7/11 Mumbai Blast: माजी राज्यसभा खासदार व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे उपाध्यक्ष मौलाना ओबैदुल्ला खान आझमी यांनी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना २००६ च्या मुंबई हल्ल्याबाबत एक पत्र पाठवले आहे. याचं कारण म्हणजे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका. आझमी यांनी २००६ च्या मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुस्लिम समुदायावर झालेल्या अन्यायासाठी काँग्रेस पक्षाची तीव्र शब्दांत निंदा केली आहे. तसेच मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याची मागणी केल्याबाबत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.
हे पत्र आझमी यांनी काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी व एआयसीसीचे महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांना लिहिलं आहे. या पत्रात २००६ चा खटला हा एका न्यायव्यवस्थेचं अपयश असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच वर्षा गायकवाड यांनी केलेल्या याचिकेच्या मागणीला निर्दयी आणि आरएसएस विचारसरणीची आठवण करून देणारी म्हटलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वर्षा गायकवाड म्हणाल्या होत्या, “सर्व मुंबईकरांना आज फसवल्यासारखं वाटत आहे. ७/११ मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता ही अत्यंत दुर्दैवी आणि खिन्न करणारी बाब आहे. मी राज्य सरकारला विनंती करते की, या प्रकरणात पूर्ण कायदेशीर ताकदीनिशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी. या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यात आपल्या नातेवाइकांना गमावलेल्या लोकांना न्याय मिळालाच पाहिजे.” आझमी हे तीन वेळा राज्यसभेचे सदस्य राहिले असून, शाह बानो प्रकरणादरम्यान १९८०च्या दशकात एक प्रभावी मुस्लिम नेतृत्व होते. पोलिसांनी चुकीच्या व्यक्तींना अटक करून, ४४ हजार पानी आरोपपत्र दाखल केल्याचा आरोप केला आहे. त्यानंतर जवळपास २० वर्षांनी हे आरोपपत्र पूर्णपणे निष्फळ ठरले.
मौलाना ओबैदुल्ला खान आझमी काय म्हणाले?
“या निर्दोष व्यक्तींना १९ वर्षांनंतर न्यायालयानं मुक्त केलं आहे. न्यायालयानं पोलिसांचा अहवाल फेटाळून लावला. खरे गुन्हेगार आजही सापडलेले नाहीत. काँग्रेस पक्ष जो स्वत:ला मुस्लीम समाजाच्या कल्याणासाठी विचारपूर्वक मानतो, त्याचे नेते अशा प्रकारचे विधान करतात. न्यायालयाने मुक्त केलेल्या व्यक्तींना पुन्हा अटक व्हावी, अशी मागणी वर्षा गायकवाड करीत आहेत. त्यांनी या लोकांना भेटायला हवं होतं, त्यांच्या जखमांवर फुंकर घालायला हवी होती. त्यांचं असं विधान काँग्रेसच्या तोंडावर एक चपराक आहे. त्या मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष आहेत. पक्ष असं म्हणून शकत नाही की हे त्यांचं वैयक्तिक मत आहे. पक्षानं यावर स्पष्टीकरण द्यायलाच हवं”, असं आझमी यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं आहे. त्यावर बोलताना वर्षा गायकवाड यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी म्हणून कायद्याचा आदर करते. मी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की,जे निरपराध आहेत, त्यांना त्यांच्या झालेल्या हाल-अपेष्टांसाठी नुकसानभरपाई दिली जावी. मात्र, त्याच वेळी मी सरकारवर टीका केली आहे की, ते खरे गुन्हेगार पकडण्यात आपयशी ठरले. एखादा सामान्य मुंबईकर म्हणून शेकडो मृत आणि जखमी झालेल्यांसाठी माझं मनही हेलावलं आहे. त्यांच्या न्यायासाठी मी आवाज उठवत आहे. तपासात व्यत्यय आणलेले खरे गुन्हेगार शोधले जावेत.”
मुंबई उच्च न्यायालयानं याच महिन्यात या प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयानं तपासात झालेल्या त्रुटी आणि विश्वासार्ह पुराव्यांचा अभाव यांवर टीका केली. ६७१ पानी निकालपत्रात पोलिसांनी जबरदस्तीनं कबुली मिळविण्यासाठी अत्याचार केल्याच्या आरोपांचीही नोंद आहे. २००६ मध्ये झालेल्या मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये १८० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता आणि ८०० पेक्षा अधिक जण जखमी झाले होते. हे प्रकरण भारतातील सर्वाधिक गुंतागुतीच्या तपासांपैकी एक मानलं जातं. या तपासात अनेक एजन्सींचा समावेश होता. “या प्रकरणांमुळे अनेक कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली. अनेकांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं. हा काँग्रेसच्या प्रतिमेवर काळा डाग आहे, असं आझमी यांनी त्यांच्या पत्रात नमूद केलं आहे.
वर्षा गायकवाड यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा आधार मुस्लीम समुदायाच्या पाठिंब्यावर आहे. याच पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारे विधान करून त्यांनी मुस्लीम समाजात नाराजी पसरवल्याचा आरोप आझमी यांनी केला आहे. काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्षतेवरील विश्वासाला तडा देत असल्याचं आझमी यांनी म्हटलेंआहे. “त्यांची भाषा भाजपाच्या प्रचाराच्या पद्धतींची आठवण करून देणारी असून, काँग्रेसच्या न्याय आणि समानतेच्या तत्त्वांपासून दूर जात आहे”, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. काँग्रेस नेतृत्वानं गायकवाड यांच्या विधानांबाबत जाहीरपणे निंदा व्यक्त करावी आणि स्पष्ट करावं की, हे विधान पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेचं प्रतिनिधित्व करत नाही. काँग्रेसनं यावर कारवाई केली नाही, तर मुस्लीम समुदायातील पक्षाचा विश्वास अधिक ढासळेल आणि पक्षाची नैतिक भूमिकाही कमकुवत होईल, असा इशारा आझमी यांनी दिला