राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शुक्रवारी १२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात राज्यपालांची नियुक्ती केली. त्यापैकी सात राज्यपालांची बदली करण्यात आली असून, सहा राज्यांमध्ये नवे राज्यपाल नेमण्यात आले आहेत. १) रमेश बैस - मोदींच्या भाजपमध्ये वाजपेयीकालीन भाजपा नेते केंद्रीय वर्तुळातून बाहेर फेकले गेले, त्यापैकी रमेश बैसही होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना मोदी-शहांनी उमेदवारी दिली नाही. पण, बैस हे जुन्या पठडीतील नेते. पक्षाने अपेक्षाभंग केला तरी, पक्षाची शिस्त पाळली पाहिजे असे मानणाऱ्या नेत्यांपैकी बैस असल्याने त्यांनी अधिकृत उमेदवाराचा प्रचार केला. मोदी-शहांबद्दल नाराजी व्यक्त न करण्याचे फळ बैस यांना मिळाले. सक्रिय राजकारणातून त्यांना भाजपाने निवृत्त केले, तरी त्रिपुरासारख्या ईशान्येकडील भाजपासाठी महत्त्वाच्या राज्यामध्ये बैस यांची राज्यपाल पदी नियुक्ती करण्यात आली. मग, त्यांना जुलै २०२१ मध्ये झारखंडचे राज्यपाल केले गेले. आता त्यांना महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याच्या राज्यपाल पदी नियुक्त करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला अपेक्षित स्थैर्य लाभलेले नाही. अशा वेळी बैस यांच्यावर महाराष्ट्राची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील बैस यांची नियुक्ती मोदी-शहांचा त्यांच्यावरील विश्वास स्पष्ट करते! बैस मूळचे एकत्रित मध्य प्रदेशच्या रायपूरमधील. तिथे त्यांनी नगरपालिकेची निवडणूक लढवून राजकीय प्रवास सुरू केला. १९८० मध्ये विधानसभा निवडणूक जिंकली. १९८९ मध्ये बैस यांनी पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढवली, ते रायपूरमधून पाचवेळा लोकसभेचे खासदार बनले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारांमध्ये बैस मंत्रीही झाले. २) गुलाबचंद कटारिया - राजस्थानमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभेची निवडणूक होणार असून, भाजपाने जुन्या नेतृत्वाला ‘मार्गदर्शक मंडळा’त सामील करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कटारिया त्यातील पहिले! त्यांना सक्रिय राजकारणातून मोदी-शहांनी निवृत्त केले असून, रवानगी थेट आसाममध्ये केली आहे. वसुंधरा राजे यांच्याप्रमाणे कटारियाही राजस्थानमधील भाजपाचे प्रभावी नेते. वसुंधरा राजेंचे ते विरोधक. पण, अलिकडच्या काळात त्यांनी वसुंधरा यांच्याशी राजकीय सख्य साधले होते. मेवाड प्रदेश हे त्यांचे प्रभावक्षेत्र. उदयपूरमधून ते विधानसभेवर निवडून गेले. आत्ता ते विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळत आहेत. राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतील कटारिया प्रमुख नेते. हेही वाचा - राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा राजीनामा मंजूर; चर्चा मात्र उच्च न्यायालयाने दोनदा बजावलेल्या नोटीसची कटारियांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन हैराण केले होते. पण, महाराणा प्रतापांवरील वादग्रस्त विधानांमुळे कटारिया अडचणीत आले. कटारियांची वैचारिक जडणघडण संघाच्या मुशीतील. ते संघाचे स्वयंसेवक. मग, जनसंघात राजकारणाचे बाळकडू मिळाले. भाजपामध्ये राजकीय कारकिर्दीचा आलेख चढत गेला. मेवाडमधून ८ वेळा विधानसभा निवडणूक जिंकली. खासदारही बनले. भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्येही स्थान मिळाले होते. भाजपाचे जुने नेते सुंदरसिंह भंडारींचे शिष्य. भैरवसिंह शेखावत यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री. कटारियांनी शिक्षण, ग्रामीण विकास, विविध मंत्रिपदे भूषवली, गृहमंत्रीही झाले. भाजपमध्ये ७५ व्या नंतर राजकारणातून निवृत्त केले जाते, कटारिया ७८ वर्षांचे आहेत. ३) निवृत्त न्या. एस. अब्दुल नाझीर - न्या. नाझीर यांना आंध्र प्रदेशच्या राज्यपाल पदाची जबाबदारी सोपवली आहे. आत्ताच्या राज्यपाल पदाच्या नियुक्तीमधील ही सर्वात वादग्रस्त नियुक्ती ठरली आहे. न्या. नाझीर गेल्या महिन्यामध्ये ४ जानेवारी २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले असून, त्यांची लगेचच राज्यपाल पदी नियुक्ती केली गेली आहे. न्या. नाझीर यांचा अनेक ऐतिहासिक निकालांमध्ये सहभाग होता. देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या अयोध्या प्रकरणाच्या निकालातील घटनापीठात न्या. नाझीर हे एकमेव मुस्लीम न्यायाधीश होते. घटनापीठाने एकमताने रामजन्मभूमी न्यासाच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालामुळे राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. हेही वाचा - “कोश्यारी यांनी राज्यपाल म्हणून घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी व्हावी”; शरद पवार यांचे मत २०१६ मध्ये झालेल्या नोटबंदीला विरोध करून मोदी सरकारला आव्हान देणाऱ्या बहुचर्चित प्रकरणातील घटनापीठामध्येही न्या. नाझीर यांचा समावेश होता. ही याचिका घटनापीठाने फेटाळली व नोटबंदीच्या निर्णयाची केंद्र सरकारची प्रक्रिया योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. तिहेरी तलाक बंदीचा केंद्राचा निर्णय योग्य ठरवणाऱ्या खटल्यातील पाच सदस्यांच्या घटनापीठामध्ये न्या. नाझीर होते. मंत्री, आमदार-खासदारांच्या अभिव्यक्तीवर अतिरिक्त निर्बंध आणण्याची गरज नसल्याचा महत्त्वाचा निकाल त्यांनी दिला होता. वैयक्तिक गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याच्या ऐतिहासिक निकालातही न्या. नाझीर यांचा सहभाग होता. देशातील न्यायव्यवस्थेची स्थिती पूर्वी इतकी वाईट नाही, चुकीच्या माहितीच्या आधारे वाईट चित्र रंगवले जात आहे, असे न्या. नाझीर यांचे म्हणणे आहे. ४) शिवप्रताप शुक्ला - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात उदय होण्यापूर्वी पूर्वांचलमध्ये सत्ता गाजवणाऱ्या दिग्गज ब्राह्मण नेत्यांपैकी एक शिवप्रताप शुक्ला. त्यांची अख्खी राजकीय कारकीर्द गोरखपूरमधून झाली. शिवप्रताप हे योगींचे विरोधक. पण, उघडपणे त्यांनी कधीही विरोध दर्शवला नाही. २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत गोरखपूर मतदारसंघात समाजवादी पक्षाच्या ब्राह्मण उमेदवाराला ‘मदत’ केल्याचे बोलले गेले. वास्तविक, भाजपाने त्यांच्यावर उत्तर प्रदेशमधील ब्राह्मण मतदारांची नाराजी कमी करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी दिली होती. त्यासाठी शिवप्रतापांनी राज्यभर दौरे केले होते. शिवप्रताप हे वाजपेयींच्या भाजपाचे प्रतिनिधी. योगी-मोदींच्या राजकारणात त्यांनी टिकून राहण्याचा प्रयत्न केला. राज्यसभेमध्ये ते भाजपाचे प्रतोद होते. गेल्या वर्षी वरिष्ठ सभागृहातील मुदत संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा उमेदवारी मिळाली नाही. ७० वर्षांचे असूनही शिवप्रताप यांना मुदतपूर्व राजकीय निवृत्ती घ्यावी लागली असून, त्यांना हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपाल पदी नियुक्त करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण नेते असल्याचा त्यांना अभिमान. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतून आलेल्या शिवप्रताप शुक्लांना २०१९ च्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले होते. मग, त्यांचे भाजपामधील महत्त्व कमी होत गेले. चार दशकांच्या राजकीय कारकीर्दीत ते चारवेळा आमदार, तीनदा केंद्रीयमंत्री आणि राज्यसभेचे खासदारही झाले. ५) अनुसुईया उईके - छत्तीसगढमध्ये यावर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या दौऱ्यानंतर लगेच उईके यांची बदली मणिपूरला करण्यात आली. छत्तीसगढच्या राज्यपाल पद भूषणवणाऱ्या उईके यांच्याबद्दल प्रदेश भाजपामध्ये नाराजी असल्याचे सांगितले जाते, त्यामुळे त्यांना नव्या राज्यात पाठवण्यात आले आहे. वास्तविक, महाराष्ट्रात भगतसिंह कोश्यारींनी महाविकास आघाडीविरोधात घेतलेल्या कठोर भूमिकेप्रमाणे उईके यांनीदेखील छत्तीसगढमधील काँग्रेसच्या भूपेंद्र बघेल सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. कृषि विधेयके, आरक्षण वाद, कुलपतींच्या नियुक्त्या अशा अनेक निर्णयांमध्ये उईके यांनी आडकाठी केली होती. उईके आदिवासी समाजातील असल्याने राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीआधी संभाव्य नावांमध्ये त्यांचीही चर्चा केली जात होती. उईके मूळच्या काँग्रेसच्या मध्य प्रदेशातील दमुआ विधानसभा मतदासंघातून त्या आमदार बनल्या. तत्कालीन अर्जुनसिंह सरकारमध्ये मंत्रिपदही भूषवले. पुढे त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. २००६ मध्ये भाजपाने त्यांना राज्यसभेवर पाठवले. २०१९ मध्ये त्यांना भाजपाने छत्तीसगढचे राज्यपाल केले. ६) लेफ्ट. जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाईक (निवृत्त) - सैन्यदलातील हे निवृत्त अधिकारी राजस्थानातील जमीन खरेदी प्रकरणात वादात सापडले होते. जैसलमेरच्या गावातील सुमारे १२ एकर जमिनीसाठी त्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा ठपका परनाईक यांच्यावर होता. चुकीने वेगळा निवासी पत्ता दिला गेल्याचे स्पष्टीकरण परनाईक यांनी दिले होते. या वादातून मुक्त झाल्यानंतर जमीन त्यांच्या ताब्यात देण्यात आली. २००१ मध्ये संसदेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर वाजपेयी सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध युद्धाचे संकेत दिले होते. त्यासाठी २००२ मध्ये पराक्रम मोहिमेची आखणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये ब्रिगेडचे नेतृत्व केल्याबद्दल परनाईक यांना युद्ध सेवा पुरस्कार देण्यात आला होता. ७) लक्ष्मण प्रसाद आचार्य- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातील लक्ष्मण प्रसाद यांना सिक्कामच्या राज्यपाल पद भूषणवण्याची संधी मिळाली आहे. लक्ष्मण प्रसाद मोदींचे निष्ठावान. मोदींच्या वाराणसी दौऱ्यामध्ये ते मोदींसोबत असतात. सरकारपेक्षा संघटनेमध्ये ते अधिक रमले. उत्तर प्रदेश भाजपचे उपाध्यक्ष असलेल्या लक्ष्मण प्रसाद यांना विधान परिषदेचे सदस्यत्व देण्यात आले. संघाच्या मुशीतून आलेले लक्ष्मण प्रसाद हे १९७७ पर्यंत सरस्वती शिशु मंदिर शाळेत शिक्षक होते. राम मंदिर आंदोलनात ते सक्रिय होते. आदिवासीबहुल सोनभद्र भागातील लक्ष्मण प्रसाद यांनी आदिवासी पट्ट्यात भाजपचा प्रचार-प्रसार केला. राज्यपाल पदी नियुक्ती ही त्यांच्या संघनिष्टतेचे फळ मानले जाते. ८) सी. पी. राधाकृष्णन- भाजपचे अस्तित्व नगण्य असलेल्या तामीळनाडूतील भाजपचे नेते राधाकृष्णन यांना हिंदी पट्ट्यातील झारखंडचे राज्यपाल करण्यात आले आहे. राधाकृष्णन दक्षिण तामीळनाडूमधील मोठे भाजप नेते मानले जातात. नड्डांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीमध्येही त्यांना स्थान दिले गेले. केरळचे प्रभारीही करण्यात आले होते. २०१६ ते १९ या काळात ते अखिल भारतीय काथ्या मंडळाचे अध्यक्ष होते. १९९८ व १९९९ मध्ये दोन वेळा लोकसभा निवडणूक जिंकली. संघाचे कार्यकर्ते राहिलेले राधाकृष्णन जनसंघापासून राजकारणात सक्रिय आहेत. ९) विश्वभूषण हरीचंदन- आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन यांना आता छत्तीसगडचे राज्यपाल बनवण्यात आले आहे. ८४ वर्षांचे हरिचंदन ओदिशातील भुवनेश्वर आणि चिल्का विधानसभेतून पाच वेळा आमदार झाले. हरिचंदन हे ओदिशातील भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक आहेत. हरिचदन यांनी १९७१ मध्ये राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. भाजपचा पूर्वाश्रमीचा अवतार जनसंघामध्ये हरिचंदन सक्रिय होते. १९७७ मध्ये जनता पक्षाच्या स्थापनेपर्यंत ते जनसंघाचे आंध्र प्रदेश महासचिव होते. हरिचंदन १९८० ते ८८ असे ८ वर्षे आंध्र प्रदेश भाजपचे अध्यक्षही होते. २००४ मध्ये त्यांनी आंध्र प्रदेशच्या युती सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रीपदाची जबाबदारीही सांभाळली. १०) ला. गणेशन- राज्यपाल पदाची जबाबदारी देण्यात आलेले हे तामीळनाडूतील दुसरे भाजप नेते आहेत. संघाचे स्वयंसेवक म्हणून काम केल्यानंतर गणेशन यांच्याकडे संघटनात्मक जबाबदारी सोपवली गेली. ९० च्या दशकात ते प्रदेश भाजपचे संघटना महासचिव झाले, हे पद त्यांच्याकडे २००३ पर्यंत कायम राहिले. याच काळात भाजपने ‘अण्णाद्रमुक’च्या तत्कालीन सर्वेसर्वा दिवंगत जयललिता यांच्याशी युती केली. पण, जयललिता यांनी केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार एका मताने पराभूत झाले. त्यानंतर भाजपने द्रमुकशी केलेल्या युतीचे श्रेय गणेशन यांना दिले जाते. श्रीलंका, युरोप आणि आशिया खंडातील तामीळ लोकांची भाजपशी नाळ जोडण्यातही गणेशन यांचा वाटा मोठा असल्याचे मानले जाते. भाजपचे अस्तित्व नसतानाही दक्षिणेकडील राज्यात पक्षाची धुरा सांभाळल्याबद्दल मोदींनी त्यांना मणिपूरच्या राज्यपाल पदी बसवले, आता त्यांच्याकडे नागालँडची जबाबदारी दिली असून तिथे विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. ११ ) राजेंद्र आर्लेकर- गोव्याच्या आर्लेकर यांनी ३५ व्या वर्षी राजकारणात सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतला. संघाची पार्श्वभूमी असलेले आर्लेकर १९८९ मध्ये भाजपमध्ये आले. राज्यात कॅबिनेट मंत्री, विधानसभाध्यक्ष पद ही महत्त्वाची पदे भूषवली. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्यांना २०२१ मध्ये हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपाल पदी नियुक्त केले. तिथे काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता आर्लेकर यांची नियुक्ती बिहारच्या राज्यपाल पदी केली आहे. बिहार हे भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचे राज्य असून तिथे सध्या नितीशकुमार यांचा जनता दल (सं) व तेजस्वी यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल या पक्षांच्या आघाडीचे सरकार आहे. १२) ब्रिगेडीअर बी. डी. मिश्रा (निवृत्त)- राष्ट्रीय सुरक्षारक्षक दलाच्या अपहरणविरोधी दलाचे (ब्लॅक कॅट कमांडो) निवृत्त कमांडर मिश्रा यांच्याकडे लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाच्या नायब राज्यपाल पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ते आधी आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल होते. १९९३ मध्ये ‘ब्लॅक कॅट कमांडो’ने इंडियन एअरलाइन्सच्या अपहरण केलेल्या विमानावर सर्जिकल स्ट्राईक करून अमृतसरमधील राजा सांसी एअरफील्डवरील १२६ प्रवाशांची सुटका केली, अपहरणकर्त्याचा खात्माही केला. या कामगिरीबद्दल बी. डी. मिश्रा यांचे तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी कौतुक केले होते.
