मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून कारागृहांमधील विचाराधीन कैद्यांसाठी (अंडरट्रायल) २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या देशातील पहिल्या विधी सहाय्य उपक्रमामुळे जवळपास २० हजार कैद्यांना लाभ झाला असून त्यापैकी ९ हजार म्हणजे ४५ टक्के बंदी विविध कायदेशीर प्रक्रियांद्वारे मुक्त करण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाने देश पातळीवर हा उपक्रम स्वीकारला असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूदही केली आहे.
‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट २०२१’नुसार, भारतातील कारागृहांमधील कैद्यांचा सरासरी दर १३० असून त्यामध्ये सुमारे ७७ टक्के बंदी हे विचाराधीन आहेत. या कैद्यांसाठी फडणवीस यांनी पुढाकार घेवून उद्योगपती अज़ीम प्रेमजी यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांच्या फाउंडेशनबरोबर सामंजस्य करार करीत देशातील पहिला विधी सहाय्य उपक्रम सुरू केला. कायदेशीर प्रतिनिधीत्वाच्या अभावामुळे किंवा जामीन घेण्याची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे अजूनही शिक्षा न ठरलेले हजारो बंदी आहेत.
विचाराधीन कैद्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टीआयएसएस) आणि नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या सहकार्याने सुरू केलेल्या विधी साहाय्य उपक्रमाने राज्यभरात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्रातील आर्थर रोड, भायखळा, कल्याण, तळोजा, लातूर, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या आठ प्रमुख कारागृहात प्रभावीपणे राबविला जात आहे. या ठिकाणी सामाजिक कार्य व कायद्याचे प्रशिक्षणार्थी यांची नेमणूक कारागृहांमध्ये तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांमध्ये करण्यात आली आहे. ते या कैद्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेत मार्गदर्शन करीत कायदेशीर मदत करीत आहेत. माहिती व्यवस्थापन बळकट करणे, कारागृह विधी ‘ क्लिनिक’ ची कार्यक्षमता वाढवणे आणि संस्थात्मक क्षमता वृद्धिंगत करणे, यावर पुढील टप्प्यात भर दिला जाणार आहे.
