लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसवर आणखी एक मोठी कारवाई होऊ शकते. प्राप्तिकर विभाग काँग्रेस पक्षाकडून ५२३.८७ कोटी रुपये वसूल करू शकतो. काँग्रेसने या पैशांचा कोणताही हिशेब प्राप्तिकर विभागाला दिलेला नाही. हे व्यवहार २०१४ ते २०२१ दरम्यान झाल्याचे बोलले जात आहे. याआधीही प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसच्या बँक खात्यातून १३५ कोटी रुपये काढले होते. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्राप्तिकर विभागाने टाकलेल्या छाप्यात ५२३.८७ कोटी रुपयांचे व्यवहार आढळून आले आहेत. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. के. तन्खा यांनी एक्सप्रेसला याबाबत माहिती दिली आहे. काँग्रेस पक्षाला ५२३.८७ कोटी रुपयांवर मोठा दंड आणि व्याज जोडले जाण्याची भीती आहे. यापूर्वी १३५ कोटी रुपयेही प्राप्तिकर विभागाकडून जप्त करण्यात आले आहेत. तंखा पुढे म्हणाले की, पुढील कारवाईतून आम्हाला आणखी मोठा फटका बसण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आम्हाला आणखी निधीची कमतरता भासू शकते. हेही वाचाः यवतमाळच्या इतिहासात प्रथमच काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर या महिन्यात काँग्रेस पक्षाने प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरण (ITAT) कडे अपील सादर केले होते. ज्यामध्ये पक्षाच्या बँक खात्यातून १३५ कोटी रुपये काढण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले. त्यानंतर २२ मार्च रोजी पक्षाने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. काँग्रेसने प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईला आव्हान दिले. ही कारवाई उशिरा झाल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. परंतु उच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या भूमिकेचं समर्थन केले नाही. यापूर्वी २४ मे २०१९ रोजी निवडणूक आयोगाने त्याच कर प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोकडून चौकशीची मागणी केली होती. ७ एप्रिल २०१९ रोजी प्राप्तिकर विभागाने ५२ ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले होते. २०१३ च्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुका, २०१८ च्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुका आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या निधी संकलनातील गैरव्यवहारामुळे काँग्रेस पक्षाला "सॅटिसफॅक्शन नोट" पाठवली होती. "सॅटिसफॅक्शन नोट" ही एक पूर्व आवश्यकता आहे, जी मूल्यांकन अधिकाऱ्यामार्फत (AO) तयार केली जाते आणि नंतर AO द्वारे करनिर्धारणाशी संबंधिताला दिली जाते. आयटी विभागाने या प्रक्रियेसाठी बराच वेळ घेतला. उच्च न्यायालयाने शेवटी असे निरीक्षण नोंदवले की, पक्षाने मूल्यांकन पूर्ण होण्याच्या केवळ काही दिवस आधी म्हणजे ३१ मार्च रोजी संपर्क साधण्याचा निर्णय घेतला. २२ मार्चच्या आपल्या आदेशात दिल्ली उच्च न्यायालयाने छाप्यांदरम्यान गोळा केलेले पुरावे विचारात घेतले, जे MEIL ग्रुप (Megha Engineering & Infrastructure Limited) ने कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यात काँग्रेस पक्षाला मोबदला मिळाल्याचे पुरावे देतात. नुकत्याच जाहीर झालेल्या निवडणूक रोख्यांच्या आकडेवारीत मेघा ग्रुप राजकीय पक्षांना दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देणगीदार म्हणून उदयास आला होता. त्याच्या समूह कंपनीने ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान काँग्रेसला ११० कोटी रुपयांची देणगी दिली होती. MEIL समूहाच्या कर्मचाऱ्याकडून जप्त केलेल्या डायरीनुसार, ९० लाख रुपयांच्या कथित बेहिशेबी व्यवहारांच्या महत्त्वपूर्ण आणि ठोस पुरावे म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालात ग्राह्य धरण्यात आले होते. केंद्रातील मोदी सरकारनेच पक्षाचे बँक खाते गोठवल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. याआधी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याला लोकशाहीविरोधी भूमिका असल्याचं सांगितलं होतं. तसेच समान पद्धतीने भाजपाबरोबर आम्हाला निवडणूक लढवता येणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले होते. त्यामुळे बँक खाती जप्त करण्यात आली आहेत. राजकीय पक्षाला निवडणूक लढवण्यासाठी अडथळे निर्माण करून धोकादायक खेळ खेळला गेला आहे. सगळीकडे फक्त त्यांच्याच जाहिराती आहेत आणि त्यातही मक्तेदारी आहे. भाजपाची सर्वत्र पंचतारांकित कार्यालये आहेत. सरकारकडे निवडणूक खर्चाचा हिशेब नाही. भाजपाने कधीही आपल्या बँक खात्याचा तपशील दिलेला नाही. आमच्याकडून फक्त खात्याची माहिती हवी आहे. निवडणूक समान अटींवर व्हावी. भाजपा कधीच कर भरत नाही, पण आमच्याकडून तो मागतो, असंही मल्लिकार्जुन खरगेंनी अधोरेखित केले आहे.
