राज्याचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी जनता दरबार घेतल्यानंतर त्यात लोकांनी दिलेल्या निवेदनाचा पाठपुरावा करणे, त्या मार्गी लावणे हे काम पालकमंत्र्यांकडून अपेक्षित असते. मात्र नागपुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या जनता दरबारानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही जनसंवाद कार्यक्रम घेतला. त्याचे स्वरूप जनता दरबाराचेच होते. दोन्ही ठिकाणी लोकांची गर्दी होती, तक्रारीचा पाऊस पडला. आता या तक्रारींचे पुढे काय होणार हा प्रश्न आहे. जनता दरबाराला होणारी गर्दी ही लोकांची कामे वेळेत होत नाही, याचा पुरावा आहे, ही बावकुळे यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आपल्याच सरकारच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या प्रशासनावर अविश्वास व्यक्त करणारी आहे.
सेवा हक्क कायदा, लोकशाही दिन, आपले सरकार पोर्टल , एक नव्हे तर अनेक सरकारी व्यासपीठ लोकांच्या तक्रारींचा निवाडा करण्यासाठी उपलब्द असताना नागपुरात सध्या एकापाठोपाठ एक जनता दरबार आयोजित केले जात आहे. लोकांच्या समस्यांबाबत सरकारकडून व्यक्त होणारा कळवळा हा स्वागतार्ह आहे. पण अशा कार्यक्रमातून समस्या सुटल्याचा अनुभव कमी आहे. याचा अर्थ जनता दरबार घेऊच नयेअसे नव्हे, यातून प्रशासनात काय चालले याची माहिती लोकप्रतिनिधींना मिळते. त्यामुळे हा उपक्रम योग्य आहे. पण त्याला सध्या प्रचारकी स्वरुपयेऊ लागले आहे
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तेव्हाचे आमदार व आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरभूमान विभागाच्या तक्रारींबाबत त्यांच्या दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात जनता दरबार घेतला होता. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. २०१४ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी जनता दरबाराला व्यापक रुप दिले. मात्र मुख्मंत्रीपदाच्या कार्यव्यग्रतेमुळे नंतरच्या कालखंडात त्याला ब्रेक लागला. त्यानंतर हीच परंपरा नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुरू केली. दरमहिन्याला ते जनता दरबार घेतात व लोकांच्या तक्रारी सोडवण्याचा प्रयत्न करतात त्यानंतर फडणवीस यांनी ते उपमुख्यमंत्री असताना आणि आता मुख्यमंत्री नागपुरात जनता दरबार घेणे सुरू केले. शनिवारी त्यांचा नागपुरात जनता दरबार झाला. अपेक्षे प्रमाणे नागपूरकरांसह विदर्भातील नागरिकांनी त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी तेथे आले होते. मुख्यमंत्र्यांचाच जनता दरबार म्हंटल्यावर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा तेथे उपस्थित होती.
जनता दरबारात दिलेल्या तक्रारींचे पुढे काय होते हा प्रश्न प्रत्येकालाच पडतो. त्यामुळे लोकतक्रारींचा पाठपुरावा पालकमंत्र्यांनी करणे अपेक्षित असताना त्यांनीच दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा एक जनता दरबार घेतला. मुख्यमंत्र्यांकडे गऱ्हाणी मांडल्यावर पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबाराला गर्दी कमी होईल, अशी अपेक्षा होती,पण ती खोटी ठरली. येथेही मोठ्या संख्येने तक्रारदार त्यांच्या समस्या घेऊन आले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या जनता दरबारात हजेरी लावणारे पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबारातही दिसले. लोकांची कामे होत नसल्यानेच संख्या वाढली, अशी कबुलीच पालकमंत्र्यांना यानी वेळी द्यावी लागली.
मुख्यमंत्र्यांचे शहर म्हणून नागपूरचा गवगवा होतो, पण तेथील जनतेला आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी वारंवार जनता दरबारात जावे लागत असेल तर ते वाईट आहे.
