नगरपालिका निवडणुका डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ? मुंबईसह महानगरपालिकांच्या निवडणुका जानेवारीत

महानगरपालिका, नगरपलिका व नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अशा त्रिस्तरीय निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. या संदर्भात राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाबरोबर निवडणूक आयोगाने तयारीचा आढावा घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींच्या निवडणुका होतील. या निवडणुका नोव्हेंबर अखेर घेण्याची योजना होती. पण त्या बहुधा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होतील, असे निवडणूक आयोगाकडून सूचित करण्यात आले. डिसेंबर अखेरीस राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायतींच्या निवडणुका होतील. अखेरच्या टप्प्यात १५ ते २० जानेवारीच्या दरम्यान राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होतील. जानेवारीअखेर सर्व निवडणुकांची प्रक्रिया पार पाडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यानुसार २० जानेवारीपूर्वी सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न आहे.

सदोष मतदारयाद्यांवरून महाविकास आघाडी आणि मनसेने राज्य निवडणूक आयोगावर टीकास्त्र सोडले आहे. मतदारयाद्यांमधील घोळ मिटल्यावरच निवडणुका घेण्याची मागणी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात आदीनी केली. सदोष मतदारयाद्यांच्या आधारे निवडणुका घेण्यापेक्षा त्या काही काळ पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी महाविकास आघाडीकडून करण्यात आल्याचे राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी सांगितले होते. निवडणूक आयोगाच्या प्रतिसादानंतर पुढील व्यूहरचना जाहीर केली जाईल, असे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते. पण राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकांच्या दृष्टीने सारी पावले टाकत आहे. या महिनाअखेर किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नगरपालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.

त्रिस्तरीय निवडणुकीत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सर्वात आधी होतील, अशी शक्यता होती. गेल्या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागात अतोनात नुकसान झाले. हातचे पीक गेल्याने शेतकरी वर्ग नाराज आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लगेचच घेतल्यासा त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. सत्ताधारी महायुतीला जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लगेचच नकोच होत्या. शेतकरी वर्गाची नाराजी भाजप, शिवसेना शिंदे , राष्ट्रवादी अजित पवार गटांना परवडणारी नाही. कारण त्याचा फटका निवडणुकीत बसला असता. शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर करण्यात आली असली तरी शेतकऱ्यांच्या हाती मिळण्यास काहीसा विलंब लागत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदा निवडणुका डिसेंबर अखेर घेतल्यास त्याचा तेवढा परिणाम जाणवणार नाही, असे महायुतीचे गणित आहे.