महिलांपाठोपाठ शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न, सव्वा कोटी लाभार्थींना महासन्मान योजनेचा चौथा हप्ता

या संदर्भातील शासन निर्णय मंगळवारी निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर जून २०२३ पासून राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत प्रत्येक वर्षात पीएम किसानच्या बरोबरीने नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून देखील लाभार्थी शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते. या योजनेतून राज्य सरकारमार्फत आतापर्यंत तीन हप्त्यात पाच हजार ५१२ कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.

हेही वाचा : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या थेट भरतीच्या निर्णयावरून एनडीएत मतभेत? कुणाचा पाठिंबा, तर कुणाचा विरोध; नेमकं काय घडलं?

एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांतील प्रत्येकी दोन हजार रुपये याप्रमाणे एक कोटी २० लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यासाठी २०४१ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

हेही वाचा : “मोदीशहांच्या हाती महाराष्ट्र देऊ नका!”, मल्लिकार्जुन खरगे यांचे आवाहन

कापूस, सोयाबीन अनुदान वाटपातून मतपेरणी

मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मराठवाड्यात झालेली धूळधाण आणि विदर्भात घटलेला जनाधार पुन्हा मिळविण्यासाठी महायुती सरकारचा खटाटोप सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २०२३ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. या अनुदानाचा फायदा मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.