अलिबाग- जिल्ह्यातील सातही आमदार हे सत्ताधारी पक्षांचे, मात्र विकास कामांच्या नावाने बोंब अशी गत सध्या रायगड जिल्ह्याची झाली आहे. महायुतीमधील सत्ताधारी पक्षांमधील विसंवाद आणि संघर्ष यास कारणीभूत ठरत आहे. या वादात दिड वर्षांपासून जिल्हा नियोजन समितीची बैठकही होऊ शकलेली नाही. पालकमंत्री पदाचा तिढाही सुटू शकलेला नाही.
देव देत आणि कर्म नेतं अशी एक म्हण प्रचलित आहे. याचाच अनुभव सध्या रायगडकरांना येत आहे. जिल्ह्यात शिवसेना शिंदे गटाचे तीन, भाजपचे तीन तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचा एक आमदार आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्येकी एक लोकसभा खासदार आहे. भाजपचे धैर्यशील पाटील राज्यसभेचे खासदार आहेत. जिल्ह्यात नावालाही विरोधक शिल्लक नाही अशी परिस्थिती आहे. सारेच सत्ताधारी असूनही रायगडच्या विकासाला डबल इंजिनची गती प्राप्त होऊ शकलेली नाही.
महायुती मधील आंतरविरोध यास कारणीभूत ठरला आहे. मुंबई गोवा महामार्ग, अलिबाग वडखळ महामार्ग, अलिबाग विरार बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्प, रेवस रेड्डी सागरी मार्ग प्रकल्प, दिल्ली मुंबई ऑद्योगिक, सिनारमस पेपर प्रकल्प, दिघी पोर्ट, बाळगंगा धरण, कोंढाणे धरण, सांबरकुंड धरण या सारख्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या वादात जिल्ह्याला पालकमंत्री मिळू शकलेला नाही. पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठकही दीड वर्षांपासून होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्याचा विकास महायुतीच्या विसंवादात गुरफटल्याचे चित्र सध्या सर्वत्र पहायला मिळत आहे. एकमेकांवर टिकाटिप्पणी, कुरघोड्या करण्यातच नेत्यांच्या वेळ खर्च होत आहे.
अलिबाग येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी उसर येथे जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, शरद पवार यांच्या उपस्थितीत महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला होता. या भूमीपूजन सोहळ्यावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये वादाची ठिणगी पडली होती. तीन वर्षानंतरही या कामाला गती मिळू शकलेली नाही. राजकीय उदासिनता आणि स्थानिकांच्या विरोधात महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम रखडत गेले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जशा जवळ येत आहेत. तसा महायुतीमधील घटक पक्षांमधील वाद अधिकच व्यापक होत चालल्याचे चित्र आहे. या राजकीय संघर्षात विकासाचे मुद्दे मात्र अडगळीत पडले आहेत.
