रयत्न असल्याची सर्वसामान्यांची भावना झाली आहे. आगामी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये हिंदीच्या विरोधात वातावरण तापू शकते. १९८५ च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यंनी केलेल्या एका विधानाचा शिवसेनेला फायदा झाला होता. हिंदी सक्तीवरून भाजपच्या विरोधात जनमत तयार होऊ शकते. विशेषत: मराठी मतांवर परिणाम होऊ शकतो. मंगलप्रभात लोढा यांच्यासारख्या मंत्र्याने शाकाहारीचा प्रसार सुरू केल्याने आधीच मराठी मतदारांमध्ये संतप्त भावना आहे. मुंबईत मच्छी बाजारांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्याची हिंम्मत लोढा व अन्य भाजपच्या मंडळींमुळे झाल्याची टीका सुरू झाली आहे. त्रिभाषेचा आग्रही धरल्यास मराठी मतांवर परिणाम होऊ शकतो. सर्वसामान्य मराठी माणसाला पहिलीपासून हिंदी शिकविण्याचा निर्णय फारसा पसंत पडलेला नाही. हे लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक पाऊल मागे टाकले आहे.
त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून करण्याचा तोडगा काढण्यात येऊ शकतो. कारण त्रिभाषा सूत्र म्हणजे हिंदी लादण्याचा प्रकार ही सर्वसामान्यांची भावना झाली आहे.
