Nitish Kumar Bihar Vidhan Sabha Election 2025 : बिहार विधानसभेची निवडणूक सहा महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते आतापासूनच राज्याचा दौरा करीत आहेत. बिहारमध्ये सध्या भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. जनता दल युनायटेडचे प्रमुख नितीश कुमार यांच्याकडे बिहारचे मुख्यमंत्रिपद आहे. यंदाची निवडणूक भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांसाठी आव्हानात्मक असू शकते, असा अंदाज राजकीय विश्लेषक बांधत आहेत. हीच बाब लक्षात घेता, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यातील दलित मतदारांवर आतापासून लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे.
नितीश कुमार यांची रणनीती काय?
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये जनता दल युनायटेड पक्षातर्फे भीम संसद यात्रा काढण्यात आली होती. याच कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी १३ एप्रिल रोजी पाटणा येथे ‘भीम संवाद’ यात्रेला संबोधित केलं. तेथे त्यांनी पक्षाच्या नेत्यांना अनुसूचित जाती (एससी) समुदायात सरकारी योजनांविषयी जागरूकता पसरवण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आंबेडकर जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी आंबेडकर समग्र योजनेची घोषणा केली, ज्याद्वारे त्यांचे सरकार पुढील १०० दिवसांत ४० लाख दलित कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या कुटुंबांना सुमारे डझनभर कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
दलित मतदारांवर जेडीयूचं लक्ष
दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना, जनता दल युनायटेडचे दलित नेते आणि समुदायातील एकमेव खासदार अशोक कुमार चौधरी म्हणाले, “दलित समुदायाशी केंद्रित योजनांचे फायदे अनुसूचित जाती समुदायांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत यावर मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे भर देत आहेत. आमच्या सरकारने नेहमीच दलित आणि गरिबांपर्यंत योजना पोहोचवल्या आहेत. भीम संसद यात्रा राज्यातील ३८ पैकी १९ जिल्ह्यांमध्ये पोहोचली. तर भीम संवाद यात्रेने उपेक्षित लोकांचे जीवन सुधारण्यासाठी सरकारच्या सततच्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित केले आहे,” असेही ते म्हणाले.
आणखी वाचा : भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची ‘या’ तारखेला होणार निवड? बैठकीत काय चर्चा झाली?
जेडीयू काढणार भीम महाकुंभ यात्रा
चौधरी यांच्या मते, दलित समुदायांसाठी नितीश कुमार सरकारने आतापर्यंत कोणकोणत्या योजना राबविल्या आहेत, याची माहिती देण्यासाठी जनता दल युनायडेटकडून भीम महाकुंभ यात्रेचे आयोजन केले जाणार आहे. आम्ही दलित समुदायासाठी आणखी विविध योजना आणू तसेच त्या तातडीने लागू करू,” असं आश्वासनही चौधरी यांनी दिलं आहे. दरम्यान, चौधरी यांच्याव्यतिरिक्त जनता दल युनायटेडमधील प्रमुख दलित नेत्यांमध्ये माजी आमदार अरुण मांझी, राज्यमंत्री सुनील कुमार व रत्नेश सदा यांचा समावेश आहे.
दलित समुदायासाठी बिहार सरकारच्या योजना
बिहारमधील दलित समुदायासाठीच्या काही प्रमुख सरकारी योजनांमध्ये बिहार लोकसेवा आयोगामार्फत (BPSC) घेण्यात येणारी पूर्वपरीक्षा आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे ५० हजार आणि एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. त्याशिवाय समुदायातील तरुणांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १० लाख रुपयांची आर्थिक (५०% अनुदानासह) मदत दिली जाते. त्याचबरोबर ९१ आंबेडकर निवासी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या प्रत्येक दलित विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्तीही देण्यात येते.
बिहारमध्ये दलित मतदारांची संख्या किती?
बिहारमध्ये दलित मतदारांची एकूण संख्या १९.६५ टक्के आहे. त्यामुळे या समुदायातील मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा जनता दल युनायटेडचा नेहमीच प्रयत्न राहिलेला आहे. सध्या मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे दलित आणि अनुसूचित जाती समुदायांतील लोकांना सातत्याने जवळीक साधताना दिसून येत आहेत. त्यामागचं कारण म्हणजे प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षानेही दलितांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. तर चिराग पासवान यांच्या नेतृत्वाखालील लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास), माजी मुख्यमंत्री जितन राम मांझी यांचा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) व पशुपती कुमार पारस यांचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पार्टी (आरएलजेपी) यांसारखे पक्षही अनुसूचित जाती समुदायातील मतदारांवर त्यांचा प्रभाव टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
बिहारमध्ये अनुसूचित जातींसाठी किती राखीव जागा?
बिहारमधील २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनता दल युनायटेडला अभूतपूर्व यश मिळालं होतं. त्यावेळी पक्षाचे तब्बल ७१ आमदार निवडून आले होते. मात्र, २०२० च्या निवडणुकीत जेडीयूला मोठा फटका बसला. विधानसभेच्या ११४ जागा लढवूनही त्यांचे केवळ ४१ आमदारच विजयी झाले. पक्षाच्या जागांमध्ये आणि मताधिक्यात सातत्याने होणारी घट पाहता, जेडीयूने पुन्हा दलित मतदारांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. बिहारमध्ये अनुसूचित जातींसाठी विधानसभेच्या ३८ जागा आणि सहा लोकसभेच्या जागा राखीव आहेत.
अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या विधानसभा मतदारसंघांमध्येही विजय मिळविण्यात जनता दल युनायटेडला मोठ्या प्रमाणात अपयश आलं आहे. २०१५ मध्ये पक्षाने ३८ पैकी ११ जागा जिंकल्या होत्या; तर २०२० मध्ये त्यांना केवळ आठ जागांवरच विजय मिळवता आला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएने पाच अनुसूचित जाती-आरक्षित मतदारसंघात विजय मिळवला. त्यापैकी जेडीयू आणि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चाने प्रत्येकी एक जिंकली; तर राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पार्टीने तीन जागांवर विजय मिळवला. उर्वरित एका जागेवर काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आला.
अनुसूचित जातींसाठी कोट्यवधींची तरतूद
२००५ ते २०१० दरम्यान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यातील ३२ मागासलेल्या समुदायांना एकत्रित करून महादलित असे नाव दिले होते. गेल्या काही वर्षांत नितीश कुमार यांनी त्यांच्या राजकीय मतदारसंघाचा विस्तार केला आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात, नितीश यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने अनुसूचित जाती/जमाती कल्याण विभागासाठी हजार ९३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, ज्यामध्ये महादलित विकास मिशन योजनेसाठी ५५० कोटींच्या निधीचा समावेश आहे.
नितीश कुमारच बिहारचे मुख्यमंत्री राहणार
आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला प्रचंड बहुमत मिळेल, त्यानंतर नितीश कुमार हेच राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, असा दावा त्यांचे पुत्र निशांतकुमार यांनी केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आम्हाला मुख्यमंत्रिपदाचं आश्वासन दिलं आहे, असेही ते म्हणाले. विधानसभा निवडणूक कोणाच्या नेतृत्वाखाली लढवायची हे पूर्वीपासूनच ठरलं आहे; परंतु भाजपाने मुख्यमंत्रिपद कुणाकडे असेल हे अधिकृतपणे जाहीर करावं, अशी मागणीही निशांत कुमार यांनी केली.
मुख्यमंत्रिपदाबाबत अमित शाह काय म्हणाले होते?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ३० मार्चला बिहारचा दौरा केला होता. यावेळी त्यांनी भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांशी चर्चा केली होती. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भाजपाच्या ८४ आमदारांना पुढील सहा महिन्यांसाठी बूथ व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करण्याची जबाबदारी दिली आहे. “आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या जनादेशानं विजयी होईल. एनडीएला विक्रमी बहुमत मिळेल आणि राज्यात पुन्हा आमचीच सत्ता असेल. बिहारची निवडणूक नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालीच लढवली जाईल. जागावाटपाबाबत दोन्ही पक्षांतील नेते एकत्रित बसून निर्णय घेतील, असे अमित शाह सीएनएन- ‘न्यूज १८’च्या कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले होते.
बिहारचे मुख्यमंत्रिपद भाजपाचे लक्ष्य?
गेल्या वेळी भाजपाला बिहार विधानसभा निवडणुकीत ७५ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, पक्षाने युतीधर्म पाळून नितीश कुमार यांच्याकडेच मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवली. यंदा मात्र भाजपा मुख्यमंत्रिपदाचे लक्ष्य समोर ठेवूनच रिंगणात उतरेल, अशी चिन्हे आहेत. उत्तर भारतात बिहारचे मुख्यमंत्रिपद हे भाजपाचं लक्ष्य आहे. बिहारमध्ये पक्षाची जबाबदारी राज्यातील नेते विनोद तावडे यांच्याकडे आहे. यंदा पक्षाला मुख्यमंत्रिपद मिळवून देण्यासाठी तावडे हे आधीपासूनच प्रयत्नशील आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह भाजपाचे दिग्गज नेते बिहारच्या निवडणुकीवर लक्ष ठेवून आहेत.
