मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करून मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण आंदोलन शमवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या निर्णयामुळे सरकारसमोर नवीन अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कारण- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायातही आरक्षणावरून नवा वाद उफाळून आला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेतल्यानंतर आपले आरक्षण धोक्यात येऊ शकते, असे काही मागासवर्गीय गटाचे म्हणणे आहे. त्याच वेळी धनगर समाजाच्या आंदोलनकर्त्यांनी हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देत अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समावेश करण्याची आपली जुनी मागणी आणखी ठामपणे मांडली आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या काही मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतर आता इतर समाजांनीही आपापल्या जुन्या मागण्या पुढे आणल्या आहेत. सध्या विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (VJNT) या प्रवर्गात असलेल्या बंजारा समाजानेही अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी केली आहे. मात्र, त्यांच्या या मागणीला आदिवासी संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. बंजारा समाजाला सध्या ओबीसी प्रवर्गातून ३.५% आरक्षण मिळते. “राज्य सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण करू शकते, तर मग धनगर समाजाची मागणी का दुर्लक्षित करीत आहे”, असा प्रश्न राष्ट्रवादी समाज पक्षाचे प्रमुख महादेव जानकर यांनी उपस्थित केला आहे.
महादेव जानकर यांचा सरकारला इशारा
महादेव जानकर यांचा पक्ष सध्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष आहे. राज्यात धनगर समाजाची एकूण लोकसंख्या नऊ टक्के असल्याचे सांगितले जाते. पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रातील राजकारणात या समाजाचा प्रभाव मानला जातो. भाजपाने २०१४ च्या आपल्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, १० वर्षं उलटूनही त्याबाबत कोणतीही ठोस पावलं उचलण्यात आली नाहीत, असे धनगर नेत्यांचे म्हणणे आहे. “जर आमची मागणी मान्य झाली नाही, तर फडणवीस सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,” असा इशारा महादेव जानकर यांनी दिला आहे.
दरम्यान, कोळी समाजानेही आपल्याला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याची मागणी केली आहे. महादेव कोळी, कोळी, मल्हार कोळी अशा विविध उपगटांचा समावेश असलेल्या या समाजाने हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देत आपली मागणी जोरकसपणे मांडली आहे. “मराठा समाजाला अनेक पद्धतीने आरक्षणाचा लाभ दिला जात असताना आमच्या मागणीला नकार का दिला जातो”, असा प्रश्न कोळी समाजातील आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. सुमारे २५ लाख लोकसंख्या असलेला कोळी समाज नाशिक, अहमदनगर व पुणे या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने आहे.
बंजारा समाजाची आरक्षणाची मागणी
बंजारा समाजातील ‘गोर सेना’ या संघटनेचे अध्यक्ष संदेश चव्हाण यांनी सांगितले की, हैदराबाद संस्थानामध्ये बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही त्यांचा तत्काळ अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करावा. २०११ च्या जनगणनेनुसार, राज्यात सुमारे एक कोटी इतकी संख्या असलेल्या बंजारा समाजाचे वाशिम, यवतमाळ व बीड या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण आहे आणि ते भाजपाचे पारंपरिक समर्थक मानले जातात. महायुतीने मराठा आरक्षणाचा तिढा काही प्रमाणात सोडविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे मराठ्यांना मागच्या दाराने ओबीसीत समाविष्ट केले जात असल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. त्या संदर्भात फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्रीही उघडपणे भूमिका घेत आहेत.
छगन भुजबळांचा हैदराबाद गॅझेटला विरोध
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या अधिसूचनेला तीव्र विरोध केला आहे. “राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात वाटेकरी निर्माण होत आहेत. राज्यभरातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात असल्याने त्यांचा ओबीसी कोट्यात समावेश होतो आहे. मग सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या ३५० पेक्षा जास्त ओबीसी समुदायांचे काय होईल? राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आमचा तीव्र विरोध आहे,” असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. भाजपा नेते व ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावरील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठ्यांना मिळणार कुणबी प्रमाणपत्र
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या महिन्यात मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेनुसार, मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्यास त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. १९१८ सालच्या या हैदराबाद गॅझेटची निर्मिती तत्कालीन निजामशासित हैदराबाद राज्याने केली होती. त्यावेळी निजामांनी १७ जिल्ह्यांमधील जात, धर्म, व्यवसाय व जमिनीच्या नोंदींची माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले होते. या १७ जिल्ह्यांपैकी पाच जिल्हे – छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वीचे औरंगाबाद), परभणी, बीड, नांदेड व धाराशिव (पूर्वीचे उस्मानाबाद) सध्या मराठवाड्यात आहेत.
राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद
दरम्यान, राज्य सरकारच्या हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील अधिसूचनेमुळे ओबीसी आणि मराठा समाजातील वाद आणखीच उफाळून आला आहे. २०१७-२०१८ च्या मराठा आरक्षण आंदोलनानंतरही दोन्ही समाजांत गाव आणि तालुका पातळीवर संघर्ष निर्माण झाला होता. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना एका ओबीसी नेत्याने सांगितले की, मराठा समाज हा त्यांच्या मागण्या आक्रमकपणे मांडतो आणि त्यामुळे सरकारलाही त्यांच्यापुढे नमते घ्यावे लागते. ओबीसी समाजाकडे राजकीय पाठबळ नसल्यामुळे त्यांच्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते.
शरद पवार, प्रकाश आंबेडकर काय म्हणाले?
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, अशी मागणी करीत पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील ओबीसी कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले असून, त्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मराठा नेत्यांवरही दबाव वाढला आहे. मराठा समाजाचे नेते व राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारवर, समाजात दुफळी निर्माण करून सामाजिक सलोखा कमकुवत करीत असल्याचा’ आरोप केला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, सर्व राजकीय पक्ष सत्तेसाठी आरक्षणाच्या मुद्द्याचा वापर करीत आहेत. समाधान शोधण्याच्या नावाखाली सरकारने गोष्टी आणखी गुंतागुंतीच्या केल्या आहेत. आरक्षणाच्या माध्यमातून अशांततेची बीजे पेरून त्यांनी मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांना दुखावले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका
दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही. ज्यांच्या नोंदी सापडतील, त्यांनाच प्रमाणपत्राचे वाटप केले जाईल. हा शासन निर्णय समाजाला न्याय देण्यासाठी जारी करण्यात आला आहे. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी कसून तपासणी केल्यानंतरच केली जाईल आणि फक्त पात्र मराठा समाजालाच कुणबी दर्जा दिला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाबाबत तडजोड केली जाणार नाही,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
